अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हमला: परमाणु निरोध की दोहरी नैतिकता और विश्व व्यवस्था की परीक्षा (विश्लेषणात्मक एडिटोरियल लेख) प्रस्तावना: युद्ध, शक्ति और नैतिकता का टकराव फरवरी–मार्च 2026 में पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीति का सबसे संवेदनशील युद्धक्षेत्र बन गया है। अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया संयुक्त सैन्य अभियान केवल एक क्षेत्रीय सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, परमाणु अप्रसार व्यवस्था और शक्ति-राजनीति के नैतिक आधारों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अमेरिकी प्रशासन इस अभियान को “पूर्वनिवारक हमला” (pre-emptive strike) के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान के संभावित परमाणु कार्यक्रम और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को रोकना बताया जा रहा है। किंतु इस तर्क के साथ ही एक गहरी विडंबना भी जुड़ी हुई है—वे राज्य जो स्वयं परमाणु हथियारों से लैस हैं, वही एक ऐसे राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहे हैं जिसके पास अभी तक परमाणु हथियार होने का निर्णायक प्रमाण नहीं है। यही वह बिंदु है जहाँ परमाणु निरोध (nuclear deterrence) और पर...
थाईलैंड और कंबोडिया का 2025 शांति समझौता: दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थिरता की नई सुबह परिचय दक्षिण-पूर्व एशिया की राजनीतिक संरचना लंबे समय से सीमा विवादों, औपनिवेशिक विरासतों और राष्ट्रवाद के टकरावों से जूझती रही है। ऐसे ही एक संवेदनशील विवाद का अंत 26 अक्टूबर 2025 को हुआ, जब कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड और कंबोडिया ने एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प की मध्यस्थता में संभव हुआ, जिसने न केवल हालिया सैन्य टकराव को समाप्त किया बल्कि क्षेत्र में सहयोग और स्थिरता के एक नए अध्याय की शुरुआत की। यह समझौता उस लंबे संघर्ष के समापन का प्रतीक है जिसने दशकों तक दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: औपनिवेशिक सीमाओं की विरासत थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद की जड़ें 19वीं सदी में निहित हैं, जब फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन ने सीमांकन की रेखाएँ खींचीं। ये रेखाएँ स्थानीय भौगोलिक वास्तविकताओं की तुलना में औपनिवेशिक हितों पर आधारित थीं। विवाद का केंद्र बिंदु रहा प्रीह विहार मं...