करंट अफेयर्स में छिपे UPSC मेन्स के संभावित प्रश्न प्रस्तावना UPSC सिविल सेवा परीक्षा केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता की परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्यों और अवधारणाओं पर केंद्रित होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तर लेखन कौशल और समसामयिक घटनाओं की समझ को परखती है। यही कारण है कि करंट अफेयर्स UPSC मेन्स की आत्मा माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि UPSC सीधे समाचारों से प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि घटनाओं के पीछे छिपे गहरे मुद्दों, नीतिगत पहलुओं और नैतिक दुविधाओं को प्रश्न में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तो UPSC प्रश्न पूछ सकता है — “भारत की जलवायु नीति घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है?” यानी, हर करंट इवेंट UPSC मेन्स के लिए एक संभावित प्रश्न छुपाए बैठा है। इस लेख में हम देखेंगे कि हाल के करंट अफेयर्स किन-किन तरीकों से UPSC मेन्स के प्रश्न बन सकते हैं, और विद्यार्थी इन्हें कैसे अपनी तै...
ट्रम्प की H-1B नीति: भारत के लिए चुनौती या अवसर? संपादकीय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश ने वैश्विक आईटी उद्योग को हिला दिया है। 20 सितंबर को जारी प्रोक्लेमेशन के तहत, एच-1बी वीजा के नए आवेदकों के लिए एकमुश्त 100,000 डॉलर (लगभग 84 लाख रुपये) की फीस लगाई गई है। यह कदम अमेरिकी श्रम बाजार को 'अमेरिकन वर्कर्स फर्स्ट' नीति के तहत मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन इसका सबसे बड़ा निशाना भारत है – जहां से कुल एच-1बी वीजा का 71 प्रतिशत हिस्सा आता है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यह फीस मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी, फिर भी भारतीय आईटी कंपनियों और युवा प्रतिभाओं के लिए यह एक बड़ा झटका है। भारत सरकार ने इसे 'मानवीय परिणामों' वाली चिंता बताते हुए कूटनीतिक स्तर पर आवाज बुलंद की है।इस संपादकीय में हम इस नीति के भारत पर पड़ने वाले बहुआयामी प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। भारत का एच-1बी निर्भरता: एक आंकड़ों की झलक भारतीय आईटी क्षेत्र अमेरिकी बाजार पर बुरी तरह निर्भर है। नास्कॉम के अनुसार, 2024 में भारतीय कंपनियों ने लगभग 80,000 एच-1बी वीजा के लिए आवेदन क...