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Cracking UPSC Mains Through Current Affairs Analysis

करंट अफेयर्स में छिपे UPSC मेन्स के संभावित प्रश्न प्रस्तावना UPSC सिविल सेवा परीक्षा केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता की परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्यों और अवधारणाओं पर केंद्रित होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तर लेखन कौशल और समसामयिक घटनाओं की समझ को परखती है। यही कारण है कि  करंट अफेयर्स UPSC मेन्स की आत्मा माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि UPSC सीधे समाचारों से प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि घटनाओं के पीछे छिपे गहरे मुद्दों, नीतिगत पहलुओं और नैतिक दुविधाओं को प्रश्न में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तो UPSC प्रश्न पूछ सकता है —  “भारत की जलवायु नीति घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है?” यानी, हर करंट इवेंट UPSC मेन्स के लिए एक संभावित प्रश्न छुपाए बैठा है। इस लेख में हम देखेंगे कि हाल के करंट अफेयर्स किन-किन तरीकों से UPSC मेन्स के प्रश्न बन सकते हैं, और विद्यार्थी इन्हें कैसे अपनी तै...

Nepal’s Interim Government under Sushila Karki: A Turning Point in Democratic Governance

नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन: एक नई दिशा की ओर कदम प्रस्तावना नेपाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और युवा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच हुआ हालिया समझौता केवल सरकार गठन की औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक राजनीतिक संक्रमण का हिस्सा है जिसे नेपाल 2006 के लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद से झेल रहा है। सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपना लोकतंत्र, सुशासन और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुशीला कार्की: नेतृत्व और प्रतीकात्मकता नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अपनी निष्पक्षता, नैतिक दृढ़ता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती हैं। उनका चयन केवल राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक परिपक्वता का संकेत भी है। यह नेपाल के इतिहास में उस बदलाव को दर्शाता है जिसमें महिलाएँ अब सत्ता और नेतृत्व के केंद्र में आ रही हैं। नैतिक विश्वसनीयता : कार्की की छवि भ्रष्टाचार-विरोधी और पारदर्शी शासन की पैरोकार के रूप में स्थापित है। संवैधानिक अनुभ...

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