DYNAMIC GK–UPSC Current Affairs

पोप लियो XIV का लेबनान दौरा: मध्य पूर्व में धार्मिक कूटनीति का पुनरुत्थान सारांश यह लेख 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 के बीच संपन्न पोप लियो XIV के लेबनान दौरे का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो आधुनिक धार्मिक कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है। मध्य पूर्व के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकटों के बीच, पोप की यह यात्रा न केवल लेबनान के लिए एक नैतिक समर्थन थी, बल्कि वैश्विक शांति, धार्मिक संवाद और मानवीय मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक व्यापक संदेश भी थी। लेख में इस यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ, राजनीतिक-धार्मिक आयाम, सांकेतिक यात्रा-स्थल, तथा इसके परिणामों का विश्लेषण किया गया है। 1. प्रस्तावना धार्मिक नेतृत्व इतिहास में अनेक बार वैश्विक संघर्षों के मध्य शांति के स्वर के रूप में उभरा है। 2025 में कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित पहले अमेरिकी मूल के पोप, लियो XIV, इसी परंपरा के वाहक प्रतीत होते हैं। अपनी पोंटिफिकेट की प्रारंभिक अवस्था में ही तुर्की और लेबनान जैसे संवेदनशील देशों का चयन करना इस बात का संकेत था कि उनका नेतृत्व केवल धार्मिक सीमाओं तक सीमित...

अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और वेनेज़ुएला की प्रतिक्रिया: एक सामरिक विश्लेषण परिचय दक्षिण अमेरिका का ऊर्जा-संपन्न राष्ट्र वेनेज़ुएला पिछले एक दशक से राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक गिरावट और बाहरी हस्तक्षेप के आरोपों के बीच घिरा हुआ है। हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत में कथित ड्रग-तस्करी नौकाओं पर की गई सैन्य कार्रवाइयों ने इस संकट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और गंभीर बना दिया है। इन हमलों में कई लोगों की मौत हुई और ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया कि नौसैनिक हमलों का दायरा आगे चलकर वेनेज़ुएला की भूमि तक भी पहुँच सकता है। इसके जवाब में, वेनेज़ुएला की राष्ट्रीय सभा ने इन घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष आयोग गठित किया है, जिसने इसे राष्ट्र की संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए “कठोर और गहन जांच” की घोषणा की है। ऐसे समय में, अमेरिकी सैन्य शक्ति और वेनेज़ुएला की क्षमताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है, ताकि संभावित परिदृश्यों को समझा जा सके। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का संदर्भ अमेरिका लंबे समय से वेनेज़ुएला सरकार पर ड्रग तस्करी मे...

ट्रम्प प्रशासन द्वारा अफगान विशेष आप्रवासन कार्यक्रम की अस्थायी रोकः सुरक्षा-आप्रवासन के द्वंद्व और अमेरिकी नीतिगत विश्वसनीयता का संकट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही विदेश विभाग ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न केवल अमेरिका की आप्रवासन नीति, बल्कि उसके 20-वर्षीय अफगान मिशन से जुड़े नैतिक वादों पर भी गहरी बहस छेड़ दी है। एक गोपनीय केबल, जिसकी जानकारी मीडिया में लीक हुई, बताती है कि विश्वभर के अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को अफगान नागरिकों—विशेष रूप से पूर्व अमेरिकी सहयोगियों—के वीज़ा आवेदन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है। इस रोक का सीधा असर उस Special Immigrant Visa (SIV) कार्यक्रम पर पड़ता है, जिसे 2009 में उन अफगान दुभाषियों, चालकों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने अमेरिकी बलों के साथ काम कर अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस अचानक लागू किए गए आदेश की पृष्ठभूमि वाशिंगटन डी.सी. में नवंबर 2025 में हुई एक गोलीबारी की घटना बताई जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार, हमले में शामिल...

पाकिस्तान की रणनीतिक प्रासंगिकता: वैश्विक शक्तियों के लिए अनिवार्य पड़ोसी परिचय दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत और पाकिस्तान का संबंध लंबे समय से तनाव, प्रतिस्पर्धा और परस्पर अविश्वास से घिरा रहा है। 1947 के विभाजन से लेकर आज तक, इन दोनों देशों के बीच न केवल सीमित युद्ध हुए हैं, बल्कि एक वैचारिक और सुरक्षा-केंद्रित प्रतिद्वंद्विता भी कायम रही है। इसके बावजूद, पाकिस्तान वैश्विक शक्तियों — विशेषकर चीन, अमेरिका और हाल के वर्षों में रूस — के लिए लगातार रणनीतिक महत्व रखता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषक कांति बजपाई के अनुसार, पाकिस्तान की यह प्रासंगिकता तीन प्रमुख तत्वों पर आधारित है — स्थान , विघटनकारी क्षमताएं , और शक्ति (जिसमें सैन्य, जनसांख्यिकीय, धार्मिक, प्रवासी और गठबंधन शक्ति शामिल है)। इन तीनों आयामों का संयोजन पाकिस्तान को विश्व शक्तियों के लिए एक ऐसा देश बनाता है जिसे पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। 1. स्थान: भू-राजनीतिक केंद्र में स्थित एक राष्ट्र भूगोल ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी है। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) के संग...

चीन की सैन्य परेड 2025 और वैश्विक शक्ति संतुलन: एक रणनीतिक विश्लेषण प्रस्तावना 3 सितंबर 2025 को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में आयोजित चीन की भव्य सैन्य परेड केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं थी, बल्कि यह एक सामरिक और कूटनीतिक प्रदर्शन था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के बहाने चीन ने विश्व को यह संदेश दिया कि वह न केवल एशिया, बल्कि पूरे वैश्विक शक्ति-संतुलन में एक निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी कर चुका है। परेड में दिखाई गई हाइपरसोनिक मिसाइलें, मानवरहित ड्रोन, साइबर युद्ध इकाइयाँ, पनडुब्बी तकनीक और अंतरिक्ष-आधारित हथियार यह संकेत देते हैं कि चीन तकनीकी और सैन्य दृष्टि से अमेरिका व उसके सहयोगियों को चुनौती देने की स्थिति में पहुँच चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की उपस्थिति इस आयोजन को और भी विशेष बनाती है। यह एक उभरते हुए “पश्चिम-विरोधी गठबंधन” की झलक है, जो अमेरिका-यूरोप आधारित विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। चीन का संदेश: शक्ति और वैकल्पिक नेतृत्व की पेशकश शी जिनपिंग का यह कथन कि “चीनी लोग इतिहास के सह...

गाज़ा पर अमेरिकी योजना: भारत और पश्चिम एशिया की राजनीति में निहितार्थ Context वॉशिंगटन पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ट्रंप प्रशासन एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिसके अंतर्गत गाज़ा की पूरी आबादी को कहीं और स्थानांतरित किया जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे तौर पर इस क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। यदि यह योजना अमल में आती है, तो यह न केवल फिलिस्तीन के राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के सामरिक परिदृश्य के लिए भी एक भूकंपीय बदलाव होगा। The Humanitarian Dimension गाज़ा लंबे समय से मानवीय संकट का केंद्र रहा है। इज़राइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष, आर्थिक नाकेबंदी और असुरक्षा ने यहाँ की जनता को संकटग्रस्त बना दिया है। पूरी आबादी का विस्थापन एक तरह से “जनसांख्यिकीय इंजीनियरिंग” होगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा। यह कदम न केवल शरणार्थी संकट को बढ़ाएगा बल्कि अरब समाज में गहरी असंतुष्टि भी पैदा करेगा। Strategic Calculations Israel’s Security Gains : इस योजना से इज़राइल को गाज...

गाजा का मानवीय संकट: अन्नहीनता की पीड़ा और अंतरात्मा की पुकार 60 दिनों से भी अधिक समय हो गया है जब गाज़ा पट्टी में न तो खाद्य सामग्री पहुँची, न ईंधन, न दवाइयाँ, और न ही कोई अन्य आवश्यक वस्तु। इस समय वहाँ की लगभग 2.3 मिलियन आबादी भूख, भय और असहायता के भंवर में फँसी हुई है। बाजार खाली हो चुके हैं, राहत एजेंसियाँ हाथ बाँध चुकी हैं, और फिलिस्तीनी परिवार अपने बच्चों को बस जिंदा रखने की जद्दोजहद में लगे हैं। गाजा में जीवन अब डिब्बाबंद सब्जियों, चावल, पास्ता और मसूर की दाल के इर्द-गिर्द सिमट गया है। दूध, पनीर, फल और मांस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर आहार अब सिर्फ एक बीती याद बन चुके हैं। ब्रेड और अंडे जैसे साधारण आहार भी आम लोगों की पहुँच से दूर हो गए हैं। जो थोड़ी-बहुत सब्जियाँ या खाद्य सामग्री बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अधिकांश परिवार उसे खरीद पाने में असमर्थ हैं। सूखे बर्तनों की खामोशी कहानियाँ हर गली, हर तंबू शिविर में बिखरी पड़ी हैं। खान यूनिस के बाहर, एक अस्थायी शिविर में मरियम अल-नज्जार अपने छह बच्चों समेत ग्यारह सदस्यों के परिवार के लिए केवल चार डिब्बाबंद ...

रूस-यूक्रेन युद्ध और 'न्यायसंगत समाधान' की तलाश: वैश्विक शांति के लिए एक नई पहल "शांति केवल युद्धविराम नहीं, बल्कि न्याय आधारित संवाद का परिणाम होती है।" 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ शांति और स्थिरता की अवधारणाएँ बार-बार चुनौती के घेरे में आती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसने केवल दो देशों के बीच शक्ति संघर्ष का नहीं, बल्कि समूची विश्व-राजनीतिक संरचना के असंतुलन का संकेत दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा "न्यायसंगत समाधान" और "बातचीत की तत्परता" की घोषणा एक नई कूटनीतिक खिड़की खोलती प्रतीत होती है। युद्ध की पृष्ठभूमि: टकराव की जड़ें रूस-यूक्रेन संघर्ष की जड़ें केवल 2022 के सैन्य आक्रमण में नहीं हैं, बल्कि यह एक लंबे ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामरिक विवाद का परिणाम है। यूक्रेन का पश्चिमी देशों, विशेष रूप से नाटो और यूरोपीय संघ की ओर बढ़ता झुकाव, रूस की सुरक्षा चिंताओं को सीधा चुनौती देता रहा है। वहीं यूक्रेन अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय ...