DYNAMIC GK–By Kushagra Singh

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26: वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की स्थिर गति और नीतिगत दिशा हर वर्ष बजट सत्र से पूर्व प्रस्तुत किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण केवल आँकड़ों का दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह देश की आर्थिक आत्मकथा और भविष्य की दिशा का संकेतक भी होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 , जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और उनकी टीम ने तैयार किया है, एक ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे असंतुलन, भू-राजनीतिक तनावों और वित्तीय अनिश्चितताओं से जूझ रही है। ऐसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में यह सर्वेक्षण भारत की अर्थव्यवस्था को “सतर्क आशावाद” के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। वैश्विक पृष्ठभूमि: संकट की छाया में विश्व अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि वैश्विक आर्थिक वातावरण अत्यंत नाजुक बना हुआ है। धीमी वृद्धि, बढ़ते कर्ज, भू-राजनीतिक संघर्ष और आपूर्ति शृंखला में बाधाएँ वैश्विक विकास को सीमित कर रही हैं। सर्वेक्षण में यह तक कहा गया है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भी अधिक गंभीर संकट की 10–20 प्रतिशत संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।...

भारत-यूरोपीय संघ संबंध: व्यापार से रणनीतिक गठबंधन तक एक नया अध्याय वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ते कदमों के बीच भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के संबंध एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। जहां एक ओर अमेरिका की नीतिगत अनिश्चितताएँ, चीन की आक्रामक भू-राजनीति और रूस-यूक्रेन युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्गठित करने की मजबूरी पैदा की है, वहीं भारत और ईयू दोनों ही एक-दूसरे को रणनीतिक स्थिरता का विश्वसनीय स्रोत मान रहे हैं। जनवरी 2026 में ईयू के शीर्ष नेताओं—यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा—की भारत यात्रा, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उनकी उपस्थिति और 27 जनवरी को होने वाला 16वाँ भारत-ईयू शिखर सम्मेलन इस परिवर्तन के सबसे ठोस प्रमाण हैं। यह यात्रा केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। यह उस गुणात्मक उन्नयन का प्रतीक है, जिसमें द्विपक्षीय संबंध व्यापार-केंद्रित साझेदारी से आगे बढ़कर एक समग्र रणनीतिक गठबंधन में तब्दील हो रहे हैं। वर्षों से लंबित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अब “मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स” के रूप में चर्चित ह...

भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: “सभी सौदों की माँ” की ओर एक ऐतिहासिक कदम परिचय दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के 2026 सत्र में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का एक वाक्य वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में छा गया—उन्होंने भारत–यूरोपीय संघ (EU) के प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को “मदर ऑफ ऑल डील्स” यानी “सभी सौदों की माँ” कहा। यह कोई साधारण राजनयिक अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि उस विशाल आर्थिक और रणनीतिक संभावना की ओर संकेत था, जो इस समझौते के जरिए साकार हो सकती है। यह समझौता लगभग 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ देगा और वैश्विक जीडीपी के लगभग एक चौथाई हिस्से को एक साझा व्यापारिक ढांचे में समेटेगा। एक ओर भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है, और दूसरी ओर यूरोपीय संघ, जो तकनीक, विनिर्माण, हरित ऊर्जा और उच्च मानकों वाले नियामक ढांचे के लिए जाना जाता है—इन दोनों का मिलन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया संतुलन पैदा कर सकता है। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक व्यापार व्यवस्था अस्थिर दौर से गुजर रही है—संरक्षणवाद ब...