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E20 Petrol Mandatory in India from April 1, 2026: Impact on Energy Security, Environment and Farmers
E20 पेट्रोल की अनिवार्यता: भारत की ऊर्जा राजनीति में एक निर्णायक मोड़ प्रस्तावना 1 अप्रैल 2026 से भारत में E20 (20% एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल की अनिवार्यता केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा नीति में संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिरता, जलवायु संकट और आयात-निर्भरता जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। भारत, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 85% कच्चे तेल आयात करता है, इस कदम के माध्यम से आत्मनिर्भरता, स्थिरता और समावेशी विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा से आत्मनिर्भरता की ओर भारत की ऊर्जा रणनीति लंबे समय से आयात-निर्भरता के दुष्चक्र में फंसी रही है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, जैसे हालिया संघर्षों ने, यह स्पष्ट कर दिया है कि तेल आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक अस्थिरता को जन्म दे सकती है। E20 नीति इस संदर्भ में एक रणनीतिक कुशन का कार्य करती है। एथेनॉल, जो घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जा सकता है, आयातित कच्चे तेल के विकल्प के रूप में उभरता है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्क...