धार भोजशाला विवाद: हाईकोर्ट के फैसले, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और सामाजिक प्रभावों का गहन विश्लेषण धार की ऐतिहासिक भोजशाला पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय केवल एक धार्मिक स्थल से जुड़ा कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह भारत की ऐतिहासिक चेतना, न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक संतुलन की गंभीर परीक्षा भी है। सदियों से विवादों, दावों और भावनात्मक बहसों के केंद्र में रही भोजशाला अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां न्यायपालिका ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस फैसले ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम समाधान का मार्ग अदालतों और संविधान से होकर ही गुजरता है। भोजशाला का इतिहास केवल एक इमारत का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान, शिक्षा और आस्था का गहरा समन्वय दिखाई देता है। माना जाता है कि परमार वंश के महान राजा भोज के काल में यह स्थान विद्या और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। समय के साथ राजनीतिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों ने इसकी पहचान को विवादों में बदल...
तालिबान-शासित अफगानिस्तान में घरेलू हिंसा को लेकर नए नियम: एक अकादमिक विश्लेषण परिचय अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अफगानिस्तान में कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में गहन परिवर्तन देखने को मिले हैं। इन परिवर्तनों का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है, जहां शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी संदर्भ में, जनवरी 2026 में तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने एक नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedural Regulations for Courts) पर हस्ताक्षर किए, जो 10 अध्यायों और 119 अनुच्छेदों में विभाजित है। इसे अनौपचारिक रूप से “Penal Principles of Taliban Courts” कहा जा रहा है। यह संहिता केवल न्यायिक प्रक्रिया को परिभाषित नहीं करती, बल्कि तालिबान की वैचारिक और पितृसत्तात्मक दृष्टि को विधिक रूप प्रदान करती है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, यह संहिता घरेलू हिंसा को “सीमित वैधता” प्रदान करती है और महिलाओं को अधीनस्थ सामाजिक इकाई के रूप में स्थापित करती है। यह लेख संहिता के प्रमुख प्रावधानों, उनके...