करंट अफेयर्स में छिपे UPSC मेन्स के संभावित प्रश्न प्रस्तावना UPSC सिविल सेवा परीक्षा केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता की परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्यों और अवधारणाओं पर केंद्रित होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तर लेखन कौशल और समसामयिक घटनाओं की समझ को परखती है। यही कारण है कि करंट अफेयर्स UPSC मेन्स की आत्मा माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि UPSC सीधे समाचारों से प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि घटनाओं के पीछे छिपे गहरे मुद्दों, नीतिगत पहलुओं और नैतिक दुविधाओं को प्रश्न में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तो UPSC प्रश्न पूछ सकता है — “भारत की जलवायु नीति घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है?” यानी, हर करंट इवेंट UPSC मेन्स के लिए एक संभावित प्रश्न छुपाए बैठा है। इस लेख में हम देखेंगे कि हाल के करंट अफेयर्स किन-किन तरीकों से UPSC मेन्स के प्रश्न बन सकते हैं, और विद्यार्थी इन्हें कैसे अपनी तै...
India Approves ₹79,000 Crore Defence Acquisition Plan: Boost to Indigenous Missile, Naval & Intelligence Capabilities
भारत द्वारा ₹79,000 करोड़ के सैन्य हार्डवेयर और हथियारों की खरीद प्रस्तावों को मंजूरी: एक रणनीतिक विश्लेषण सारांश भारत सरकार ने हाल ही में लगभग ₹79,000 करोड़ की लागत से आधुनिक हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति में नाग मिसाइल , उभयचर युद्धपोत , और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया एवं निगरानी प्रणालियाँ जैसे अत्याधुनिक सिस्टम शामिल हैं। यह निर्णय न केवल भारत की सैन्य तैयारी को मजबूत करेगा, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उद्योग को भी नई दिशा देगा। यह लेख इस निर्णय के रणनीतिक, तकनीकी और नीति-आधारित पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। परिचय 21वीं सदी के जटिल सुरक्षा वातावरण में, किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था या कूटनीति से नहीं, बल्कि उसकी सैन्य तैयारी और प्रौद्योगिकीय श्रेष्ठता से भी मापी जाती है। भारत, जो एक परमाणु शक्ति और उभरती वैश्विक शक्ति है, निरंतर अपनी रक्षा संरचना को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इस ₹79,000 करोड़ के पैकेज का उद्देश्य न केवल सशस्त्र ब...