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Polity Point By Arvind Singh PK Rewa

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Nepal Election 2026: Rise of RSP and Balen Shah Signals a New Era in Nepali Politics

नेपाल चुनाव 2026: एक नई राजनीतिक क्रांति और युवा नेतृत्व का उदय नेपाल की राजनीति में मार्च 2026 के आम चुनावों ने एक ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत दिया है। लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन सरकारों की विफलताओं और पारंपरिक दलों के प्रभुत्व से जूझ रहे इस हिमालयी राष्ट्र में अब एक नई राजनीतिक धारा उभरती दिखाई दे रही है। 5 मार्च 2026 को हुए चुनावों में युवा-केंद्रित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (Rastriya Swatantra Party – RSP) की अप्रत्याशित सफलता ने न केवल पुराने राजनीतिक समीकरणों को तोड़ दिया, बल्कि नेपाल की लोकतांत्रिक राजनीति में एक पीढ़ीगत परिवर्तन का संकेत भी दिया है। इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन की शुरुआत भी हो सकता है। युवा मतदाताओं, विशेषकर जेन-ज़ेड पीढ़ी, ने पहली बार इतने व्यापक स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है। राजनीतिक पृष्ठभूमि: असंतोष से परिवर्तन तक नेपाल की आधुनिक राजनीति पिछले तीन दशकों से अस्थिरता और लगातार बदलती सरकारों से प्रभावित रही है। 1990 के दशक में बहुदलीय लोकतंत्र की बह...
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Nepal Election 2026: Gen Z Uprising, Political Shift and the Battle Between Old Guard and New Leadership

नेपाल चुनाव 2026: जेन जेड का जनमत संग्राम और पुरानी सत्ता के खिलाफ निर्णायक लड़ाई दक्षिण एशिया की राजनीति में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जब चुनाव महज़ प्रतिनिधियों का चयन नहीं रह जाता, बल्कि वह व्यवस्था और पीढ़ी के बीच टकराव का प्रतीक बन जाता है। 5 मार्च 2026 का नेपाल आम चुनाव ऐसा ही एक क्षण है। सितंबर 2025 के हिंसक जनआंदोलन के छह महीने बाद देश मतदान कर रहा है। तब काठमांडू की सड़कों पर गूंजा था — “अब बस!” आज वही गूंज मतपेटियों में अनुवादित होने जा रही है। यह चुनाव इस प्रश्न का उत्तर खोज रहा है: क्या जेन जेड की उग्र ऊर्जा संस्थागत राजनीति में रूपांतरित हो सकती है? संकट की जड़: असंतोष की संरचनात्मक पृष्ठभूमि नेपाल का संकट आकस्मिक नहीं था। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध उस असंतोष की चिंगारी बना, जिसकी नींव वर्षों से पड़ रही थी। 20 प्रतिशत से अधिक युवा बेरोजगारी, विदेश पलायन की विवशता, राजनीतिक वंशवाद, और लगातार बदलती सरकारों की अस्थिरता — इन सबने युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि व्यवस्था उनके विरुद्ध है। 8 सितंबर 2025 को पुलिस की गोलीबारी में 19 युवाओं की मृत्यु और कुल मृतकों...
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Nepal Floods and the Himalayan Crisis: When Climate Change Meets Unplanned Development

संकट में हिमालय: नेपाल की त्रासदी हमें क्या सिखाती है? हिमालय को अक्सर "तीसरा ध्रुव" कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे अधिक हिमनद पाए जाते हैं। यही हिमनद गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी महान नदियों को जीवन देते हैं। लेकिन आज हिमालय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ प्राकृतिक संतुलन और मानवीय हस्तक्षेप के बीच संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। हाल ही में नेपाल और तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि हिमालयी आपदाएँ अब केवल प्राकृतिक घटनाएँ नहीं रह गई हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और विकास की गलत नीतियों का संयुक्त परिणाम हैं। नेपाल में आई हालिया आपदा की शुरुआत ऊँचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में हुई, जहाँ ग्लेशियरों और उनसे बनी झीलों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते तापमान के कारण हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं और नई ग्लेशियल झीलें बन रही हैं। जब अत्यधिक वर्षा, बादल फटना या भू-स्खलन जैसी घटनाएँ इन झीलों को प्रभावित करती हैं, तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) जैसी विनाशकारी घटना...
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45 साल बाद अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद सूची से हटाया: मध्य पूर्व की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव

45 वर्षों बाद: आतंकवाद सूची से सीरिया का हटना क्यों है वैश्विक स्तर पर एक बड़ा बदलाव 26 अगस्त 2026 को मध्य पूर्व की कूटनीतिक संरचना, जिसने लगभग आधी सदी तक क्षेत्रीय राजनीति को परिभाषित किया था, आखिरकार बदल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सीरिया को आधिकारिक रूप से राज्य प्रायोजित आतंकवाद (State Sponsors of Terrorism) की सूची से हटाना मात्र एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक गहरा भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण है। यद्यपि यह परिवर्तन 2024 के अंत में बशर अल-असद की सत्ता से विदाई के बाद आया, लेकिन पुराने शासन के पतन और इस डीलिस्टिंग के बीच का दो वर्षीय अंतराल यह दर्शाता है कि वाशिंगटन ने सावधानीपूर्वक स्थिति का आकलन किया। अमेरिका ने पिछले 24 महीनों में नई सरकार की स्थिरता का परीक्षण किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1979 की यथास्थिति से हटकर किया गया यह परिवर्तन अस्थायी अराजकता नहीं, बल्कि स्थायी सामान्यीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम है। 1979 की मुहर का अंत यह डीलिस्टिंग 45 वर्षों से चले आ रहे उस कूटनीतिक गतिरोध का औपचारिक अंत है, जो लंबे समय तक अमेरिका की लेवांत (Levant) नीति का आध...
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चीन का गोल्डन लूप क्या है? 25,000 KM की मेगा परियोजना से भारत क्यों चिंतित है

चीन का "गोल्डन लूप": क्या यह विकास की राह है या रणनीतिक शक्ति का नया प्रतीक? एक समय था जब चीन की महान दीवार उसकी सुरक्षा और अलगाववादी नीति का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन 21वीं सदी में चीन अपनी सीमाओं की सुरक्षा और संपर्क व्यवस्था को लेकर एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपना रहा है। इसी दिशा में चीन एक विशाल अवसंरचना परियोजना पर काम कर रहा है, जिसे अनौपचारिक रूप से "गोल्डन लूप" या "बॉर्डर-कोस्ट लूप" कहा जाता है। करीब 25,000 किलोमीटर लंबा यह सड़क नेटवर्क चीन की भूमि सीमाओं और तटीय क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास है। यह परियोजना न केवल चीन के दूरस्थ इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखती है, बल्कि इसके रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी प्रभावों पर भी व्यापक चर्चा हो रही है। क्या है गोल्डन लूप? गोल्डन लूप दरअसल चीन के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़कर तैयार किया जा रहा एक व्यापक परिवहन नेटवर्क है। यह चीन की लगभग पूरी सीमा और समुद्री तट को कवर करता है तथा 14 पड़ोसी देशों से लगने वाले क्षेत्रों को जोड़ता है। चीन सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सी...
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India’s Freebie Culture: Welfare Safety Net or Fiscal Time Bomb?

रेवड़ी संस्कृति: सामाजिक सुरक्षा या भविष्य पर बढ़ता आर्थिक बोझ? भारत में "रेवड़ी संस्कृति" को लेकर बहस पिछले कुछ वर्षों में काफी तेज हुई है। चुनावी मंचों से लेकर टीवी डिबेट तक, मुफ्त बिजली, पानी, राशन और नकद सहायता जैसी योजनाएं लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं। एक पक्ष इन्हें गरीबों के लिए जरूरी सहारा मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इन्हें सरकारी खजाने पर बोझ और आर्थिक अनुशासन के लिए खतरा बताता है। सवाल यह है कि क्या ऐसी योजनाएं वास्तव में समाज को मजबूत बनाती हैं, या फिर वे भविष्य की पीढ़ियों पर एक ऐसा आर्थिक बोझ डाल रही हैं जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी? इसका उत्तर न तो पूरी तरह "हां" में है और न ही पूरी तरह "नहीं" में। वास्तविकता इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। जब मुफ्त योजनाएं अर्थव्यवस्था को गति देती हैं अक्सर माना जाता है कि कल्याणकारी योजनाएं केवल सरकारी खर्च बढ़ाती हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जब सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, बिजली या प्रत्यक्ष नकद सहायता देती है, तो उनके पास अपनी आय का कुछ हिस्सा अन्य जरूरतों पर खर्च करने के लिए बच जाता ह...
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AI Weapons and the Moral Red Line: क्या मशीनें इंसानों की मौत का फैसला करेंगी?

मृत्यु का एल्गोरिद्मीकरण: क्या हम जीवन और मृत्यु का फैसला मशीनों को सौंपने के लिए तैयार हैं? कुछ दशक पहले तक एल्गोरिद्म केवल कंप्यूटरों और डेटा सेंटरों तक सीमित थे। आज वही तकनीक युद्ध के मैदान तक पहुँच चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अब सिर्फ हमारी खोजों, खरीदारी या सोशल मीडिया गतिविधियों को प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि ऐसे हथियारों का हिस्सा बन रही है जो स्वयं लक्ष्य चुन सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। यही वह कारण है जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) ने दुनिया को एक गंभीर चेतावनी दी है। उनका मानना है कि मानवता एक ऐसी "नैतिक लाल रेखा" के करीब पहुँच रही है, जिसे पार करना केवल तकनीकी प्रगति का मामला नहीं होगा, बल्कि मानव मूल्यों और जिम्मेदारियों की बुनियादी परिभाषा को बदल देगा। आखिर यह "नैतिक लाल रेखा" क्या है? सवाल केवल इतना नहीं है कि मशीनें कितनी स्मार्ट हो रही हैं। असली चिंता यह है कि क्या हम किसी एल्गोरिद्म को यह अधिकार देने के लिए तैयार हैं कि वह तय करे कौन जीवित रहेगा और कौन मारा जाएगा। युद्ध के इतिहास में हथियार ...
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BRICS Summit 2026: Bridge Builder or Global Power Bloc? 5 Key Takeaways from New Delhi

ब्रिज बिल्डर या नया पावर ब्लॉक? नई दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की 5 बड़ी बातें 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। भारत, चीन, रूस सहित कई प्रमुख देशों के नेता इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। ऐसे समय में जब BRICS तेजी से बदल रहा है और विस्तार कर रहा है, इसकी बढ़ती भूमिका वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। 1. "ब्रिज बिल्डर" के रूप में भारत की उभरती भूमिका भारत BRICS के सदस्य देशों के अलग-अलग हितों और दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सहमति निर्माण की इस प्रक्रिया में भारत खुद को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सेतु के रूप में स्थापित कर रहा है। "भारत विभिन्न हितों वाले देशों के बीच एक 'ब्रिज बिल्डर' की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है।" 2. संयुक्त घोषणा-पत्र पर सहमति की बड़ी चुनौती इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी परीक्षा एक साझा संयुक्त घोषणा-पत्र (Joint Declaration) पर सहमति बनाना है। इसके लिए राजनयिक लगातार वार्ता कर रहे हैं। मुख्य मुद्दे हैं: पश्चिम एशिया...
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Canadian Report Reveals: Khalistani Extremist Groups Receiving Funding from Canada | India-Canada Relations & UPSC Perspective

कनाडाई रिपोर्ट का बड़ा खुलासा: खालिस्तानी चरमपंथी समूहों को मिल रहा है कनाडा से वित्तीय समर्थन प्रस्तावना: लोकतंत्र की छवि और छुपा हुआ संकट कनाडा दुनिया में लोकतंत्र, बहुसांस्कृतिकता और शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हाल ही में आई एक आधिकारिक रिपोर्ट ने उस छवि पर गहरी चोट की है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि कनाडा से धन प्रवाह खालिस्तानी चरमपंथी संगठनों तक पहुंच रहा है, जो भारत की सुरक्षा और वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा हैं। यह खुलासा केवल भारत-कनाडा रिश्तों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि वैश्विक आतंकवाद-रोधी सहयोग, प्रवासी समुदाय की भूमिका और आतंकवाद वित्तपोषण (Terror Financing) की जटिलता को भी उजागर करता है। रिपोर्ट का सार: क्या कहा गया है? कनाडा के वित्त विभाग द्वारा जारी “2025 Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Risks in Canada” रिपोर्ट ने सीधे तौर पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (ISYF) को चिन्हित किया है। ये संगठन कनाडा से प्राप्त फंडिंग का इस्तेमाल भारत में हिंसक गतिविधियों और खालिस्तान आंदोलन को बढ़ाने में करते ह...
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SCO at 25: Why the Bishkek Summit Matters for the Emerging Multipolar World

सीमाओं से आगे: वैश्विक सुरक्षा के नए दौर में क्यों महत्वपूर्ण है 26वाँ एससीओ शिखर सम्मेलन दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ पारंपरिक गठबंधन बदल रहे हैं और नए शक्ति-केंद्र उभर रहे हैं। ऐसे समय में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का 26वाँ शिखर सम्मेलन केवल एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिज़ गणराज्य की राजधानी बिश्केक में होने वाला यह सम्मेलन एससीओ की उस यात्रा को दर्शाता है, जो एक सीमित सुरक्षा मंच से आगे बढ़कर यूरेशिया की प्रमुख बहुपक्षीय संस्था के रूप में स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बिश्केक यात्रा और उससे पहले मध्य एशियाई देशों के साथ बढ़ते संपर्क इस बात का संकेत हैं कि भारत भी क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा के इस मंच को नई दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में यह सम्मेलन केवल सदस्य देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा तय करने वाला मंच बन सकता है। 25 वर्षों की यात्रा और नई चुनौतियाँ वर्ष 2025 एससीओ के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि संगठन अपनी स्थापना के...
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China’s New Air-Defence Base near Pangong Tso: Satellite Evidence of Strategic Militarization along the India-China Border

पांगोंग त्सो के पास चीन का सामरिक निर्माण: उपग्रह चित्रों से झलकती नई भू-राजनीतिक चाल प्रस्तावना भारत और चीन के बीच संबंध सदैव एक विचित्र द्वंद्व से भरे रहे हैं — जहाँ एक ओर कूटनीति मुस्कुराहटें बाँटती है, वहीं दूसरी ओर सीमाओं पर सैनिक तैनाती सर्द हवाओं को और तीखा बना देती है। हाल ही में जारी उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्रों ने इस विरोधाभास को फिर उजागर किया है। इन चित्रों में यह स्पष्ट दिखता है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) ने अक्साई चिन क्षेत्र में पांगोंग त्सो झील के पूर्वी तट के पास एक विशाल वायु रक्षा परिसर (Air Defence Complex) का निर्माण तेज़ी से शुरू किया है। यह वही इलाका है जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच संवेदनशीलता का केंद्र बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह निर्माण ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन ने प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू की हैं और संबंधों को सामान्य करने की दिशा में संवाद को पुनर्जीवित किया है। ऐसे में यह सैन्य गतिविधि एक कूटनीतिक विरोधाभास (diplomatic paradox) को जन्म देती है — जहां एक हाथ द...
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Strategic Autonomy: Why India Keeps Its Embassy Open in Pyongyang

चुप्पी कोई रणनीति नहीं: उत्तर कोरिया के साथ भारत का राजनयिक पुल दशकों से पश्चिमी देशों का यही मानना रहा है कि 'अछूत' समझे जाने वाले देशों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है—उन्हें पूरी तरह अलग-थलग कर दो। लेकिन ऐसे देशों का लंबे समय तक टिके रहना यह साफ बताता है कि राजनयिक चुप्पी कोई सोची-समझी रणनीति नहीं, बल्कि अपना प्रभाव खो देने की मजबूरी है। जब दुनिया के ज्यादातर देश पूरी तरह से मुंह मोड़ रहे थे, तब नई दिल्ली ने बातचीत का दरवाजा खुला रखने का व्यावहारिक रास्ता चुना। आज के दौर में जब दुनिया में गुटबाजी काफी तेज हो गई है, उत्तर कोरिया में भारत का बने रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी बात मजबूती से रखने की एक परिपक्व कोशिश है। नया राजदूत और उपस्थिति का प्रभाव अगस्त 2026 में, भारत ने उत्तर कोरिया में नए राजदूत की नियुक्ति करके अपने इस अनूठे रुख को एक बार फिर साफ किया। ऊपर से देखने पर यह केवल अफसरों का एक सामान्य तबादला लग सकता है। लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप के इस बेहद नाजुक मंच पर औपचारिकताओं की अपनी कीमत होती है और आपकी मौजूदगी ही आपकी हैसियत तय करती है। किसी छोटे अधिकारी को भेजने के ब...
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