DYNAMIC GK–By Kushagra Singh

ईरान-इज़राइल संघर्ष का विस्तार: नाटो द्वारा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करना – भू-राजनीतिक विश्लेषण परिचय मार्च 2026 में मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर शुरू किए गए सैन्य अभियानों के जवाब में ईरान ने प्रतिशोधी हमलों की एक श्रृंखला तेज कर दी है। इस संघर्ष का पांचवां दिन (4 मार्च 2026) एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा जब तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरान से लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल, जो इराक और सीरिया के हवाई क्षेत्र से गुजरते हुए तुर्की के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी, को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नाटो की वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणालियों ने समय पर नष्ट कर दिया। यह घटना न केवल ईरान के हमलों के दायरे का विस्तार दर्शाती है, बल्कि नाटो गठबंधन को सीधे संघर्ष में खींचने की संभावना को भी बढ़ाती है। तुर्की, जो नाटो का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल वाला सदस्य है और ईरान से लगभग 500 किमी की सीमा साझा करता है, अब इस युद्ध का एक प्रत्यक्ष हिस्सा बन गया है। घटना का विस्तृत विवरण तुर्की के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, ईरान से दागी गई बैलिस्टिक...

मध्य पूर्व में वर्तमान संघर्ष: यूएस–इज़राइल–ईरान युद्ध और भारत की रणनीतिक चुनौती प्रस्तावना: एक क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक अस्थिरता तक फरवरी–मार्च 2026 में मध्य पूर्व एक ऐसे सैन्य संघर्ष का केंद्र बन गया है जिसने क्षेत्रीय समीकरणों को हिला दिया है। 28 फरवरी 2026 को United States और Israel द्वारा Iran के सैन्य, मिसाइल और परमाणु-संबंधित ठिकानों पर संयुक्त हमलों ने एक पूर्ण युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। 1 मार्च 2026 को ईरानी राज्य मीडिया द्वारा सर्वोच्च नेता Ayatollah Ali Khamenei की मृत्यु की पुष्टि ने इस संघर्ष को केवल सैन्य टकराव से आगे बढ़ाकर शासन-परिवर्तन की दिशा में मोड़ दिया है। यह युद्ध अब सीमित हवाई हमलों से आगे बढ़कर प्रॉक्सी समूहों, समुद्री मार्गों और खाड़ी देशों की सुरक्षा तक फैल चुका है। विशेष रूप से Strait of Hormuz में जहाजरानी बाधित होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। संघर्ष की पृष्ठभूमि: परमाणु कार्यक्रम से प्रॉक्सी युद्ध तक इस युद्ध की जड़ें कई वर्षों से विकसित हो रहे तनाव में निहित हैं: परमाणु कार्यक्रम का विवाद – ईरान के परमाणु संवर्धन कार...

वैश्विक ऊर्जा संकट में रूस-भारत ऊर्जा सहयोग: सामरिक महत्व और चुनौतियाँ परिचय: होर्मुज़ से उठता वैश्विक झटका मार्च 2026 के प्रारंभ में पश्चिम एशिया में तीव्र होते तनाव—विशेषकर ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के बीच—ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर दिया है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य विश्व के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% वहन करता है। इस मार्ग में व्यवधान ने ब्रेंट क्रूड को 80 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँचा दिया, जिससे भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर गंभीर आर्थिक दबाव पड़ा है। इसी पृष्ठभूमि में रूस ने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की रणनीतिक पेशकश की है। यह कदम केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा भू-राजनीति में बहुध्रुवीय सहयोग का संकेत है। भारत की स्थिति और ऊर्जा तैयारी भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। खाड़ी क्षेत्र पर इसकी निर्भरता लंबे समय से ऊर्जा सुरक्षा की एक संरचनात्मक चुनौती रही है। सरकार के अनुसार, भारत के पास वाणिज्यिक एवं रणनीतिक भंडार मिलाकर लगभग 100 मिलियन बैरल क्रूड उपलब्ध है, जो लगभग 40–45 दिनों की मांग पूरी कर सकता है। पेट्र...

भारत की चुप्पी या कूटनीतिक विचलन? ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर विदेश नीति की बड़ी परीक्षा सन्दर्भ- सोनिया गांधी का ओपिनियन लेख: ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी मात्र तटस्थता नहीं, बल्कि सिद्धांतों से पीछे हटना है 3 मार्च 2026 को Sonia Gandhi द्वारा The Indian Express में प्रकाशित लेख—“Government’s silence on killing of Iran leader is not neutral, it is abdication”—सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति की आत्मा पर उठाया गया प्रश्न है। 1 मार्च 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर Ayatollah Ali Khamenei की लक्षित हत्या ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अमेरिका–इज़राइल की संयुक्त कार्रवाई और उसके बाद ईरान की जवाबी प्रतिक्रिया ने क्षेत्रीय तनाव को वैश्विक संकट में बदल दिया है। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार की चुप्पी—या सीमित शब्दों में व्यक्त “गहरी चिंता”—को लेकर उठे प्रश्न महज़ विपक्ष की आलोचना नहीं हैं; वे उस नैतिक और रणनीतिक संतुलन पर केंद्रित हैं जिसने दशकों तक भारत की विदेश नीति को दिशा दी है। चुप्पी: तटस्थता या...

नेपाल चुनाव 2026: जेन जेड का जनमत संग्राम और पुरानी सत्ता के खिलाफ निर्णायक लड़ाई दक्षिण एशिया की राजनीति में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जब चुनाव महज़ प्रतिनिधियों का चयन नहीं रह जाता, बल्कि वह व्यवस्था और पीढ़ी के बीच टकराव का प्रतीक बन जाता है। 5 मार्च 2026 का नेपाल आम चुनाव ऐसा ही एक क्षण है। सितंबर 2025 के हिंसक जनआंदोलन के छह महीने बाद देश मतदान कर रहा है। तब काठमांडू की सड़कों पर गूंजा था — “अब बस!” आज वही गूंज मतपेटियों में अनुवादित होने जा रही है। यह चुनाव इस प्रश्न का उत्तर खोज रहा है: क्या जेन जेड की उग्र ऊर्जा संस्थागत राजनीति में रूपांतरित हो सकती है? संकट की जड़: असंतोष की संरचनात्मक पृष्ठभूमि नेपाल का संकट आकस्मिक नहीं था। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध उस असंतोष की चिंगारी बना, जिसकी नींव वर्षों से पड़ रही थी। 20 प्रतिशत से अधिक युवा बेरोजगारी, विदेश पलायन की विवशता, राजनीतिक वंशवाद, और लगातार बदलती सरकारों की अस्थिरता — इन सबने युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि व्यवस्था उनके विरुद्ध है। 8 सितंबर 2025 को पुलिस की गोलीबारी में 19 युवाओं की मृत्यु और कुल मृतकों...

भारत-कनाडा यूरेनियम आपूर्ति समझौता: ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और द्विपक्षीय संबंधों की बहाली का एक महत्वपूर्ण कदम परिचय 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक ने भारत-कनाडा संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा। इस बैठक का सबसे प्रमुख परिणाम कनाडा की प्रमुख यूरेनियम कंपनी कैमेको (Cameco) और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy - DAE) के बीच लगभग 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (कनाडाई डॉलर में लगभग समकक्ष) मूल्य का दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति समझौता रहा। यह समझौता भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत करने, स्वच्छ और विश्वसनीय बेसलोड पावर सुनिश्चित करने तथा दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को रीसेट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता 2027 से 2035 तक की अवधि में लगभग 22 मिलियन पाउंड (करीब 10,000 टन) यूरेनियम ऑर कंसंट्रेट (U₃O₈) की आपूर्ति का प्रावधान करता है, जो बाजार-आधारित मूल्यों पर आधारित होगा। यह भारत की बढ़ती परमाणु क्षमता को ईंधन प्रदान करेगा, जहां वर्तमान में 24 परमाणु...

मध्य पूर्व में सत्ता, युद्ध और अनिश्चित भविष्य: ईरान नेतृत्व संकट, अमेरिका-इज़राइल सैन्य अभियान और बदलती वैश्विक भू-राजनीति का समग्र विश्लेषण परिचय: एक क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक संकट तक फरवरी-मार्च 2026 ने मध्य पूर्व को मात्र एक क्षेत्रीय टकराव से वैश्विक भू-राजनीतिक संकट के केंद्र में बदल दिया है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त सैन्य अभियान ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों, मिसाइल केंद्रों और नेतृत्व परिसरों को निशाना बनाया। अगले ही दिन ईरानी राज्य मीडिया ने पुष्टि की कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु हो गई है। यह घटनाक्रम regime decapitation की आधुनिक मिसाल है, जो परमाणु अप्रसार, ऊर्जा सुरक्षा और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नाजुकता को उजागर करता है। UPSC दृष्टिकोण से यह GS-2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध), GS-3 (सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था) तथा निबंध के लिए आदर्श केस स्टडी है—क्योंकि यह सत्ता के संक्रमण, प्रॉक्सी युद्ध और शक्ति राजनीति का जीवंत चित्रण है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: क्रांति से टकराव तक 1979 की इस्लामी क्रांति ने ईरान को पश्चिम-विरोधी धुरी बना दिया। ...

एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का समावेश: मौलिक समग्र प्रभाव का विश्लेषण परिचय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक में 'न्यायिक भ्रष्टाचार' (Judicial Corruption) और अदालती मामलों की लंबित स्थिति जैसे मुद्दों को शामिल करने का निर्णय एक बड़े विवाद का कारण बना। इस परिवर्तन ने न केवल शिक्षा और न्यायपालिका के बीच टकराव को जन्म दिया, बल्कि अकादमिक स्वतंत्रता, संस्थागत गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहन बहस छेड़ दी। 25 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान (suo motu) लेकर केस दर्ज किया, जिसके बाद एनसीईआरटी ने किताब वापस ले ली और संबंधित हिस्से को हटाने का फैसला किया। यह घटना शिक्षा प्रणाली के मौलिक ढांचे पर दूरगामी प्रभाव डालती है, जहां सच्चाई की शिक्षा और संस्थाओं की छवि के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस लेख में हम इस विवाद के समग्र प्रभावों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें शिक्षा, न्यायपालिका, समाज और लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं। विवाद की पृष्ठभूमि एनस...

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इज़राइल दौरा: रणनीतिक साझेदारी की नई ऊँचाइयों की ओर परिचय भारत और इज़राइल के बीच का रिश्ता पिछले तीन दशकों में एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुआ है, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों पर आधारित है। 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक-दूसरे का साथ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2017 का ऐतिहासिक दौरा पहला ऐसा मौका था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इज़राइल पहुंचे, और अब फरवरी 2026 में उनका दूसरा राज्य स्तरीय दौरा इस साझेदारी को और मजबूत करने का प्रतीक बन गया है। 25 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी इज़राइल पहुंचे, जहां दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भविष्योन्मुखी सहयोग पर चर्चा की। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर है, और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की परीक्षा हो रही है। दौरे की पृष्ठभूमि और रणनीतिक महत्व यह यात्रा इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हुई, जो मोदी के 2017 के दौर...

सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत: 14 वर्षीय लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन अभियान और रोकथाम की समग्र रणनीति भारत, जहां महिलाओं की स्वास्थ्य चुनौतियां सदियों से समाज की प्रगति में बाधा बनी हुई हैं, अब एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। 2026 में केंद्र सरकार ने 14 वर्षीय लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की घोषणा की है, जो न केवल एक टीकाकरण कार्यक्रम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त जीवन देने की दिशा में एक मजबूत प्रतिबद्धता है। यह पहल मार्च 2026 से शुरू होकर पहले 90 दिनों के रूप में एक मेगा ड्राइव के तहत लागू होगी, जिसके बाद इसे नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से, सरकार Gardasil 4 वैक्सीन की सिंगल डोज मुफ्त उपलब्ध कराएगी, जो बाजार में करीब ₹3,900 प्रति डोज की कीमत पर उपलब्ध है। यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से मुक्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है, जहां 90% वैक्सीनेशन, 70% स्क्रीनिंग और 90% उपचार पर जोर दिया गया है। यह लेख इस अभियान की पृष्ठभूमि, वैज्ञानिक आधार, कार्यान्वयन, चुनौ...

भारत का 'बेबी ब्रह्मोस': ₹2.3 करोड़ में दुनिया का सबसे सस्ता लेकिन सबसे घातक एयर-लॉन्च्ड प्रिसिजन स्ट्राइक हथियार वैश्विक रक्षा बाजार में जहां महंगे हथियारों की होड़ मची हुई है, भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल कायम की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का एयर-लॉन्च्ड संस्करण विकसित कर लिया है, जिसे 'बेबी ब्रह्मोस' के नाम से जाना जा रहा है। यह न केवल दुनिया का सबसे किफायती प्रिसिजन स्ट्राइक हथियार है, बल्कि अपनी घातक क्षमता से दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है। कम लागत में उच्च प्रभाव – यही भारत की इस नवीनतम उपलब्धि का मूल मंत्र है। पिनाका का विकास: ग्राउंड से स्काई तक की उड़ान पिनाका की कहानी 1990 के दशक से शुरू होती है, जब DRDO ने भारतीय सेना के लिए एक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर (MBRL) सिस्टम विकसित किया। शुरू में इसकी रेंज 40 किलोमीटर थी, लेकिन निरंतर उन्नयन से यह अब 120 किलोमीटर तक की गाइडेड रेंज तक पहुंच चुका है। हाल ही में, DRDO ने इसे एयर-लॉन्च्ड रूप में बदल दिया, जो फाइटर जेट्स जैसे Su-30MKI, LCA तेजस और राफेल से ...

मेक्सिको का ड्रग युद्ध: ‘एल मेनचो’ के अंत के बाद अनिश्चित शांति परिचय मेक्सिको के लंबे और रक्तरंजित ड्रग युद्ध में 22 फरवरी 2026 की तारीख एक निर्णायक बिंदु के रूप में दर्ज की जाएगी। Nemesio Oseguera Cervantes, जिन्हें ‘एल मेनचो’ के नाम से जाना जाता था, की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मृत्यु ने देश की आंतरिक सुरक्षा संरचना, राज्य की रणनीति और कार्टेल राजनीति—तीनों को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। यह केवल एक कुख्यात सरगना का अंत नहीं, बल्कि उस हिंसक तंत्र की परीक्षा है, जिसने पिछले दशक में मेक्सिको के सामाजिक ताने-बाने को गहराई से प्रभावित किया है। शक्ति का उदय और भय की राजनीति Jalisco New Generation Cartel (CJNG) का उदय मेक्सिको के आपराधिक परिदृश्य में असाधारण गति से हुआ। एल मेनचो के नेतृत्व में यह संगठन न केवल फेंटेनिल और मेथमफेटामाइन की तस्करी का प्रमुख केंद्र बना, बल्कि उसने हिंसा को रणनीतिक औजार के रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया। CJNG ने अर्ध-सैनिक शैली की संरचना, उन्नत हथियारों और प्रचार-वीडियो के माध्यम से भय की ऐसी राजनीति गढ़ी, जिसने राज्य की क्षमता को खुली चुनौ...

समुद्र की निस्तब्ध गहराइयों में भारत का रणनीतिक संतुलन परमाणु पनडुब्बी त्रयी और विश्वसनीय प्रतिरोध की राजनीति हिंद महासागर की शांत सतह के नीचे एक ऐसी शक्ति सक्रिय है, जो दिखाई नहीं देती, परंतु जिसकी उपस्थिति ही रणनीतिक संतुलन को परिभाषित करती है। भारत की परमाणु पनडुब्बी क्षमता—विशेषकर INS Arihant, INS Arighat और शीघ्र शामिल होने वाली INS Aridhaman—आज राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना का वह स्तंभ है, जो प्रत्यक्ष आक्रामकता नहीं, बल्कि मौन निरोध (Silent Deterrence) का प्रतीक है। भारत की परमाणु त्रयी का समुद्री आयाम, रणनीतिक स्थिरता के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें शक्ति का उद्देश्य युद्ध करना नहीं, बल्कि युद्ध को रोकना होता है। परमाणु त्रयी का अर्थ: सिद्धांत से व्यवहार तक भारत की परमाणु नीति दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है— नो फर्स्ट यूज (No First Use) न्यूनतम विश्वसनीय निरोध (Credible Minimum Deterrence) इन सिद्धांतों की विश्वसनीयता तभी संभव है जब “दूसरे प्रहार की क्षमता” (Second Strike Capability) सुनिश्चित हो। यदि शत्रु प्रथम आक्रमण में भूमि आधारित मिसाइल अड्डों या वायु ठिकानों ...

79वें BAFTA अवॉर्ड्स 2026 में ‘बूंग’ की ऐतिहासिक जीत: पहली भारतीय क्षेत्रीय फिल्म बनी बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म विजेता भारतीय सिनेमा ने वैश्विक मंच पर एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। 2026 के 79वें BAFTA Awards में मणिपुरी भाषा की फिल्म ‘बूंग’ ने बेस्ट चिल्ड्रेंस एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में विजय हासिल कर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार भर नहीं, बल्कि भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा की सृजनात्मक शक्ति और सांस्कृतिक विविधता की वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है। वैश्विक मंच पर ‘बूंग’ की ऐतिहासिक जीत लंदन के भव्य Royal Festival Hall में आयोजित इस समारोह में ‘बूंग’ भारत की एकमात्र नामांकित फिल्म थी। इसने हॉलीवुड की चर्चित फिल्मों—आर्को, लिलो एंड स्टिच और जूटोपिया 2—को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान अर्जित किया। यह जीत इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने इस श्रेणी में BAFTA अवॉर्ड जीता है। मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य से आई एक अपेक्षाकृत छोटे बजट की फिल्म का अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों को पछाड़ना भारतीय सिनेमा के बदलते परिदृश्य का प्रतीक है। कहानी: मासूमियत, संघर्ष और उम्मीद ...

ट्रंप प्रशासन की नई वैश्विक टैरिफ नीति: भारत के लिए चुनौतियाँ, विकल्प और दीर्घकालिक अवसर प्रस्तावना: वैश्वीकरण से संरक्षणवाद की ओर? इक्कीसवीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था दो समानांतर प्रवृत्तियों के बीच झूलती दिखाई देती है—एक ओर बहुपक्षीय, नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था; दूसरी ओर राष्ट्रवादी संरक्षणवाद की पुनरावृत्ति। शीतयुद्ध के बाद स्थापित उदार वैश्विक आर्थिक ढांचा, जिसकी आधारशिला WTO जैसे संस्थानों ने रखी, अब निरंतर दबाव में है। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप प्रशासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शांतिकाल में राष्ट्रपति को सामान्य व्यापार असंतुलन के आधार पर आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किंतु इस निर्णय के कुछ ही घंटों बाद प्रशासन ने व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 122 का सहारा लेते हुए सभी आयातों पर 10% अस्थायी टैरिफ लागू किया, जिसे अगले दिन 15% तक बढ़ा दिया गया। यह टैरिफ 150 दिनों तक वैध रहेगा, जब तक कि कां...