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Rising Attacks on Hindu Minorities in Bangladesh: Global Silence and Human Rights Concerns

The Silent Genocide: Persecution of Hindus in Bangladesh and the Moral Failure of the Global Community In an age where conflicts in Gaza, Ukraine, and other flashpoints command the world’s attention, a quieter yet deeply disturbing humanitarian crisis continues to unfold next door to India — in Bangladesh. Since the political upheaval and resignation of Prime Minister Sheikh Hasina in August 2024, reports of violence against the Hindu minority have escalated dramatically. Killings, arson attacks, vandalism of temples, forced displacement, economic boycotts, and intimidation have become frighteningly frequent. According to figures cited by Indian authorities, more than 2,200 incidents of violence against Hindus were recorded in 2024 alone , with similar patterns continuing through 2025 and into 2026. Independent reports corroborate these trends: homes torched, idols desecrated, businesses looted, and families compelled to flee ancestral lands. Yet, despite the mounting evidence, the w...
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Eklavya Model Schools Boosted by MoTA–ONGC CSR Partnership for Infrastructure and Capacity Development

जनजातीय कार्य मंत्रालय–ONGC MoU: CSR आधारित सहयोग से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों का सशक्तिकरण परिचय आदिवासी समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को नई गति देते हुए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs – MoTA) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों (EMRS) में बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। यह पहल न केवल आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम है, बल्कि सरकार–कॉर्पोरेट साझेदारी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की एक प्रभावी मिसाल भी प्रस्तुत करती है। EMRS योजना: उद्देश्य, विस्तार और प्रासंगिकता एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल योजना की शुरुआत 1997-98 में इस विचार के साथ हुई थी कि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को सुरक्षित, आवासीय और प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। 2018-19 में योजना...
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U.S. Military Intervention in Venezuela: Capture of President Nicolás Maduro — 2026 Crisis Explained

वेनेज़ुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप: 3 जनवरी 2026 को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी — एक ऐतिहासिक मोड़ 3 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेज़ुएला में एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को विशेष बलों ने पकड़ लिया। यह घटना लैटिन अमेरिका में 1989 में पनामा पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद सबसे प्रत्यक्ष सैन्य दख़ल के रूप में देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी बलों ने “ बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक और विशेष ऑपरेशन ” के माध्यम से मादुरो को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया है। यह कार्रवाई न सिर्फ़ वेनेज़ुएला की राजनीति के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए भी एक निर्णायक क्षण बन गई है। पृष्ठभूमि: बढ़ते तनाव से सैन्य कार्रवाई तक का सफर अमेरिका और मादुरो सरकार के बीच तनाव कई वर्षों से चल रहा था। 2020 से मादुरो और उनके नज़दीकी सहयोगियों पर अमेरिकी अदालतों में नार्को-टेररिज़्म और ड्रग तस्करी से जुड़े आरोप लं...
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Yemen Crisis 2025: Saudi-UAE Rift Deepens with Mukalla Strike & UAE Withdrawal

यमन संकट का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: सऊदी–यूएई मतभेद और बदलता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रस्तावना यमन का संघर्ष केवल समकालीन सत्ता-संघर्ष की कहानी नहीं है; यह औपनिवेशिक विरासत, जनजातीय राजनीति, वैचारिक ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और भू-राजनीतिक हस्तक्षेपों से उपजा एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक संकट है। दिसंबर 2025 में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच उत्पन्न हालिया तनाव—जिसमें सऊदी-नीत गठबंधन ने मुकल्ला बंदरगाह पर यूएई से जुड़े हथियारों की शिपमेंट को लक्ष्य बनाकर हवाई हमला किया, और उसके बाद यूएई ने अपनी सेना की वापसी की घोषणा की—इस जटिल इतिहास की अगली कड़ी है। इस घटना ने यमन और खाड़ी क्षेत्र की राजनीति को नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां पूर्व सहयोगी अब प्रतिस्पर्धी बन चुके हैं। इस निबंध का उद्देश्य है—यमन संकट की ऐतिहासिक जड़ों, आंतरिक सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना, क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका और हालिया घटनाओं के व्यापक निहितार्थों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करना। हम ऐतिहासिक तथ्यों, हाल की घटनाओं और सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर इस संकट को अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे, जिसमें क्...
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Why India Needs a Shadow Cabinet: Strengthening the Role of Opposition in a Modern Democracy

वर्तमान में भारत में विपक्ष की आवाज़ को सशक्त बनाने हेतु छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता एक समग्र अकादमिक विश्लेषण परिचय लोकतंत्र की आत्मा सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन में निहित होती है। जहां सत्तारूढ़ दल शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन का दायित्व निभाता है, वहीं विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष ‘नकारात्मक शक्ति’ नहीं, बल्कि रचनात्मक नियंत्रक (Constructive Watchdog) की भूमिका निभाता है। भारत, जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करता है, आज एक ऐसे राजनीतिक चरण से गुजर रहा है जहाँ विपक्ष की भूमिका कमजोर, बिखरी हुई और प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है। संसद के भीतर विमर्श का स्तर गिरा है और नीति-आलोचना प्रायः नारेबाज़ी या वॉकआउट तक सीमित रह जाती है। ऐसे परिदृश्य में छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को संस्थागत, संगठित और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। यह लेख भारत में छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता, उसके संभा...
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UPSC Aspirants Motivation Guide 2026: New Beginnings, Discipline, and Success Mindset

UPSC अभ्यर्थियों के लिए प्रेरक संदेश — 2026 की नई उड़ान, नई सोच, नया संकल्प UPSC की यात्रा किसी साधारण मंज़िल की यात्रा नहीं होती। यह वह मार्ग है जहाँ धैर्य, आत्मविश्वास, संघर्ष, त्याग, अनुशासन और निरंतरता—सबकी एक साथ परीक्षा होती है। कई बार यह रास्ता लंबा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि सब छूट रहा है, पर याद रखिए— जो रास्ता कठिन होता है, वही आपको असाधारण बनाता है। 2026 आपके लिए सिर्फ कैलेंडर का नया पन्ना नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का अवसर है। 🔴 1️⃣ नकारात्मकता से मुक्ति — “Delete negative people & thoughts” UPSC की तैयारी के दौरान सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी भीतरी शंकाओं से होता है। लोग कहेंगे — 👉 “बहुत मुश्किल है” 👉 “तुमसे नहीं होगा” 👉 “इतने लोग पास नहीं होते” लेकिन वे आपको नहीं जानते — वे आपकी मेहनत, जिद, संघर्ष और जुनून नहीं जानते। इसलिए — ✔ तुलना मत कीजिए ✔ आलोचनाओं को महत्व मत दीजिए ✔ अपनी यात्रा पर फोकस रखिए 🛑 नकारात्मक लोगों से दूरी ही नहीं, 💡 नकारात्मक विचारों को भी मन से निकालना सीखिए। याद रखें — आपका लक्ष्य आपका है...
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One China Policy & Strategic Ambiguity: The Taiwan Strait Crisis Explained

One China Policy, Strategic Ambiguity और ताइवान स्ट्रेट में उभरता संकट (अमेरिका–चीन–ताइवान संबंधों का एक एकीकृत भू-राजनीतिक विश्लेषण) भूमिका: एक द्वीप, अनेक वैश्विक तनाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ भू-क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अपने भौगोलिक आकार से कहीं अधिक रणनीतिक भार वहन करते हैं। ताइवान ऐसा ही एक द्वीप है—जिसकी भौगोलिक स्थिति सीमित, किंतु राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रासंगिकता वैश्विक है। 21वीं सदी में जब विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है और अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता वैश्विक राजनीति की केंद्रीय धुरी बन चुकी है, तब ताइवान केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह जाता, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन, तकनीकी प्रभुत्व और वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। इस त्रिकोणीय संबंध को समझने के लिए दो अवधारणाएँ निर्णायक हैं— One China Policy और Strategic Ambiguity । दशकों तक इन दोनों ने युद्ध को टालने और Status Quo बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु हालिया घटनाएँ, विशेषकर 18 दिसंबर 2025 को अमेरिका द्वारा ताइवान को 11.1 अरब डॉलर की हथियार बिक्री , यह संकेत देती हैं कि यह संतुलन...
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US–Iran Tensions Rise After Trump’s Warning to ‘Protect Iranian Protesters’: A Geopolitical Analysis

ट्रंप की ‘प्रदर्शनकारियों को बचाने’ की चेतावनी और ईरानी प्रतिक्रिया: वैश्विक शक्ति-राजनीति के बीच उभरता तनाव जनवरी 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका-ईरान संबंध नई तल्ख़ी में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। 2 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में सख्त लहजे में बयान देते हुए कहा कि यदि ईरानी शासन “शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है”, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें “बचाने आएगा” और “हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं” — यानी सैन्य प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान गहरे आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और मुद्रा-संकट से गुजर रहा है, जिसके कारण देश-भर में असंतोष की लहर फैल चुकी है। आर्थिक संकट से उपजा असंतोष: विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए ये प्रदर्शन शुरुआत में महँगाई और गिरती क्रय-शक्ति के खिलाफ आर्थिक आक्रोश के रूप में उभरे। ईरानी रियाल ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुआ, डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 1.4–1.5 मिलियन रियाल प्रति डॉलर के स्तर तक पहुँच गई। इसके...
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India–Pakistan Confidence Building Measures: Nuclear Sites & Prisoners List Exchange Amid Tensions

भारत–पाकिस्तान संबंधों में विश्वास-निर्माण की निरंतरता: परमाणु स्थापनाओं और बंदियों की सूचियों का आदान-प्रदान परिचय भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना के केंद्र में स्थित दो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इतिहास गवाह है कि दोनों के संबंधों में युद्ध, संघर्ष, सीमा झड़पें और राजनीतिक अविश्वास की गहरी परतें रही हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों से लेकर समय-समय पर हुए सैन्य तनाव तक, द्विपक्षीय रिश्ते बार-बार टकराव के मोड़ पर पहुँचे हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे विश्वास-निर्माण उपाय (Confidence Building Measures – CBMs) हैं, जो राजनीतिक तनाव के चरम समय में भी जारी रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को दोनों देशों द्वारा परमाणु स्थापनाओं तथा बंदियों की सूचियों के आदान-प्रदान का कदम इसी निरंतरता का प्रमाण है। यह आदान-प्रदान ऐसे समय हुआ है जब मई 2025 के चार दिवसीय सैन्य टकराव — जिसे भारत ने “ऑपरेशन सिंदूर” नाम दिया — ने संबंधों को अभूतपूर्व तलहटी तक पहुँचा दिया था। फिर भी, इस परिस्थिति में भी ऐसे तंत्रों का जारी रहना अपने-आप में महत्वपूर्ण संदेश देता है। परमाणु स्थापनाओं पर हमले न कर...
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White-Collar Terrorism in India: Rajnath Singh Warns After Red Fort Blast Involving Doctors

आतंकवाद का बदलता स्वरूप: शिक्षित वर्ग की संलिप्तता और नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता परिचय आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है जो समय के साथ अपने रूप, रणनीतियों और भागीदारों में परिवर्तन करता रहा है। पारंपरिक रूप से, आतंकवाद को अशिक्षित या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से जोड़ा जाता था, जहां गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असंतोष मुख्य कारक माने जाते थे। हालांकि, हाल के वर्षों में, 'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' का उदय एक नई प्रवृत्ति को इंगित करता है, जहां शिक्षित पेशेवर—जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर—आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' पर जताई गई चिंता, विशेष रूप से दिल्ली के रेड फोर्ट में हुए कथित कार बम धमाके के संदर्भ में, जहां आरोपी पेशेवर डॉक्टर थे और उनके पास RDX पाया गया, इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करती है। यह लेख इस प्रश्न की जांच करता है कि क्या आतंकवाद का स्वरूप अब शिक्षित वर्ग तक पहुंच चुका है और क्या इसे रोकने के लिए नीतियों में बदलाव आवश्यक है। यह विश्लेषण ऐतिहासिक संदर्भ, empiric साक्ष्य और...
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Delsy Rodríguez’s Soft Stand on the U.S.: Venezuela Crisis Analysis

वेनेजुएला संकट में कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का अमेरिका के प्रति नरम रुख: भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून का विश्लेषण भूमिका लैटिन अमेरिका की राजनीति एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में है। 3 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किए जाने के बाद देश गहरे राजनीतिक संकट में प्रवेश कर गया। इसी परिस्थिति में 5 जनवरी 2026 को कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का वह बयान सामने आता है, जिसमें वे अमेरिका के साथ “साझा विकास” (Shared Development) आधारित सहयोग की बात करती हैं। यह रुख न केवल उनके पिछले तीखे आरोपों से भिन्न है, बल्कि वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय शक्तिसंतुलन में संभावित बदलाव का संकेत भी देता है। रोड्रिगेज ने कहा कि वे अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर शांति-आधारित सहयोग के एजेंडे पर साथ आने के लिए आमंत्रित करती हैं, क्योंकि “हमारे लोग युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और स्थायी सह-अस्तित्व के हकदार हैं।” यह बयान उस पृष्ठभ...
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Iran Protests 2025–2026: Economic Crisis, Currency Crash and Rising Public Unrest

2025–2026 ईरान विरोध प्रदर्शन: आर्थिक संकट से उपजी जन-आक्रोश की नई लहर प्रस्तावना दिसंबर 2025 के उत्तरार्ध में शुरू होकर जनवरी 2026 तक जारी रहने वाले ईरान के विरोध प्रदर्शन केवल कुछ दिनों की असंतोष-लहर नहीं थे, बल्कि वे उस गहरे आर्थिक और सामाजिक संघर्ष का विस्फोट थे जो वर्षों से भीतर-ही-भीतर पनप रहा था। राजधानी तेहरान के बाजारों में दुकानदारों द्वारा शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही छात्रों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग तक फैल गया। यह उभार 2022 के महसा अमीनी विरोधों के बाद सबसे बड़ा और सबसे व्यापक जन-आंदोलन माना जा रहा है, जहाँ आर्थिक पीड़ा राजनीतिक अविश्वास में बदलती हुई दिखाई दी। आर्थिक संकट: असंतोष की जड़ ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से प्रतिबंधों, सीमित निवेश, तेल-राजस्व की अनिश्चितता और संस्थागत अक्षमताओं का बोझ ढो रही है। 2025 में इज़रायल के साथ 12-दिवसीय संघर्ष, वैश्विक कूटनीतिक दबाव और ऊर्जा व्यापार में गिरावट ने स्थिति को और नाजुक बना दिया। दिसंबर 2025 के अंत तक ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से गिरकर लगभग 1.42–1.45 मिलियन रियाल प्रति डॉलर के स्त...
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