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Cracking UPSC Mains Through Current Affairs Analysis

करंट अफेयर्स में छिपे UPSC मेन्स के संभावित प्रश्न प्रस्तावना UPSC सिविल सेवा परीक्षा केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता की परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्यों और अवधारणाओं पर केंद्रित होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तर लेखन कौशल और समसामयिक घटनाओं की समझ को परखती है। यही कारण है कि  करंट अफेयर्स UPSC मेन्स की आत्मा माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि UPSC सीधे समाचारों से प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि घटनाओं के पीछे छिपे गहरे मुद्दों, नीतिगत पहलुओं और नैतिक दुविधाओं को प्रश्न में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तो UPSC प्रश्न पूछ सकता है —  “भारत की जलवायु नीति घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है?” यानी, हर करंट इवेंट UPSC मेन्स के लिए एक संभावित प्रश्न छुपाए बैठा है। इस लेख में हम देखेंगे कि हाल के करंट अफेयर्स किन-किन तरीकों से UPSC मेन्स के प्रश्न बन सकते हैं, और विद्यार्थी इन्हें कैसे अपनी तै...

Development of Basic Structure Doctrine in India: Constitutional Analysis

भारत में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का विकास: एक विश्लेषण प्रस्तावना भारतीय संविधान विश्व के सबसे व्यापक और विवेचित संवैधानिक दस्तावेज़ों में से एक है। इसके लागू होने के बाद से ही, संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन एक जटिल संवैधानिक प्रश्न बना हुआ है। इसी संदर्भ में मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) ने भारतीय संवैधानिक परिदृश्य में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यह सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा लगाता है और सुनिश्चित करता है कि संविधान की मूल आत्मा, उसके लोकतांत्रिक और न्यायिक मूल्य, तथा मौलिक अधिकार संरक्षित रहें। इसकी उत्पत्ति न्यायपालिका के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में हुई, जिन्होंने संसद की असीमित शक्ति के खिलाफ संवैधानिक संतुलन स्थापित किया। ऐतिहासिक विकास: प्रारंभिक चरण से केशवनंद भारती तक प्रारंभिक दृष्टिकोण: संसद की असीमित संशोधन शक्ति (1951-1965) संविधान लागू होने के तुरंत बाद संसद ने सामाजिक न्याय और भूमि सुधार के लिए कई कानून पारित किए। इसी संदर्भ में प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 आया, जिसने भूमि सुधार कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल कर न्य...

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