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केरल: भारत का प्रथम चरम गरीबी-मुक्त राज्य — समावेशी विकास का जीवंत प्रमाण भारत के संघीय गणराज्य में 1 नवम्बर 2025 का दिन ऐतिहासिक स्याही से लिखा जाएगा, जब केरल विश्व बैंक के कठोर मापदण्ड अर्थात प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम आय वाले चरम गरीब जनसंख्या को शून्य पर ले आकर देश का पहला “चरम गरीबी-मुक्त राज्य” घोषित होगा। यह केवल एक सांख्यिकीय विजय नहीं है; यह उस दीर्घकालिक मानव-केन्द्रित यात्रा का परिणाम है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को आर्थिक वृद्धि से ऊपर रखती है। केरल ने सिद्ध किया है कि विकास का अर्थ केवल जीडीपी की ऊँचाई नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति की गरिमा है। केरल की इस सफलता की जड़ें उसके सामाजिक सुधार आन्दोलनों में हैं। नारायण गुरु और आय्यंकाली जैसे दूरदृष्टा नेताओं ने जातिगत बंधनों को तोड़ा और शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाया। परिणामस्वरूप आज केरल की साक्षरता दर 96 प्रतिशत से अधिक है — भारत के राष्ट्रीय औसत से लगभग 20 प्रतिशत ऊपर। यह साक्षरता केवल अक्षर-ज्ञान नहीं, बल्कि अधिकारों की समझ और आर्थिक अवसरों की खोज का माध्यम बनी। एक शिक्षित माँ अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर अधिक ध...