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Rising Attacks on Hindu Minorities in Bangladesh: Global Silence and Human Rights Concerns

The Silent Genocide: Persecution of Hindus in Bangladesh and the Moral Failure of the Global Community In an age where conflicts in Gaza, Ukraine, and other flashpoints command the world’s attention, a quieter yet deeply disturbing humanitarian crisis continues to unfold next door to India — in Bangladesh. Since the political upheaval and resignation of Prime Minister Sheikh Hasina in August 2024, reports of violence against the Hindu minority have escalated dramatically. Killings, arson attacks, vandalism of temples, forced displacement, economic boycotts, and intimidation have become frighteningly frequent. According to figures cited by Indian authorities, more than 2,200 incidents of violence against Hindus were recorded in 2024 alone , with similar patterns continuing through 2025 and into 2026. Independent reports corroborate these trends: homes torched, idols desecrated, businesses looted, and families compelled to flee ancestral lands. Yet, despite the mounting evidence, the w...

Gig Workers in India: Pain, Challenges and 10-Minute Delivery Crisis in Quick Commerce Sector

भारत में गिग वर्कर्स की पीड़ा: क्विक कॉमर्स और 10 मिनट डिलीवरी संकट का विश्लेषण डिजिटल क्रांति ने जिस सबसे बड़े सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को जन्म दिया है, उसका एक प्रमुख रूप है—गिग इकोनॉमी। ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म्स ने काम को “ऑन-डिमांड” बना दिया है, जहाँ नौकरी स्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी कार्यों की शृंखला है। उबर, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स इस मॉडल के प्रतीक हैं। पहली नज़र में यह व्यवस्था युवाओं को लचीलापन, तुरंत कमाई और तकनीक से जुड़ने का अवसर देती है, लेकिन इसी चमकदार परत के नीचे गिग वर्कर्स की पीड़ा, असुरक्षा और संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी है। भारत में यह समस्या विशेष रूप से क्विक कॉमर्स सेक्टर में दिखाई देती है, जहाँ “10 मिनट में डिलीवरी” जैसे वादों ने उपभोक्ताओं को तो सुविधा दी, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स के जीवन को जोखिम में डाल दिया। यह केवल तेज डिलीवरी का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक मॉडल का सवाल है जो मुनाफे को श्रमिकों की सुरक्षा से ऊपर रखता है। गिग इकोनॉमी: अवसर और विरोधाभास गिग इकोनॉमी का मूल आकर्षण है—लचीलापन। कोई भी व्यक्ति अपनी सु...

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Trump's Greenland Bid 2026: National Security or Expansion?

ट्रंप की ग्रीनलैंड महत्वाकांक्षा: आर्कटिक में भू-राजनीतिक तनाव की नई परतें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने की पुरानी महत्वाकांक्षा ने जनवरी 2026 में एक बार फिर वैश्विक कूटनीति को हिला दिया है। व्हाइट हाउस ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता बताते हुए आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंद्वियों को रोकने का माध्यम घोषित किया है। यह घोषणा वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की 3 जनवरी को हुई गिरफ्तारी के ठीक बाद आई, जिसने ट्रंप प्रशासन को पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व को मजबूत करने का नया आत्मविश्वास प्रदान किया। हालांकि, यह कदम न केवल डेनमार्क की संप्रभुता पर सवाल उठाता है, बल्कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की एकता को भी खतरे में डालता है, जहां ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "यह नाटो या ग्रीनलैंड का चुनाव हो सकता है।" इस लेख में हम इस घटनाक्रम के ऐतिहासिक संदर्भ, रणनीतिक निहितार्थ, प्रस्तावित रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का गहन विश्लेषण करेंगे, साथ ही वैश्विक व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों पर विचार...

Jimmy Lai Case: Hong Kong National Security Law, Press Freedom and Global Human Rights Debate

हांगकांग–चीन संबंध और जिमी लाई मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रेस स्वतंत्रता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का समग्र अकादमिक विश्लेषण भूमिका हांगकांग आज केवल एक वैश्विक वित्तीय केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, कानून और मानवाधिकारों के जटिल संगम का प्रतीक बन चुका है। इसकी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसके औपनिवेशिक अतीत, “एक देश–दो प्रणाली” की अवधारणा और हाल के वर्षों में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की भूमिका को समग्रता में देखना आवश्यक है। जिमी लाई का मामला इसी ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और प्रेस स्वतंत्रता आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। 1. हांगकांग–चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (क) चीन का पारंपरिक हिस्सा हांगकांग प्राचीन काल से चीनी साम्राज्यों का हिस्सा रहा। यह मुख्यतः मछली पकड़ने और स्थानीय व्यापार पर आधारित क्षेत्र था। मिंग और चिंग राजवंशों के समय इसे दक्षिण चीन का सामान्य तटीय इलाका माना जाता था। (ख) अफीम युद्ध और ब्रिटिश उपनिवेश 19वीं सदी में अफीम युद्धों ने हांगकांग के भाग्य को बदल दिया। 1842 की नानजि...

US Retreat from Multilateralism: Trump’s Withdrawal from 66 International Institutions and Its Global Impact

अमेरिका का बहुपक्षीयता से पीछे हटना: एक गंभीर वैश्विक चुनौती 7 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रपति मेमोरेंडम ने अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संधियों और निकायों से तत्काल वापसी का निर्देश दिया। यह कदम कार्यकारी आदेश 14199 के तहत राज्य विभाग की समीक्षा पर आधारित है, जिसमें 31 संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध इकाइयाँ और 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे “अमेरिकी संप्रभुता, सुरक्षा और समृद्धि के विरुद्ध कार्य करने वाली संस्थाओं से मुक्ति” करार दिया है। यह निर्णय बहुपक्षीयवाद के प्रति अमेरिका की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता से एक स्पष्ट विचलन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र, ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ, जलवायु समझौते और मानवाधिकार तंत्र जैसे मंचों का निर्माण अमेरिका ने ही किया था। अब वह इन्हीं को “फिजूलखर्ची, वैचारिक रूप से पक्षपाती और अमेरिकी हितों के विरुद्ध” घोषित कर रहा है। प्रमुख वापसियाँ और उनके निहितार्थ सबसे गंभीर कदम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क संधि (UNFCCC) से निकलना है, जो पेरिस समझौते और क्य...

India's Non-Fossil Fuel Capacity Hits 266.78 GW in 2025

  भारत की हरित ऊर्जा क्रांति: जीवाश्म ईंधन से हाइड्रो और नवीकरणीय स्रोतों की ओर संतुलित संक्रमण परिचय भारत का ऊर्जा क्षेत्र 2026 की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां गैर-जीवाश्म ईंधन की स्थापित क्षमता ने कुल क्षमता के 52 प्रतिशत से अधिक का आंकड़ा छू लिया है। 2025 में रिकॉर्ड 49.12 गीगावाट (GW) गैर-जीवाश्म क्षमता जोड़ी गई, जिससे कुल नॉन-फॉसिल क्षमता 266.78 GW तक पहुंच गई—यह 2024 की तुलना में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि है। यह उपलब्धि पेरिस समझौते के तहत 2030 तक 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य को पांच वर्ष पहले हासिल करने का प्रमाण है, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूती प्रदान करती है। फिर भी, कोयला-आधारित बिजली उत्पादन अभी भी कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा रखता है, जबकि पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस संक्रमण में हाइड्रो पावर एक संतुलनकारी भूमिका निभा रही है, जो सौर और पवन जैसी अंतरालिक ऊर्जा स्रोतों को स्थिरता प्रदान करती है। यह लेख ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु जिम्मेदारी और आर्थिक विकास के त्रिवेणी संगम का विश्लेषण ...

Why India Needs a Shadow Cabinet: Strengthening the Role of Opposition in a Modern Democracy

वर्तमान में भारत में विपक्ष की आवाज़ को सशक्त बनाने हेतु छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता एक समग्र अकादमिक विश्लेषण परिचय लोकतंत्र की आत्मा सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन में निहित होती है। जहां सत्तारूढ़ दल शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन का दायित्व निभाता है, वहीं विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष ‘नकारात्मक शक्ति’ नहीं, बल्कि रचनात्मक नियंत्रक (Constructive Watchdog) की भूमिका निभाता है। भारत, जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करता है, आज एक ऐसे राजनीतिक चरण से गुजर रहा है जहाँ विपक्ष की भूमिका कमजोर, बिखरी हुई और प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है। संसद के भीतर विमर्श का स्तर गिरा है और नीति-आलोचना प्रायः नारेबाज़ी या वॉकआउट तक सीमित रह जाती है। ऐसे परिदृश्य में छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को संस्थागत, संगठित और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। यह लेख भारत में छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता, उसके संभा...

Supreme Court on Delhi Riots Conspiracy Case: UAPA Bail Threshold and Expanded Definition of Terrorist Acts

UAPA, साजिश और न्यायिक मापदंड: 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला — एक UPSC-दृष्टि से विश्लेषण भूमिका भारतीय न्यायशास्त्र में आतंकवाद-विरोधी कानूनों की व्याख्या सदैव संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का प्रश्न रही है। 5 जनवरी 2026 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की ‘लार्जर कांस्पिरेसी केस’ में जमानत संबंधी याचिकाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी दी — जहाँ अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएँ खारिज कीं, जबकि पाँच अन्य अभियुक्तों को सशर्त राहत दी। यह निर्णय केवल एक आपराधिक मुकदमे का परिणाम भर नहीं है; बल्कि यह UAPA की संरचना, साजिश के कानूनी अर्थ, और ‘आतंकवादी कृत्य’ की परिधि को समझने के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल बनकर उभरता है — जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायिक मानकों, आंदोलन-राजनीति, नागरिक स्वतंत्रता, तथा आंतरिक सुरक्षा नीति पर पड़ सकता है। मामले का संदर्भ: विरोध, हिंसा और ‘लार्जर कांस्पिरेसी’ का प्रश्न फरवरी 2020 के दंगे CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़के, जिनमें जनहानि, संपत्ति विनाश और सामुद...

India–US Trade Deal Failure: Policy Clash, Power Politics and Personality Factor Explained

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: व्यक्तिगत अहंकार, नीतिगत टकराव और वैश्विक कूटनीति की जटिलताएं UPSC दृष्टिकोण से एक आलोचनात्मक विश्लेषण भूमिका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका—दोनों ही आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ हैं। एक ओर भारत उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, तो दूसरी ओर अमेरिका स्थापित महाशक्ति। ऐसे में इनके बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (Bilateral Trade Agreement – BTA) केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक महत्व भी रखता था। 2025 में शुरू हुई बातचीत, जो फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक से गति पकड़ती दिखी थी, अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगाने के साथ टूट गई। इसमें रूस से तेल आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल था, जिसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे चुनौती दी। जनवरी 2026 में ‘All-In Podcast’ में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के बयान—कि समझौता केवल इसलिए विफल हुआ क्योंकि मोदी ने ट्रंप को व्यक्तिगत फोन नहीं किया—ने इस विफलता को एक नाटकीय मोड़ दे दिया। सवाल यह है कि क्या सचमुच एक फोन कॉल की कमी ने...

India’s Reduced Russian Oil Imports: Poland’s Reaction and Foreign Policy Implications

भारत की रूसी तेल आयात में कमी: पोलैंड की टिप्पणी और भारत की विदेश नीति के निहितार्थ सारांश यह लेख 7 जनवरी 2026 को पेरिस में आयोजित भारत–वाइमर त्रिकोण (फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड) बैठक के दौरान पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की द्वारा भारत की रूसी तेल आयात में आई कमी पर व्यक्त संतोष का अकादमिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह टिप्पणी केवल एक कूटनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति, रणनीतिक स्वायत्तता और पश्चिमी भू-राजनीतिक दबावों के बीच बदलते संतुलन का संकेतक है। लेख यह विवेचना करता है कि किस प्रकार रूस–यूक्रेन संघर्ष के पश्चात वैश्विक ऊर्जा राजनीति भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रही है तथा भविष्य में भारत के समक्ष कौन-सी रणनीतिक चुनौतियाँ और अवसर उभरते हैं। परिचय वैश्विक भू-राजनीति और ऊर्जा बाजारों के बीच भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से संतुलन और बहुपक्षीयता पर आधारित रही है। रूस–यूक्रेन संघर्ष (2022) के बाद भारत ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए रूसी कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुई और घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिरता म...

83rd Golden Globe Awards 2026: Full Winners List, Highlights, Red Carpet & Big Surprises

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स: सिनेमा और टेलीविजन की चमकदार रात 11 जनवरी 2026 की रात बेवर्ली हिल्स के प्रतिष्ठित बेवर्ली हिल्टन होटल में सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया एक बार फिर अपनी पूरी भव्यता के साथ सजी। 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स ने न केवल अवॉर्ड सीज़न की शानदार शुरुआत की, बल्कि यह भी दिखाया कि मनोरंजन उद्योग अब पहले से कहीं अधिक विविध, साहसी और वैश्विक हो चुका है। इस बार समारोह की मेजबानी दूसरी बार कॉमेडियन निकी ग्लेजर ने की, जिनके व्यंग्यात्मक लेकिन संतुलित मोनोलॉग ने राजनीति, पॉप कल्चर और सितारों की आदतों पर हल्की-फुल्की चुटकी ली। ग्लैमर से भरी रेड कार्पेट रेड कार्पेट पर सितारों का जलवा हमेशा की तरह देखने लायक था, लेकिन इस बार कुछ पल इतिहास बन गए। प्रियंका चोपड़ा जोनास अपने पति निक जोनास के साथ डायोर हाउते कूट्यूर गाउन में पहुंचीं, वहीं के-पॉप सुपरस्टार ब्लैकपिंक की लिसा (लालिसा मनोबाल) ने जैकमस गाउन में क्लासिक और मॉडर्न स्टाइल का सुंदर मेल दिखाया। सबसे यादगार क्षण तब बना जब प्रियंका और लिसा हाथों में हाथ डालकर रेड कार्पेट पर चलीं और बाद में एक साथ मंच पर अवॉर्ड प्रस्तुत ...

Trump’s 25% Tariff on Iran Traders: What It Means for India and Global Trade

ट्रंप का 25% टैरिफ: ईरान व्यापार करने वाले देशों पर असर और भारत की रणनीतिक चुनौती भूमिका 13 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झकझोर देने वाली घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उसे अमेरिका के साथ अपने पूरे व्यापार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। यह आदेश “तुरंत प्रभावी” बताया गया और इसे ट्रंप ने “अंतिम और निर्णायक कदम” कहा। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब ईरान में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें आ चुकी हैं। अमेरिका इस अस्थिरता के बीच ईरान पर अधिकतम दबाव बनाना चाहता है, लेकिन इसका असर सीधे उन देशों पर पड़ेगा जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं—जिनमें भारत भी शामिल है। यह टैरिफ सीधे ईरान पर नहीं, बल्कि उसके व्यापारिक साझेदारों पर लगाया गया है, इसलिए इसे “सेकेंडरी सैंक्शन” जैसा कदम माना जा रहा है। इसका मतलब है कि किसी तीसरे देश को ईरान से व्यापार करने की सजा अमेरिका के साथ उसके व्यापार में दी जाएगी। वैश्विक संदर्भ: दबाव की राजनीति अमेरिका की यह रणनीति नई नहीं है। पहले भी वह ईरान, र...