DYNAMIC GK–By Kushagra Singh

ट्रंप का भारत के साथ व्यापार समझौते का दावा: ऊर्जा भू-राजनीति, दबाव कूटनीति और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (भारत सरकार की पुष्टि के पूर्व लिखा गया यह लेख) प्रस्तावना फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि भारत ने एक व्यापार समझौते के तहत रूसी तेल की खरीद बंद करने और इसके स्थान पर अमेरिका तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल आयात करने पर सहमति जताई है, केवल एक द्विपक्षीय बयान भर नहीं है। यह दावा वैश्विक ऊर्जा राजनीति, प्रतिबंध-आधारित कूटनीति और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़े कई जटिल प्रश्नों को एक साथ सामने लाता है। विशेष रूप से तब, जब इस कथित समझौते की न तो भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है और न ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने। यह स्थिति एक बार फिर उस अंतर को उजागर करती है, जो अमेरिकी राजनीतिक वक्तव्यों और संस्थागत वास्तविकताओं के बीच अक्सर देखा जाता है। साथ ही, यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या ऊर्जा व्यापार अब विशुद्ध आर्थिक निर्णय नहीं रह गया है, बल्कि एक शक्तिशाली भू-राजनीतिक हथियार बन चुका है। एकतरफा दावा और कूटनीतिक चुप्पी ट्रंप ने पत...

अमेरिकी टैरिफ, रूसी तेल और भारत की रणनीतिक संतुलन नीति: दबाव से संवाद की ओर वैश्विक ऊर्जा राजनीति अब केवल बाजार की माँग–आपूर्ति का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह शक्ति-संतुलन, कूटनीति और रणनीतिक दबाव का प्रमुख माध्यम बन चुकी है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार की दिशा बदल दी है। इसी बदले हुए परिदृश्य में भारत की भूमिका एक ऐसे देश के रूप में उभरी है, जिसने वैचारिक ध्रुवीकरण के बजाय व्यावहारिक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। अमेरिका द्वारा भारत पर रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ और अब उन्हें हटाने के संकेत, इसी जटिल भू-राजनीतिक संतुलन की अभिव्यक्ति हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए थे। इनमें 25 प्रतिशत व्यापार असंतुलन के आधार पर और शेष 25 प्रतिशत रूस से तेल आयात को “पेनल्टी” के रूप में जोड़े गए थे। यह कदम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि किस प्रकार व्यापार नीति को विदेश नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क था कि भारत द्वारा रूसी तेल...