भारत की गाजा शांति योजना में भागीदारी: ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में पर्यवेक्षक के रूप में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति परिचय वर्ष 2026 में गाजा पट्टी का प्रश्न केवल इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, मानवीय हस्तक्षेप और बहुपक्षीय कूटनीति की परीक्षा बन गया है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा प्रारंभ किया गया ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) एक नई पहल के रूप में सामने आया है, जिसका घोषित उद्देश्य गाजा में युद्धविराम की निगरानी, पुनर्निर्माण, हमास के निरस्त्रीकरण तथा एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण व्यवस्था की स्थापना है। फरवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित इस बोर्ड की पहली बैठक में भारत ने पूर्ण सदस्य के बजाय पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में भाग लिया। यह निर्णय साधारण कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की संतुलित और बहुस्तरीय विदेश नीति का प्रतीक है। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र से परे एक वैकल्पिक मंच? ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच (दावोस) के दौरान इस पहल की घोषणा की थी। इसे एक ऐसे मंच के रूप में...
डोनाल्ड ट्रंप का दावोस विश्व आर्थिक मंच में आगमन और ग्रीनलैंड विवाद: अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक नया मोड़ स्विट्जरलैंड के आल्प्स में बसे दावोस शहर में हर साल विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) का आयोजन वैश्विक नेताओं, उद्योगपतियों और नीति-निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होता है। जनवरी 2026 में आयोजित इस सम्मेलन को पहले से ही कई वजहों से अहम माना जा रहा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति ने इसे पूरी तरह अलग आयाम दे दिया। ट्रंप का यह दावोस दौरा उनके दूसरे कार्यकाल की पहली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्रा थी और बिल क्लिंटन के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की दावोस में मौजूदगी एक दुर्लभ घटना रही। ट्रंप मूल रूप से अमेरिकी घरेलू मुद्दों, खासकर आवास की सुलभता (housing affordability) और आर्थिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने आए थे। लेकिन उनकी ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक नीति ने पूरे सम्मेलन का माहौल बदल दिया। आर्थिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा का मंच अचानक भू-राजनीतिक टकराव और ट्रांस-अटलांटिक संबंधों के संकट का केंद्र बन गया। ग्रीनलैंड, डेनमार्क का एक स्वायत...