Skip to main content

Posts

Showing posts with the label भारत-चीन संबंध

MENU👈

Show more

The “Bedbug Mentality” in Society: A Challenge of Exploitation and Mental Harassment

“समाज में पनपती खटमल प्रवृत्ति: शोषण और मानसिक उत्पीड़न का जाल” परिचय भारतीय समाज में समय-समय पर विभिन्न सामाजिक समस्याएँ उभरती रही हैं। हाल के वर्षों में एक नई प्रवृत्ति सामने आई है, जिसे हम रूपक में “खटमल प्रवृत्ति” कह सकते हैं। जैसे खटमल बिना श्रम किए दूसरों का रक्त चूसकर जीवित रहता है, वैसे ही कुछ लोग दूसरों की मेहनत, संसाधनों और मानसिक शांति का शोषण करके अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। यह केवल आर्थिक परजीविता तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसका नया रूप मानसिक उत्पीड़न (psychological exploitation) के रूप में दिखाई देने लगा है। यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्तिगत जीवन, बल्कि संस्थागत और सामाजिक ढाँचे पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। आर्थिक परजीविता से मानसिक शोषण तक परंपरागत रूप से यह प्रवृत्ति भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी और कार्यस्थल पर दूसरों का श्रेय चुराने जैसे उदाहरणों में दिखाई देती रही है। परंतु अब इसका सूक्ष्म रूप मानसिक उत्पीड़न है — निरंतर आलोचना, अपमानजनक व्यवहार, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, और असहज तुलना। यह प्रवृत्ति व्यक्ति की mental well-being , समाज की trust capital और संस्थाओं ...

India–China Reset: Between Border Tensions and Global Trade Stability

भारत–चीन संबंध: सीमा विवाद और वैश्विक व्यापार संतुलन के बीच भारत–चीन संबंधों का परिदृश्य हमेशा से जटिल और बहुआयामी रहा है, जिसमें सीमा विवाद, आर्थिक सहयोग, और वैश्विक मंचों पर रणनीतिक संतुलन जैसे मुद्दे आपस में गूंथे हुए हैं। 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात ने इन संबंधों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। यह लेख इस मुलाकात के प्रमुख आयामों को रुचिकर और समृद्ध बनाते हुए, भारत–चीन संबंधों की गतिशीलता को ऐतिहासिक, भूराजनीतिक, और आर्थिक संदर्भों में विश्लेषित करता है, साथ ही UPSC के दृष्टिकोण से इसके निहितार्थों को और स्पष्ट करता है। 1. सीमा विवाद: शांति के बिना सहयोग अधूरा भारत–चीन संबंधों की आधारशिला वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिरता और शांति है। तियानजिन वार्ता में दोनों नेताओं ने “न्यायपूर्ण, यथोचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य” सीमा समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता और सैनिक विमुक्ति (disengagement) की प्रक्रिया को गति देने की प्रतिबद्धता ने यह संदेश दिया कि सीमा पर शांति के बिना कोई भी सहयोग...

Advertisement

POPULAR POSTS