RTE Act और अल्पसंख्यक संस्थान: सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार पहल प्रस्तावना भारत का संविधान शिक्षा को न केवल एक अधिकार, बल्कि हर बच्चे के भविष्य को संवारने का आधार मानता है। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी दिशा में 2009 में लागू Right to Education (RTE) Act एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने निजी और सरकारी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का दायित्व सौंपा। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट के प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (Pramati, 2014) फैसले ने अल्पसंख्यक संस्थानों को RTE के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया। यह निर्णय अल्पसंख्यक समुदायों की स्वायत्तता की रक्षा तो करता था, लेकिन शिक्षा के समान अवसर के सिद्धांत पर सवाल भी उठाता था। अब, 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर पुनर्विचार का फैसला किया है और इसे एक बड़ी पीठ (Larger Bench) को सौंपा है। यह कदम शिक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन की नई बहस को जन्म देता है। पृष्ठभूमि: संवैधानिक...
Maratha Quota Deadlock: Between Social Justice and Electoral Politics (UPSC के दृष्टिकोण से विश्लेषणात्मक लेख) प्रस्तावना महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की माँग को लेकर चल रहा आंदोलन एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल ने सामाजिक न्याय, आरक्षण व्यवस्था और राजनीति के अंतर्संबंधों पर गहरी बहस छेड़ दी है। तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके इस आंदोलन ने न केवल राज्य सरकार की नीतिगत दुविधाओं को उजागर किया है बल्कि आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में मराठा–ओबीसी समीकरण को भी चुनौती दी है। मुद्दे की पृष्ठभूमि मराठा समुदाय लंबे समय से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की माँग करता रहा है। जरांगे की प्रमुख माँग है कि मराठाओं को कुनबी जाति के रूप में ओबीसी श्रेणी में मान्यता दी जाए और 10% आरक्षण प्रदान किया जाए। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं के लिए आरक्षण का प्रयास किया था, किंतु 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा का हवाला देते हुए इसे निरस्त कर दिया। वर्तमान घटनाक्रम जरांगे की भूख हड़ताल ने महाराष्ट्...