भारत की गाजा शांति योजना में भागीदारी: ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में पर्यवेक्षक के रूप में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति परिचय वर्ष 2026 में गाजा पट्टी का प्रश्न केवल इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, मानवीय हस्तक्षेप और बहुपक्षीय कूटनीति की परीक्षा बन गया है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा प्रारंभ किया गया ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) एक नई पहल के रूप में सामने आया है, जिसका घोषित उद्देश्य गाजा में युद्धविराम की निगरानी, पुनर्निर्माण, हमास के निरस्त्रीकरण तथा एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण व्यवस्था की स्थापना है। फरवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित इस बोर्ड की पहली बैठक में भारत ने पूर्ण सदस्य के बजाय पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में भाग लिया। यह निर्णय साधारण कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की संतुलित और बहुस्तरीय विदेश नीति का प्रतीक है। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र से परे एक वैकल्पिक मंच? ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच (दावोस) के दौरान इस पहल की घोषणा की थी। इसे एक ऐसे मंच के रूप में...
वेनेजुएला संकट में कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का अमेरिका के प्रति नरम रुख: भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून का विश्लेषण भूमिका लैटिन अमेरिका की राजनीति एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में है। 3 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किए जाने के बाद देश गहरे राजनीतिक संकट में प्रवेश कर गया। इसी परिस्थिति में 5 जनवरी 2026 को कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का वह बयान सामने आता है, जिसमें वे अमेरिका के साथ “साझा विकास” (Shared Development) आधारित सहयोग की बात करती हैं। यह रुख न केवल उनके पिछले तीखे आरोपों से भिन्न है, बल्कि वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय शक्तिसंतुलन में संभावित बदलाव का संकेत भी देता है। रोड्रिगेज ने कहा कि वे अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर शांति-आधारित सहयोग के एजेंडे पर साथ आने के लिए आमंत्रित करती हैं, क्योंकि “हमारे लोग युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और स्थायी सह-अस्तित्व के हकदार हैं।” यह बयान उस पृष्ठभ...