हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वंशानुगत पीयर्स की सदस्यता का अंत: ब्रिटिश लोकतंत्र के विकास का एक निर्णायक अध्याय ब्रिटेन की संसदीय परंपरा विश्व की सबसे पुरानी और स्थायी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। किंतु इस गौरवपूर्ण परंपरा के भीतर कुछ ऐसे तत्व भी रहे हैं जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लंबे समय से असंगत माने जाते रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वंशानुगत पीयर्स (Hereditary Peers) की सदस्यता—एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत कुलीन परिवारों के सदस्य केवल अपने जन्म के आधार पर संसद के ऊपरी सदन में स्थान प्राप्त करते थे। मार्च 2026 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित Hereditary Peers Bill इस व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ ही सदियों से चली आ रही वह परंपरा समाप्त हो जाएगी जिसके अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का एक हिस्सा जन्माधिकार से निर्धारित होता था। यह सुधार न केवल एक संस्थागत परिवर्तन है, बल्कि ब्रिटिश लोकतंत्र के क्रमिक आधुनिकीकरण की उस दीर्घकालिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें सामंती विरासतों को धीरे-धीरे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरू...
📰 सुप्रीम कोर्ट का वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर फैसला: आसान शब्दों में पृष्ठभूमि – वक्फ क्या होता है? वक्फ वह संपत्ति है जिसे मुस्लिम लोग धार्मिक, पवित्र या समाज-सेवा के काम के लिए स्थायी रूप से दान कर देते हैं। इसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या गरीबों की मदद के लिए जमीन और इमारतें शामिल हो सकती हैं। भारत में लगभग 9.4 लाख वक्फ संपत्तियां और 6 लाख एकड़ जमीन वक्फ के अंतर्गत आती हैं। 1995 में वक्फ अधिनियम बना था, लेकिन समय के साथ इसमें कई समस्याएं आईं—जैसे भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और संपत्तियों पर विवाद। इसीलिए सरकार ने 2025 में इस कानून में बदलाव किए। 2025 में क्या बड़े बदलाव हुए? बिना लिखित दस्तावेज वाली वक्फ संपत्ति (Waqf-by-user) मान्यता खत्म। जिला कलेक्टरों को वक्फ विवाद निपटाने की शक्ति देने का प्रस्ताव। वक्फ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल करना । वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल मुस्लिम होने की शर्त । सरकार का तर्क था कि इससे पारदर्शिता आएगी, गलत दावों पर रोक लगेगी और संपत्ति का सही उपयोग होगा। लेकिन कई लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता (...