धार भोजशाला विवाद: हाईकोर्ट के फैसले, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और सामाजिक प्रभावों का गहन विश्लेषण धार की ऐतिहासिक भोजशाला पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय केवल एक धार्मिक स्थल से जुड़ा कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह भारत की ऐतिहासिक चेतना, न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक संतुलन की गंभीर परीक्षा भी है। सदियों से विवादों, दावों और भावनात्मक बहसों के केंद्र में रही भोजशाला अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां न्यायपालिका ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस फैसले ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम समाधान का मार्ग अदालतों और संविधान से होकर ही गुजरता है। भोजशाला का इतिहास केवल एक इमारत का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान, शिक्षा और आस्था का गहरा समन्वय दिखाई देता है। माना जाता है कि परमार वंश के महान राजा भोज के काल में यह स्थान विद्या और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। समय के साथ राजनीतिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों ने इसकी पहचान को विवादों में बदल...
गैर-FTA देशों पर मेक्सिको की टैरिफ वृद्धि: भारत–मेक्सिको व्यापार संबंधों का एक समालोचनात्मक अध्ययन सारांश (Abstract) दिसंबर 2025 में मेक्सिको द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से बाहर के देशों से आयात पर 35% से 50% तक शुल्क लगाने का निर्णय वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बढ़ते संरक्षणवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह नीति भारत, चीन तथा अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भारत ने इस कदम को “एकतरफ़ा” बताते हुए वैश्विक व्यापार मानदंडों की भावना के विरुद्ध करार दिया है। यह शोधपरक लेख मेक्सिको की टैरिफ नीति की पृष्ठभूमि, इसके औचित्य, आर्थिक एवं कानूनी निहितार्थों तथा भारत–मेक्सिको द्विपक्षीय व्यापार पर इसके प्रभावों का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। लेख WTO ढांचे, व्यापार अर्थशास्त्र और कूटनीतिक व्यवहार के संदर्भ में यह विश्लेषण करता है कि यह निर्णय विधिक रूप से वैध होते हुए भी व्यवहारिक रूप से एकतरफ़ा क्यों प्रतीत होता है। भूमिका (Introduction) 21वीं सदी का वैश्विक व्यापार परिदृश्य मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद के बीच निरंतर संघर्ष का साक्षी रहा है। कोविड-19 के बाद की...