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भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान विरोधी प्रस्ताव: एक कूटनीतिक संतुलन और उसके दूरगामी प्रभाव प्रस्तावना पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव, ऊर्जा मार्गों की असुरक्षा और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर बना दिया है। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पारित वह प्रस्ताव, जिसमें ईरान द्वारा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों और जॉर्डन पर किए गए मिसाइल एवं ड्रोन हमलों की निंदा की गई, वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में सामने आया। इस प्रस्ताव को बड़ी संख्या में देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया और भारत का इसमें शामिल होना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत, जो लंबे समय से पश्चिम एशिया में संतुलित और बहुआयामी विदेश नीति का अनुसरण करता रहा है, इस निर्णय के माध्यम से अपने रणनीतिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। यह निर्णय केवल एक कूटनीतिक समर्थन नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति के विकासशील चरित्र का संकेत ...

पश्चिम एशिया का युद्ध: शक्ति-राजनीति, शासन परिवर्तन की राजनीति और भारत की कूटनीतिक परीक्षा प्रस्तावना: एक क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक संकट तक 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के विरुद्ध आरम्भ किए गए सैन्य अभियान ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीतिक संकट के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह संघर्ष केवल दो या तीन देशों के बीच सैन्य टकराव नहीं है; बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, ऊर्जा भू-राजनीति, शक्ति संतुलन और कूटनीतिक नैतिकता की परीक्षा बन गया है। युद्ध के सात दिनों के भीतर ही इसके प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार मार्गों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दिखाई देने लगे हैं। तेल की कीमतों में तेज उछाल, होर्मुज जलडमरूमध्य की अस्थिरता, क्षेत्रीय शक्तियों की संभावित भागीदारी और वैश्विक महाशक्तियों की रणनीतिक गणनाएँ इस संकट को और जटिल बना रही हैं। इस संघर्ष को समझने के लिए केवल सैन्य घटनाओं का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे छिपे रणनीतिक तर्क, शासन परिवर्तन की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ, अंतरराष्ट्रीय कानून की सीमाएँ और उ...

ओमान में ईरान–अमेरिका परमाणु वार्ता: कूटनीति की सतर्क शुरुआत मध्य पूर्व की भू-राजनीति में स्थिरता एक दुर्लभ अतिथि रही है, किंतु ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे जब सामने आते हैं, तो क्षेत्रीय अस्थिरता वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन जाती है। 6 फरवरी 2026 को ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष उच्च-स्तरीय वार्ता का आयोजन इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह वार्ता महज द्विपक्षीय संवाद नहीं थी, अपितु यह परीक्षा थी कि क्या गहन अविश्वास और हाल के सैन्य टकरावों के बावजूद कूटनीति अभी भी प्रभावी विकल्प बनी हुई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वार्ता को “एक अच्छी शुरुआत” और “सकारात्मक” करार दिया, जबकि दोनों पक्षों ने आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। यह पहली ऐसी गंभीर कूटनीतिक पहल थी, जो 2025 में इजरायल-ईरान के बीच हुए 12-दिवसीय संघर्ष और अमेरिकी हमलों के बाद हुई। उस संघर्ष ने परमाणु स्थलों पर हमलों को जन्म दिया और क्षेत्र को युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया था। ऐसे में मस्कट वार्ता ने संवाद की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने का संकेत दिया, यद्यप...

ट्रंप द्वारा गाजा के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की घोषणा: शक्ति, शांति और पुनर्निर्माण के बीच एक जटिल प्रयोग प्रस्तावना 17 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस से की गई एक घोषणा ने मध्य पूर्व की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष समाप्ति योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत एक नई संस्था— ‘बोर्ड ऑफ पीस’ —के संस्थापक कार्यकारी सदस्यों की घोषणा की। इस बोर्ड का घोषित उद्देश्य गाजा में युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण, स्थिरीकरण, प्रशासनिक क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक विकास की निगरानी करना है। स्वयं ट्रंप इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह पहल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) से जुड़ी बताई गई है, जिसने ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना को सैद्धांतिक समर्थन दिया था। यह घोषणा केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की मध्य पूर्व नीति, वैश्विक शासन संरचना और “शांति-निर्माण” की अवधारणा को लेकर कई बुनियादी प्रश्न खड़े करती है। पृष्ठभूमि: युद्ध से युद्धविराम तक अक्टूबर 2025 में हुए नाजुक युद्धविराम से पहले गाजा लगभग दो वर्षों तक भीषण युद्ध की चपेट में रहा। इस दौरा...

“इस्लामिक नाटो” की परिकल्पना: तुर्की के हथियार, सऊदी धन और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता — एक उभरते रक्षा गठजोड़ का विश्लेषण प्रस्तावना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन स्थिर नहीं होते; वे समय, खतरे और हितों के अनुसार बदलते रहते हैं। हाल के वर्षों में मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिवेश में तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। इसी संदर्भ में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संभावित रक्षा-सहयोग को कुछ विश्लेषक “इस्लामिक नाटो” जैसी संज्ञा देने लगे हैं। यद्यपि यह कोई औपचारिक सैन्य संगठन नहीं है, फिर भी तीनों देशों के पूरक सामर्थ्य — तुर्की की रक्षा-तकनीक, सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता — एक नए रणनीतिक त्रिकोण की संभावना को जन्म देते हैं। यह लेख इस संभावित रक्षा गठजोड़ की पृष्ठभूमि, इसके कारक, संभावित स्वरूप और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों का अकादमिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1. भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि शीत युद्ध के बाद की दुनिया में शक्ति संतुलन पश्चिमी देशों से धीरे-धीरे बहुध्रुवीय संरचना की ओर बढ़ा है। अमेरिका और यूरोप की प्रभुत्ववादी भूम...

इज़राइल की सीरियाई द्रूज़ मिलिशिया को गुप्त सहायता: क्या राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की रणनीति? भूमिका दिसंबर 2024 में बशर अल-असद शासन के पतन के बाद सीरिया एक नए राजनीतिक संक्रमण काल में प्रवेश करता है। हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के नेता अहमद अल-शारा (अबू मोहम्मद अल-जोलानी) के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार देश की प्रशासनिक एकजुटता बहाल करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, दक्षिणी सीरिया—विशेषकर सुवैदा (जेबल अल-द्रूज़) —में बढ़ती अशांति और इस क्षेत्र में इज़राइल की कथित गुप्त भूमिका इस प्रक्रिया को जटिल बना देती है। वाशिंगटन पोस्ट (23 दिसंबर 2025) की एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइल ने सुवैदा क्षेत्र से जुड़ी द्रूज़ मिलिशियाओं को हथियार, बॉडी आर्मर, गोला-बारूद और वित्तीय सहायता प्रदान की। इस सहायता का बड़ा हिस्सा उस “मिलिट्री काउंसिल” को मिला, जो असद शासन के पतन से पहले ही स्थानीय सुरक्षा संरचना के रूप में उभर रही थी। रिपोर्ट का केंद्रीय दावा यह है कि इस कदम के पीछे इज़राइल का उद्देश्य सीरिया की राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना तथा नई सरकार के समेकन प्रयासों को चुनौती देना था। द्रूज...

ट्रम्प प्रशासन और मोहम्मद बिन सलमान का पुनर्वास: खशोगी हत्या के साये में अमेरिकी रियलपॉलिटिक की वापसी प्रस्तावना 18 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) का जिस अभूतपूर्व धूमधाम के साथ स्वागत हुआ, उसने वैश्विक कूटनीति की दिशा को अचानक एक नए मोड़ पर पहुँचा दिया। ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती महीनों में आयोजित इस मुलाकात ने एक ऐसा सवाल दुनिया के सामने रख दिया जो वर्षों से अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बड़ा द्वंद्व है— क्या अमेरिका अपने मूल्यों से ऊपर अपने हितों को रख चुका है? खास बात यह कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उसी मंच से यह घोषणा कर दी कि “MBS को जमाल खशोगी हत्या के बारे में कुछ पता ही नहीं था” , जबकि CIA सहित पूरी अमेरिकी खुफिया व्यवस्था 2018 से यह दावा करती रही है कि हत्या बिना MBS की मंजूरी के हो ही नहीं सकती थी। यह सीधे-सीधे अमेरिकी संस्थाओं और राष्ट्रपति के बीच एक टकराव का दृश्य था—जो वैश्विक राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। अमेरिकी विदेश नीति में मूल्यों की पराजय या हितों की विजय? ट्रम्प प्रशासन की रणनीति किसी भ्रम की स...

सीरिया का नया क्षितिज: व्हाइट हाउस में अहमद अल-शरआ और बदलता मध्य-पूर्व 12 नवंबर 2025 की सुबह व्हाइट हाउस के दक्षिणी लॉन पर उतरते ही सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरआ ने एक ऐसे क्षण को जन्म दिया, जो न केवल सीरिया के लिए, बल्कि पूरे मध्य-पूर्व की राजनीति के लिए ऐतिहासिक था। चौदह वर्षों तक चले रक्तरंजित गृहयुद्ध की राख से उठकर एक पूर्व विद्रोही—जो कभी ‘अबू मोहम्मद अल-जौलानी’ के नाम से जिहादी नेटवर्क का हिस्सा था—अब वैश्विक महाशक्ति अमेरिका के आमंत्रित अतिथि के रूप में कदम रख रहा था। यह दृश्य जितना प्रतीकात्मक था, उतना ही राजनीतिक रूप से गहन: कट्टरपंथ से राज्य-व्यवस्था तक की यात्रा, चरमपंथ से कूटनीति तक का परिवर्तित मार्ग। अमेरिका-सीरिया समीकरण: अविश्वास के बाद साझेदारी? अल-शरआ की यह यात्रा मुख्यतः संबंधों के पुनर्निर्माण का संकेत थी। वर्षों तक अमेरिका ने हयात तहरीर अल-शाम (HTS) को आतंकवादी संगठन घोषित कर उस पर हवाई कार्रवाई की। मगर 2025 में असद शासन के पतन के बाद जब HTS-आधारित अंतरिम सरकार उभरी, तो वाशिंगटन ने सीरिया को ईरानी प्रभाव-क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एक नए दृष्टिकोण को अपनाया...