करंट अफेयर्स में छिपे UPSC मेन्स के संभावित प्रश्न प्रस्तावना UPSC सिविल सेवा परीक्षा केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता की परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्यों और अवधारणाओं पर केंद्रित होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तर लेखन कौशल और समसामयिक घटनाओं की समझ को परखती है। यही कारण है कि करंट अफेयर्स UPSC मेन्स की आत्मा माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि UPSC सीधे समाचारों से प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि घटनाओं के पीछे छिपे गहरे मुद्दों, नीतिगत पहलुओं और नैतिक दुविधाओं को प्रश्न में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तो UPSC प्रश्न पूछ सकता है — “भारत की जलवायु नीति घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है?” यानी, हर करंट इवेंट UPSC मेन्स के लिए एक संभावित प्रश्न छुपाए बैठा है। इस लेख में हम देखेंगे कि हाल के करंट अफेयर्स किन-किन तरीकों से UPSC मेन्स के प्रश्न बन सकते हैं, और विद्यार्थी इन्हें कैसे अपनी तै...
India’s Semiconductor Manufacturing Boost: Subsidy Schemes Driving Self-Reliance and Tech Sovereignty
भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा: सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम परिचय 21 अक्टूबर 2025 को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए नई सब्सिडी योजनाओं की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी को भी सशक्त बनाना है। ‘ आत्मनिर्भर भारत ’ के मूल मंत्र पर आधारित यह नीति भारत को तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। वर्तमान में जब चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश सेमीकंडक्टर उद्योग पर वर्चस्व बनाए हुए हैं, भारत ने 2030 तक लगभग $103 बिलियन के बाजार आकार के साथ वैश्विक मांग का 10% हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकारी सब्सिडी योजनाओं का विस्तृत अवलोकन भारत की सेमीकंडक्टर नीति का मुख्य आधार 2021 में शुरू किया गया “इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)” है। ₹76,000 करोड़ (लगभग $9.2 बिलियन) के इस कोष के अंतर्गत केंद्र सरकार ने उत्पादन, अनुसंधा...