DYNAMIC GK–UPSC Current Affairs

भारत में कृषि क्षेत्र: चुनौतियाँ, अवसर और नीतिगत समाधान भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र को सदैव रीढ़ की हड्डी माना गया है। यह क्षेत्र न केवल ग्रामीण समाज की जीविका का आधार है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति, निर्यात आय और राजनीतिक स्थिरता तक को प्रभावित करता है। आजादी के समय से ही भारतीय कृषि की विशेषता रही है कि यह बहुसंख्यक जनसंख्या को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देती है, किंतु वर्तमान समय में यह क्षेत्र अभूतपूर्व संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पश्चात के सुधारों ने उत्पादन में वृद्धि अवश्य की, मगर बदलते सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक परिदृश्य ने नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। किसानों की आय स्थिर है, भूमि जोत का आकार लगातार घट रहा है, जलवायु परिवर्तन अनिश्चितता पैदा कर रहा है और बाजार की अस्थिरता किसानों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। ऐसे में कृषि क्षेत्र का पुनरावलोकन और दीर्घकालीन सुधार अत्यंत आवश्यक हो गया है। हरित क्रांति ने 1960 के दशक में देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। गेहूं और धान जैसी प्रमु...

शिक्षा: समाज की आधारशिला – डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शिक्षक दिवस के संदर्भ में प्रस्तावना "शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना है।" डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का यह कथन शिक्षा की वास्तविक आत्मा को प्रकट करता है। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। यह दिवस केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय समाज में गुरु-शिष्य परंपरा, शिक्षा की भूमिका और राष्ट्रीय निर्माण में शिक्षकों की केंद्रीयता का स्मरण है। UPSC के दृष्टिकोण से यह विषय बहुआयामी है – इतिहास, संस्कृति, राजनीति, शिक्षा नीति, कूटनीति और नैतिकता, सभी को इसमें जोड़ा जा सकता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भारत की सभ्यता में शिक्षा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उपनिषदों में ‘सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् ब्रह्म’ का उद्घोष शिक्षा के लक्ष्य को दर्शाता है। गुरु-शिष्य परंपरा (यथा आचार्य-शिष्य संवाद, तक्षशिला-नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत) यह बताती है कि शिक्षा केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि जीवन दृष्टि है। डॉ. राधाकृष्णन ने इस परंपरा को आधुनिक ...

 आदि शंकराचार्य: भारतीय चेतना के चिरस्थायी प्रकाश भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरती पर कुछ ही ऐसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समय की धारा को मोड़ा और युगों तक प्रेरणा दी। आदि शंकराचार्य उनमें से एक हैं – एक ऐसी ज्योति, जिसने 8वीं शताब्दी में भारतीय बौद्धिक और आध्यात्मिक जगत को नया जीवन दिया। केरल के छोटे से कालड़ी गाँव में जन्मे इस युवा सन्यासी ने न केवल वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरल बनाया, बल्कि उसे घर-घर तक पहुँचाकर भारत को एक सूत्र में बाँध दिया। एक युग का संकट और शंकर का उदय उस समय भारत एक बौद्धिक और धार्मिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। अंधविश्वास, पंथों की भीड़ और बौद्ध धर्म के प्रभुत्व ने वैदिक परंपराओं को धूमिल कर दिया था। लोग सत्य की खोज में भटक रहे थे। ऐसे में शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का झंडा उठाया और कहा – "सत्य एक है, बाकी सब माया है।" उनका यह संदेश सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका था। "अहं ब्रह्मास्मि" – मैं ही ब्रह्म हूँ शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सरल लेकिन गहरा है। वे कहते थे कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। हमारी आँखों के सामने ...

दैनिक समसामयिकी लेख विश्लेषण व संकलन: 21अप्रैल 2025 1- ब्लॉग पोस्ट शीर्षक: “कानून का शासन बनाम शासन का कानून: उत्तर प्रदेश प्रकरण और भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक परीक्षा” प्रस्तावना भारतीय संविधान एक ऐसे लोकतंत्र की नींव रखता है जहाँ शासन नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा हेतु कार्य करता है। किंतु जब विधि प्रवर्तन संस्थाएं ही कानूनों का राजनीतिक हथियार की भाँति प्रयोग करने लगती हैं, तो संविधान के मूल सिद्धांत — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा — खतरे में पड़ जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक संपत्ति विवाद को आपराधिक मामला बनाकर दर्ज करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे “rule of law का पूर्ण पतन” करार देने की घटना ने इस संकट को फिर से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है। 1. न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र की रक्षा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को अस्वीकार्य ठहराया। इसने स्पष्ट किया कि नागरिक विवादों को आपराधिक प्रक्रिया में बदलना संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और 14 (समानता) का उल्लंघन ह...

ब्लॉग लेख शीर्षक: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वैमनस्य का कारोबार – कैसे एक क्लिक से बिगड़ रहा है सामाजिक ताना-बाना? आज जब देश डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ा है। ज्ञान, सूचना और संवाद के ये माध्यम अब हमारी सोच और दृष्टिकोण को भी आकार देने लगे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन माध्यमों का प्रयोग अब कई लोग सामाजिक समरसता को बढ़ाने के बजाय जातीय, धार्मिक और वैचारिक टकराव को भड़काने के लिए कर रहे हैं। एक खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत आज यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे चैनलों की भरमार हो गई है जो एक खास समुदाय, जाति या विचारधारा को लक्षित करके कंटेंट बनाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है – भीड़ का समर्थन प्राप्त करना। इसके लिए वे लोगों की पीड़ा, गुस्सा और भ्रम को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर किसी चैनल को मोदी विरोधियों का समर्थन चाहिए, तो वह प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले की आलोचना करेगा, भले ही उसमें जनहित छिपा हो। अगर कोई चैनल सनातन धर्म के अनुयायियों को जोड़ना चाहता है, तो वह इस्लाम या मुसलमानों को टारगेट करने वाले वीडियो तैयार करेग...

 दैनिक समसामयिकी लेख संकलन : 16 अप्रैल 2025 यह रहा लेख का विश्लेषणात्मक और UPSC GS-3 (आंतरिक सुरक्षा) व निबंध लेखन के अनुकूल विस्तृत संस्करण: शीर्षक-1: 26/11 मुंबई हमला: एक राज्य प्रायोजित आतंकवाद और रणनीतिक भ्रम की साजिश (UPSC GS-3: आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और आतंकवाद) भूमिका: 26/11 का मुंबई आतंकी हमला भारत के इतिहास में एक ऐसा त्रासद क्षण था जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, आतंकवाद के स्वरूप और अंतरराष्ट्रीय रणनीति पर गहरे प्रश्न खड़े किए। यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, राज्य-प्रायोजित साजिश थी, जिसे वैश्विक स्तर पर भ्रम फैलाने और भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया। पाकिस्तान की रणनीति: भ्रम की पृष्ठभूमि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक अशोक प्रसाद के अनुसार, पाकिस्तान ने इस हमले को "घरेलू असंतोष" का रूप देने की कोशिश की थी। इसके लिए पहले से ही देश के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मुजाहिदीन (IM) द्वारा सिलसिलेवार बम धमाके कराए गए। यह संगठन, यद्यपि "स्वदेशी" बताया गया, असल में कराची से नियंत्रित होता था और इस...

दैनिक समसामयिकी लेख संकलन: 14 अप्रैल 2025  1- भारत ने विकसित की अत्याधुनिक लेज़र-निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली: रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि परिचय: भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और मील का पत्थर पार करते हुए अत्याधुनिक लेज़र-निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली (Laser-Directed Energy Weapon System) Mk-II(A) का सफल परीक्षण किया है। यह उपलब्धि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा रविवार को घोषित की गई। यह प्रणाली मिसाइलों, ड्रोन और अन्य छोटे प्रक्षेप्य को निष्क्रिय करने की अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है। तकनीकी विशेषताएं: DRDO द्वारा विकसित Mk-II(A) प्रणाली उच्च शक्ति की लेज़र ऊर्जा का प्रयोग कर लक्ष्यों को भौतिक रूप से नष्ट नहीं करती, बल्कि उन्हें अकार्यक्षम बनाकर निष्क्रिय कर देती है। इस प्रणाली के माध्यम से कम दूरी पर अत्यंत सटीकता के साथ उड़ती हुई वस्तुओं को रोका जा सकता है। इसमें लेज़र बीम को लक्षित वस्तु पर केंद्रित कर उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित किया जाता है। रणनीतिक महत्त्व: इस सफलता ने भारत को उन गिने-चुने देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया है, जिनके पास उच्च-शक्त...

समसामयिकी लेख संकलन : 13 अप्रैल 2025 1. संविधान की आत्मा और संघवाद की पुकार: बहुसंख्यकवाद के दौर में क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका प्रस्तावना भारतीय संविधान मात्र एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत संकल्पना है जो विविधता में एकता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नींव पर टिका है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जब बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियाँ लोकतांत्रिक संतुलन को चुनौती देने लगी हैं, ऐसे में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती द्वारा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु हस्तक्षेप की अपील करना एक महत्वपूर्ण संकेत है। 1. बहुसंख्यकवाद बनाम संवैधानिक मूल्य भारतीय लोकतंत्र का सौंदर्य इसकी बहुलतावादी प्रकृति में निहित है। संविधान में स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा , सांस्कृतिक विविधता का सम्मान , और सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में बहुसंख्यक हितों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्तियाँ संवैधानिक संतुलन को कमजोर कर रही हैं। महबूबा मुफ़्ती का पत्र इसी संदर्भ में संवैधानिक चेतना को जागृत क...

संपादकीय लेख: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 – सुधार या हस्तक्षेप? भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और उनकी संपत्तियों की रक्षा का विषय सदैव संवेदनशील रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी देने के बाद यह बहस और भी तेज़ हो गई है कि यह कानून सुधार की दिशा में एक कदम है या अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्वायत्तता पर अतिक्रमण। वक्फ संपत्तियाँ मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक, सामाजिक एवं परोपकारी कार्यों हेतु दान की गई होती हैं। इनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है, जो एक स्वायत्त निकाय होता है। संशोधित अधिनियम का उद्देश्य इन संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना और उनमें व्याप्त अनियमितताओं को समाप्त करना बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह कानून वक्फ संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाएगा और उनके संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा। लेकिन दूसरी ओर, इस अधिनियम का विपक्ष, सामाजिक संगठनों और मुस्लिम समुदाय के कई नेताओं द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है...