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Polity Point By Arvind Singh PK Rewa

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Operation Hawk Eye Strike: US Airstrikes on ISIS in Syria Signal Renewed War on Terror

ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक: सीरिया में अमेरिकी हवाई हमले और आतंकवाद के विरुद्ध जारी युद्ध 21 दिसंबर 2025 को पश्चिम एशिया की अस्थिर भू-राजनीति में एक बार फिर विस्फोटक मोड़ आया, जब अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS/दाएश) के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। “ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक” नामक यह कार्रवाई केवल एक सैन्य अभियान नहीं थी, बल्कि यह अमेरिका की आतंकवाद-विरोधी नीति, प्रतिशोध की रणनीति और सीरिया में बदलते राजनीतिक परिदृश्य का स्पष्ट संकेत भी थी। पृष्ठभूमि: पामाइरा हमला और अमेरिकी प्रतिक्रिया इस अभियान की जड़ें 13 दिसंबर 2025 की उस घटना में हैं, जब सीरिया के पामाइरा के पास एक हमले में आईोवा नेशनल गार्ड के दो अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी दुभाषिया मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह हमला ISIS से जुड़े एक अकेले हमलावर द्वारा किया गया था, जिसे बाद में मार गिराया गया। अमेरिका के लिए यह हमला केवल जनहानि का मामला नहीं था, बल्कि उसकी विश्वसनीयता और deterrence (प्रतिरोधक क्षमता) की भी परीक्षा थी। इसी संदर्भ में “ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक” को एक सख्त और प्रतीकात्मक प्रतिशोध ...
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RBI Proposal to Link BRICS CBDCs: New Era of Digital Payments and De-Dollarization

RBI का ब्रिक्स CBDCs लिंक करने का प्रस्ताव: वैश्विक भुगतान व्यवस्था में एक नई क्रांति डिजिटल तकनीक ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को जिस तेजी से बदला है, उसी का अगला चरण है—सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)। इसी दिशा में भारत के केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रस्ताव रखा है: ब्रिक्स देशों की आधिकारिक डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ना। यह प्रस्ताव 2026 में भारत की मेजबानी में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किए जाने की सिफारिश के साथ सामने आया है। यह पहल केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाला कदम भी हो सकती है। ब्रिक्स और डॉलर से दूरी की रणनीति ब्रिक्स समूह—ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—लंबे समय से इस बात पर विचार कर रहा है कि वैश्विक व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को कैसे कम किया जाए। डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली न केवल महंगी है, बल्कि राजनीतिक और भू-रणनीतिक दबावों के कारण कई बार अस्थिर भी हो जाती है। 2025 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुए ब्रि...
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Iran Unrest 2025–26: Internal Crisis and Its Global Impact

ईरान में जारी संकट: आर्थिक अस्थिरता से राजनीतिक उथल-पुथल तक ईरान में 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुई व्यापक विरोध प्रदर्शन अब तीन सप्ताह से अधिक समय तक जारी हैं। यह आंदोलन, जो प्रारंभ में मुद्रा रियाल की अभूतपूर्व गिरावट और आर्थिक संकट के विरुद्ध बाजारों में व्यापारियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में उभरा था, अब पूरे देश में राजनीतिक मांगों के साथ एक गहन चुनौती में बदल चुका है। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सैकड़ों से लेकर हजारों तक मौतें हुई हैं, जबकि हजारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट ने सूचना के प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे स्वतंत्र सत्यापन कठिन हो गया है। आर्थिक संकट की जड़ें और प्रदर्शन का प्रसार ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों, आंतरिक प्रबंधकीय कमियों और क्षेत्रीय संघर्षों के दबाव में रही है। 2025 में रियाल का मूल्य 80-90 प्रतिशत तक गिरा, जिससे मुद्रास्फीति की दर 40 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई। खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि ने आम नागरिकों को ...
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India-US Tariff Dispute : A Comprehensive Analysis

  भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद : एक व्यापक विश्लेषण परिचय भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद 2025 में एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा, जिसने दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित किया। इस लेख में टैरिफ विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति, कारण, प्रभाव और संभावित समाधान का व्यापक विश्लेषण किया गया है। यह लेख UPSC, SSC, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2018: ट्रंप प्रशासन ने भारत से स्टील और एल्यूमीनियम पर अतिरिक्त शुल्क लगाया। 2019: भारत ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी मोटरसाइकिल, बादाम और सेब जैसे उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया। GSP का हटना: 2019 में अमेरिका ने भारत को सामान्यीकृत प्राथमिकता प्रणाली (GSP) से हटा दिया, जिससे भारत को शुल्क-मुक्त निर्यात का लाभ मिलना बंद हो गया। 2. वर्तमान स्थिति (मार्च 2025) ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने टैरिफ कम करने का वादा किया था, लेकिन भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। दोनों देश 2025 के अंत ...
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Free Speech in Contemporary India: Evaluating Salman Rushdie’s Critique of Civil Liberties under Modi’s Administration

Free Speech in Contemporary India: Salman Rushdie की आलोचना और मोदी शासन के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्यांकन (A fresh, original, flowing, exam-oriented essay) भूमिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र का प्राणतत्व है—एक ऐसा संवैधानिक आश्वासन जो नागरिकों को सत्ता से सवाल पूछने, अन्याय पर आवाज़ उठाने और समाज में बौद्धिक विविधता को बनाए रखने की क्षमता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) यही लोकतांत्रिक आधार प्रदान करता है, हालांकि अनुच्छेद 19(2) के "उचित प्रतिबंध" इस अधिकार को सीमित भी करते हैं। उपनिवेशकालीन विरासत से उत्पन्न ये सीमाएँ समय-समय पर राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होती रही हैं। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी ने दिसंबर 2025 के एक साक्षात्कार में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षरण को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ते "हिंदू राष्ट्रवाद" और "इतिहास के पुनर्लेखन" की आधिकारिक परियोजनाओं ने लेखकों, पत्रकारों तथा शिक्षाविदों पर दबाव बढ़ाया है, जिससे सार्वजनिक विमर्श भ...
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Aravalli Range 2025: Supreme Court’s New Definition and Environmental Controversy Explained

अरावली पर्वतमाला विवाद 2025: नई वैज्ञानिक परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरणीय भविष्य भूमिका: भारत की भू–पर्यावरणीय ढाल अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ियों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन की आधारशिला है। गुजरात से दिल्ली तक लगभग 690 किलोमीटर में फैली यह पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में गिनी जाती है। थार मरुस्थल के विस्तार को रोकना, भूजल का पुनर्भरण, दिल्ली–एनसीआर की वायु गुणवत्ता बनाए रखना और समृद्ध जैव विविधता को संरक्षण देना—ये सभी भूमिकाएँ अरावली को रणनीतिक रूप से अपरिहार्य बनाती हैं। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकृति दिए जाने के बाद यह पर्वतमाला केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि संवैधानिक, राजनीतिक और विकासात्मक बहस के केंद्र में आ गई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संरक्षण बनाम दोहन अरावली का पर्यावरणीय क्षरण कोई नया विषय नहीं है। 1990 के दशक से ही राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के आसपास अवैध खनन, पत्थर कटाई और अनियंत्रित निर्माण ने इस पर्वतमाला को गंभीर क्षति पहुँचाई। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरा...
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Toxic Cough Syrup in India Kills Children: WHO Raises Concerns and Calls for Export Investigation

भारत में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत: विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता और निर्यात की जांच हाल ही में भारत में एक दुखद घटना ने वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारतीय अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या 17 बच्चों की मौत का कारण बने जहरीले कफ सिरप को अन्य देशों में निर्यात किया गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन मौतों का संबंध डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) नामक एक विषाक्त पदार्थ से जुड़ा है, जो कफ सिरप में पाया गया। यह घटना न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। घटना का विवरण भारत में 17 बच्चों की मौत के बाद, जांच में पाया गया कि कुछ कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी थी, जो एक औद्योगिक रसायन है और मानव उपभोग के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस रसायन का उपयोग दवाओं में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह गुर्दे और यकृत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। यह पहली बार नहीं है जब भारत में इस तरह की घटना सामने आई है। पहले भी, खासकर 2022 और 2023 में,...
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Pakistan Blames India After Islamabad Suicide Blast and Wana Attack: A Desperate Attempt to Divert Attention from Internal Failures

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के भारत-विरोधी आरोप: विफल शासन, झूठे दावे और क्षेत्रीय अस्थिरता का नया अध्याय प्रस्तावना इस्लामाबाद की जिला अदालत परिसर के बाहर हुए हालिया आत्मघाती विस्फोट , जिसमें 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई, तथा वाना कैडेट कॉलेज पर आतंकी हमला — ये घटनाएँ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की भयावह विफलता को उजागर करती हैं। किंतु इन त्रासद घटनाओं के तुरंत बाद प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ द्वारा भारत पर “राज्य प्रायोजित आतंकवाद” (State-sponsored terrorism) के निराधार आरोप लगाना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि एक राजनीतिक पलायनवाद का उदाहरण भी है। यह आरोप, वस्तुतः, पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही उस कूटनीतिक परंपरा का विस्तार है जिसके तहत जब भी उसके अपने पाले-पोसे आतंकी संगठन उसके विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए भारत को दोषी ठहराने का पुराना राग अलापने लगता है। पाकिस्तान की “ब्लेम इंडिया” रणनीति: पुरानी परंपरा, नया रूप पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब भी उसके भीतर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) , लश्कर-ए-झंगवी , ...
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Afghanistan Crisis 2025: Taliban Rule, Climate Change, and Internet Blackout Challenges

अफगानिस्तान में गहराता संकट: वैश्विक समुदाय के लिए चेतावनी अफगानिस्तान आज एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां तालिबान का कट्टरपंथी शासन, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अलगाव और आर्थिक पतन ने मिलकर देश को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। यह संकट केवल अफगान नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक समुदाय के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि यदि तत्काल और समन्वित कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके परिणाम क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। मानवाधिकारों पर हमला और डिजिटल दमन 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का व्यवस्थित उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं और लड़कियों पर लगाए गए कठोर प्रतिबंध—जैसे माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर रोक, रोजगार और आवागमन की स्वतंत्रता पर पाबंदी, और सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने का आदेश—ने समाज को दशकों पीछे धकेल दिया है। तालिबान का नया कानून, जो "सदाचार की प्रोत्साहन और व्यभिचार की रोकथाम" के नाम पर महिलाओं की आवाज को सार्वजनिक रूप से दबाता है, लैंगिक भेदभाव का एक क्रूर उदाहरण है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और पू...
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Manipur Crisis & PM Modi’s Visit: Challenges and Prospects of the SoO Agreement | UPSC Analysis

मणिपुर में शांति की संभावनाएं: पीएम मोदी की प्रस्तावित यात्रा और कुकी समूहों के साथ युद्धविराम विस्तार परिचय मणिपुर, भारत का एक सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण पूर्वोत्तर राज्य, मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा के कारण गहरे संकट में है। मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच संघर्ष ने 260 से अधिक लोगों की जान ले ली और 60,000 से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया। इस संकट के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 सितंबर 2025 को प्रस्तावित मणिपुर यात्रा और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते के विस्तार की पहल शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह लेख मणिपुर संकट के विभिन्न आयामों, केंद्र सरकार की रणनीति, और इस यात्रा के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करता है, जो UPSC के दृष्टिकोण से सामाजिक, राजनीतिक, और प्रशासनिक पहलुओं को समझने के लिए प्रासंगिक है। मणिपुर हिंसा की पृष्ठभूमि मणिपुर का संकट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं का परिणाम है। राज्य में मेइती (इंफाल घाटी में बहुसंख्यक) और कुकी-जो तथा नागा (पहाड़ी क्षेत्रों में) समुदा...
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India–France Strategic Partnership in a Multipolar World: How It Is Redefining India’s Global Power Status

बहुध्रुवीय विश्व में भारत–फ्रांस का उभार भारत की पुनर्परिभाषित वैश्विक रणनीतिक स्थिति (UPSC-उन्मुख विश्लेषणात्मक लेख) भूमिका: बदलती वैश्विक व्यवस्था और भारत की उभरती भूमिका 21वीं सदी का अंतरराष्ट्रीय तंत्र तीव्र गति से बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है, जहाँ एकध्रुवीय वर्चस्व के स्थान पर बहुपक्षीय संतुलन, लचीली साझेदारियाँ और मुद्दा-आधारित सहयोग निर्णायक बनते जा रहे हैं। यूक्रेन संकट, ग़ाज़ा युद्ध, ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्गठन इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि न तो कठोर सैन्य गठबंधन टिकाऊ हैं और न ही किसी एक शक्ति का दीर्घकालिक प्रभुत्व। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत–फ्रांस संबंध केवल एक द्विपक्षीय साझेदारी नहीं रह गए हैं, बल्कि भारत की वैश्विक रणनीतिक पहचान को नया आयाम देने वाली धुरी के रूप में उभरे हैं। फरवरी 2026 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति की मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ हुए व्यापक समझौतों ने इस रिश्ते को “Special Global Strategic Partnership” के स्तर तक उन्नत किया। यह उन्नयन भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच का प्रतीक है—जहाँ राष...
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