भारत की गाजा शांति योजना में भागीदारी: ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में पर्यवेक्षक के रूप में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति परिचय वर्ष 2026 में गाजा पट्टी का प्रश्न केवल इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, मानवीय हस्तक्षेप और बहुपक्षीय कूटनीति की परीक्षा बन गया है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा प्रारंभ किया गया ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) एक नई पहल के रूप में सामने आया है, जिसका घोषित उद्देश्य गाजा में युद्धविराम की निगरानी, पुनर्निर्माण, हमास के निरस्त्रीकरण तथा एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण व्यवस्था की स्थापना है। फरवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित इस बोर्ड की पहली बैठक में भारत ने पूर्ण सदस्य के बजाय पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में भाग लिया। यह निर्णय साधारण कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की संतुलित और बहुस्तरीय विदेश नीति का प्रतीक है। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र से परे एक वैकल्पिक मंच? ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच (दावोस) के दौरान इस पहल की घोषणा की थी। इसे एक ऐसे मंच के रूप में...
ट्रंप का 25% टैरिफ: ईरान व्यापार करने वाले देशों पर असर और भारत की रणनीतिक चुनौती भूमिका 13 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को झकझोर देने वाली घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उसे अमेरिका के साथ अपने पूरे व्यापार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। यह आदेश “तुरंत प्रभावी” बताया गया और इसे ट्रंप ने “अंतिम और निर्णायक कदम” कहा। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब ईरान में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें आ चुकी हैं। अमेरिका इस अस्थिरता के बीच ईरान पर अधिकतम दबाव बनाना चाहता है, लेकिन इसका असर सीधे उन देशों पर पड़ेगा जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं—जिनमें भारत भी शामिल है। यह टैरिफ सीधे ईरान पर नहीं, बल्कि उसके व्यापारिक साझेदारों पर लगाया गया है, इसलिए इसे “सेकेंडरी सैंक्शन” जैसा कदम माना जा रहा है। इसका मतलब है कि किसी तीसरे देश को ईरान से व्यापार करने की सजा अमेरिका के साथ उसके व्यापार में दी जाएगी। वैश्विक संदर्भ: दबाव की राजनीति अमेरिका की यह रणनीति नई नहीं है। पहले भी वह ईरान, र...