DYNAMIC GK–By Kushagra Singh

भारत सरकार बनाम रिलायंस–बीपी: कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस उत्पादन विवाद का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तावना भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आयात-निर्भरता में कमी और स्वदेशी उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करने के संदर्भ में कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिन का D6 ब्लॉक एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में देखा गया। वर्ष 2000 में इस ब्लॉक को उत्पादन-साझेदारी अनुबंध (PSC) के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज को आवंटित किया गया, जिसे भारत का पहला बड़ा गहरे समुद्री गैस-उत्पादन प्रोजेक्ट माना गया था। इससे न केवल घरेलू गैस आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद थी, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में निजी-सार्वजनिक भागीदारी की नई संभावनाएँ भी दिखाई दी थीं। लेकिन समय के साथ यह परियोजना तकनीकी, आर्थिक और संविदात्मक विवादों में घिरती चली गई। नवीनतम घटनाक्रम (दिसंबर 2025) में भारत सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी साझेदार कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम (BP) से कथित उत्पादन-कमी के लिए 30 अरब डॉलर से अधिक के मुआवजे की मांग की है। यह विवाद 2016 से एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, जिसकी अंतिम सुनवाई नवंबर 2025 में पूरी हुई, और निर्णय 2026 के ...

वैश्विक सहभागिता और राष्ट्रीय हित: भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक जिम्मेदारी का संतुलन परिचय दिसंबर 2025 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा ने भारतीय राजनीति में एक नए विमर्श को जन्म दिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में भाग लिया — एक ऐसा वैश्विक मंच जो प्रगतिशील, समाजवादी और सामाजिक-लोकतांत्रिक दलों को जोड़ता है। भाजपा ने इस भागीदारी की तीखी आलोचना करते हुए इसे “भारत-विरोधी वैश्विक नेटवर्क” से जुड़ाव के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि यह लोकतांत्रिक संवाद और वैश्विक सहयोग की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह विवाद केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि व्यापक प्रश्न खड़ा करता है — क्या विपक्ष की वैश्विक भागीदारी लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूत करती है, या यह राष्ट्रीय हितों एवं राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच टकराव को और गहरा करती है? अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विपक्ष की भूमिका: सहयोग या ध्रुवीकरण? अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मंच विपक्षी दलों को अपने दृष्टिकोण को विश्व समुदाय के सामने रखने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे संवाद— वैश्विक अर्थव्...

वर्तमान में भारत में विपक्ष की आवाज़ को सशक्त बनाने हेतु छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता एक समग्र अकादमिक विश्लेषण परिचय लोकतंत्र की आत्मा सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन में निहित होती है। जहां सत्तारूढ़ दल शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन का दायित्व निभाता है, वहीं विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष ‘नकारात्मक शक्ति’ नहीं, बल्कि रचनात्मक नियंत्रक (Constructive Watchdog) की भूमिका निभाता है। भारत, जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करता है, आज एक ऐसे राजनीतिक चरण से गुजर रहा है जहाँ विपक्ष की भूमिका कमजोर, बिखरी हुई और प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है। संसद के भीतर विमर्श का स्तर गिरा है और नीति-आलोचना प्रायः नारेबाज़ी या वॉकआउट तक सीमित रह जाती है। ऐसे परिदृश्य में छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को संस्थागत, संगठित और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। यह लेख भारत में छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता, उसके संभा...

भारत की अर्थव्यवस्था: जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना प्रस्तावना 31 दिसंबर 2025 भारत की आर्थिक यात्रा के इतिहास में एक उल्लेखनीय पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत की नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (Nominal GDP) $4.18 ट्रिलियन के स्तर पर पहुँच गई है, जिसके साथ ही भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त कर लिया। यह उपलब्धि संयोग नहीं, बल्कि लगभग एक दशक से जारी नीतिगत सुधारों, मजबूत घरेलू मांग, स्थिर मैक्रो-प्रबंधन और उद्यमशील ऊर्जा का परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, विशेषकर IMF के पूर्वानुमानों ने भी संकेत दिया था कि संरचनात्मक सुस्ती और मुद्रा-दबाव से जूझ रही जापानी अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की वृद्धि तेज बनी रहेगी। इस संदर्भ में 2025 को वास्तव में एक “परिभाषित वर्ष” कहा जा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वर्तमान स्थिति 2025 के अंत तक नाममात्र GDP के आधार पर वैश्विक परिदृश्य broadly इस प्रकार उभरता है— संयुक्त राज्य अमेरिका — लगभग $30.5 ट्रिलियन चीन — लगभग $...

UPSC अभ्यर्थियों के लिए प्रेरक संदेश — 2026 की नई उड़ान, नई सोच, नया संकल्प UPSC की यात्रा किसी साधारण मंज़िल की यात्रा नहीं होती। यह वह मार्ग है जहाँ धैर्य, आत्मविश्वास, संघर्ष, त्याग, अनुशासन और निरंतरता—सबकी एक साथ परीक्षा होती है। कई बार यह रास्ता लंबा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि सब छूट रहा है, पर याद रखिए— जो रास्ता कठिन होता है, वही आपको असाधारण बनाता है। 2026 आपके लिए सिर्फ कैलेंडर का नया पन्ना नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत का अवसर है। 🔴 1️⃣ नकारात्मकता से मुक्ति — “Delete negative people & thoughts” UPSC की तैयारी के दौरान सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी भीतरी शंकाओं से होता है। लोग कहेंगे — 👉 “बहुत मुश्किल है” 👉 “तुमसे नहीं होगा” 👉 “इतने लोग पास नहीं होते” लेकिन वे आपको नहीं जानते — वे आपकी मेहनत, जिद, संघर्ष और जुनून नहीं जानते। इसलिए — ✔ तुलना मत कीजिए ✔ आलोचनाओं को महत्व मत दीजिए ✔ अपनी यात्रा पर फोकस रखिए 🛑 नकारात्मक लोगों से दूरी ही नहीं, 💡 नकारात्मक विचारों को भी मन से निकालना सीखिए। याद रखें — आपका लक्ष्य आपका है...

भारत की 16वीं वित्त आयोग: डॉ. अरविंद पनागरिया के नेतृत्व में संघीय वित्तीय संतुलन की नई दिशा एक संडे-स्पेशल विस्तृत विश्लेषण प्रस्तावना: नए आर्थिक युग की पृष्ठभूमि में एक नया आयोग भारत आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ आर्थिक निर्णय न केवल विकास दर तय करते हैं, बल्कि राज्यों के बीच अधिकार-वितरण, केंद्र-राज्य संबंधों की प्रकृति, और स्थानीय शासन की भविष्य की दिशा भी निर्धारित करते हैं। 2020 का दशक भारत के लिए परिवर्तन का दशक है—GST के प्रभावों की परिपक्वता, कोविड-19 के बाद की वित्तीय पुनर्बहाली, बढ़ते जलवायु जोखिम, और डिजिटल शासन के विस्तार ने वित्तीय ढांचे को जटिल बनाया है। इसी पृष्ठभूमि में 16वीं वित्त आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बने— डॉ. अरविंद पनागरिया , भारत के उन चुनिंदा अर्थशास्त्रियों में से एक जिनके विचार भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया को वास्तविक दिशा दे सकते हैं। इस संडे-स्पेशल ब्लॉग में हम समझेंगे: 16वीं वित्त आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? डॉ. पनागरिया का दृष्टिकोण इस आयोग को कैसे प्रभावित करता है? आयोग की संरचना, कार्यक्षेत्र और संभावित सिफारिशें और अंत में—भारत...

भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता क्यों बढ़ानी चाहिए: राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति-संतुलन और भविष्य की रणनीति प्रस्तावना 21वीं सदी में युद्ध-कौशल केवल पारंपरिक सैन्य शक्ति का प्रश्न नहीं रह गया है; अब यह प्रौद्योगिकी, गति, सटीकता और रणनीतिक दूरी के संयोजन से निर्धारित होता है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में, भारत जैसी उभरती शक्ति के लिए ऐसी मिसाइल प्रणालियाँ अनिवार्य हो जाती हैं, जो कम से कम प्रतिक्रिया समय , उच्च घातकता और लंबी दूरी तक असरदार मारक क्षमता प्रदान कर सकें। इसी क्रम में ब्रह्मोस मिसाइल, भारत-रूस के संयुक्त उद्यम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है—और इसकी रेंज में विस्तार, आज केवल तकनीकी उन्नयन नहीं बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है। ब्रह्मोस अपनी गति, स्थिरता और सटीकता के कारण पहले ही विश्व की सबसे भरोसेमंद सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है। अब जब इसका विस्तारित-रेंज संस्करण 450 से आगे बढ़कर 800 किलोमीटर तक परीक्षण की दिशा में अग्रसर है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक हो जाता है— भारत को इसकी मारक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? ब्रह्मोस: तकनीक से ...

इज़राइल द्वारा सोमालिलैंड की स्वतंत्रता की मान्यता: अंतरराष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय स्थिरता और भू-राजनीतिक निहितार्थ भूमिका 26 दिसंबर 2025 को इज़राइल ने सोमालिया के उत्तर-पश्चिम में स्थित क्षेत्र सोमालिलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी। इस प्रकार, वह ऐसा करने वाला संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य देश द्वारा पहला राष्ट्र बन गया। इज़राइल ने इस निर्णय को अब्राहम समझौतों की भावना के विस्तार के रूप में प्रस्तुत किया—एक ऐसा कूटनीतिक ढाँचा जिसने 2020 के बाद पश्चिम एशिया-उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में नई सामरिक साझेदारियाँ गढ़ीं। हालाँकि, यह निर्णय तुरंत ही क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय विरोध का कारण बना। सोमालिया, अफ्रीकी संघ (AU), अरब लीग, मिस्र, तुर्की और जिबूती ने इसे अवैध और अस्वीकार्य ठहराया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस कदम का समर्थन करने से इनकार कर दिया। यह प्रकरण वैश्विक राजनीति में सेसेशनवाद बनाम राज्य-संप्रभुता , कानूनी मान्यता बनाम वास्तविक शासन-क्षमता , तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाम भू-रणनीतिक हितों के बीच उभरते तनाव को स्पष्ट करता है। ऐत...

One China Policy, Strategic Ambiguity और ताइवान स्ट्रेट में उभरता संकट (अमेरिका–चीन–ताइवान संबंधों का एक एकीकृत भू-राजनीतिक विश्लेषण) भूमिका: एक द्वीप, अनेक वैश्विक तनाव अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ भू-क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अपने भौगोलिक आकार से कहीं अधिक रणनीतिक भार वहन करते हैं। ताइवान ऐसा ही एक द्वीप है—जिसकी भौगोलिक स्थिति सीमित, किंतु राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक प्रासंगिकता वैश्विक है। 21वीं सदी में जब विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है और अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता वैश्विक राजनीति की केंद्रीय धुरी बन चुकी है, तब ताइवान केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रह जाता, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन, तकनीकी प्रभुत्व और वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। इस त्रिकोणीय संबंध को समझने के लिए दो अवधारणाएँ निर्णायक हैं— One China Policy और Strategic Ambiguity । दशकों तक इन दोनों ने युद्ध को टालने और Status Quo बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु हालिया घटनाएँ, विशेषकर 18 दिसंबर 2025 को अमेरिका द्वारा ताइवान को 11.1 अरब डॉलर की हथियार बिक्री , यह संकेत देती हैं कि यह संतुलन...

2025 का अंत: MGNREGA से VB-G RAM G एक्ट तक — ग्रामीण रोजगार गारंटी में नया विवाद और सत्ता-विपक्ष की जंग भूमिका भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोज़गार सुरक्षा हमेशा से एक निर्णायक नीति-क्षेत्र रही है। विशेष रूप से निम्न-आय, कृषि-आश्रित और श्रम-प्रधान समाज में रोज़गार गारंटी का विचार केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, गरिमा और अधिकार से भी जुड़ा माना गया है। इसी पृष्ठभूमि में 2005 में लागू हुआ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) दो दशकों तक ग्रामीण भारत की सामाजिक सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ बना रहा। लेकिन 2025 के अंतिम महीनों में इस व्यवस्था ने एक बड़ा मोड़ लिया, जब केंद्र सरकार ने MGNREGA को निरस्त कर उसकी जगह विकसित भारत – ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (VB-G RAM G एक्ट, 2025) लागू कर दिया। यह बदलाव केवल एक प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक टकराव का नया मंच बन गया है। सरकार इसे सुधार की दिशा में बड़ा कदम मानती है, जबकि विपक्ष इसे गरीबों के अधिकारों और गांधीवादी परंपरा पर हमला बता रहा है। MGNREGA: सामाजिक अधिकार से विकास न...