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UPSC CSE 2024 Topper: शक्ति दुबे बनीं पहली रैंक होल्डर | जानिए उनकी सफलता की कहानी

संघर्ष से सेवा तक: UPSC 2025 टॉपर शक्ति दुबे की प्रेरणादायक कहानी प्रयागराज की साधारण सी गलियों से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा UPSC सिविल सेवा 2024 (परिणाम अप्रैल 2025) में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाली शक्ति दुबे की कहानी किसी प्रेरणादायक उपन्यास से कम नहीं है। बायोकैमिस्ट्री में स्नातक और परास्नातक, शक्ति ने सात साल के अथक परिश्रम, असफलताओं को गले लगाने और अडिग संकल्प के बल पर यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। उनकी कहानी न केवल UPSC अभ्यर्थियों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने की राह पर चल रहा है। आइए, उनके जीवन, संघर्ष, रणनीति और सेवा की भावना को और करीब से जानें। पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि: नींव की मजबूती शक्ति दुबे का जन्म प्रयागराज में एक ऐसे परिवार में हुआ, जहां शिक्षा, अनुशासन और देशसेवा को सर्वोपरि माना जाता था। उनके पिता एक पुलिस अधिकारी हैं, जिनके जीवन से शक्ति ने बचपन से ही कर्तव्यनिष्ठा और समाज के प्रति जवाबदेही का पाठ सीखा। माँ का स्नेह और परिवार का अटूट समर्थन उनकी ताकत का आधार बना। शक्ति स्वयं अपनी सफलता का श्रेय अपने ...

India's New Digital Data Protection Law: A Comprehensive Analysis

भारत में नया डिजिटल डेटा संरक्षण कानून: एक विस्तृत निबंध ✍️ भूमिका 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। इंटरनेट और तकनीक के बढ़ते उपयोग ने डेटा को सबसे मूल्यवान संसाधन बना दिया है। इसी के साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। भारत सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम (DPDP Act), 2023 को पारित किया। यह कानून नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करने और डेटा के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मार्च 2025 में सरकार ने इस कानून में संशोधन बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य इसे अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है। यह लेख भारत में नए डिजिटल कानून की प्रमुख विशेषताओं, चुनौतियों, प्रभाव और वैश्विक परिप्रेक्ष्य का विस्तार से विश्लेषण करेगा। ✅ डिजिटल कानून की पृष्ठभूमि और आवश्यकता भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर मजबूत कानून की मांग लंबे समय से हो रही थी। 2017 का जस्टिस पुट्टस्वामी फैसला (अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया) डेटा सुरक्षा कानून की नींव बना। 2018: जस्टिस बी.एन. श...

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