The Silent Genocide: Persecution of Hindus in Bangladesh and the Moral Failure of the Global Community In an age where conflicts in Gaza, Ukraine, and other flashpoints command the world’s attention, a quieter yet deeply disturbing humanitarian crisis continues to unfold next door to India — in Bangladesh. Since the political upheaval and resignation of Prime Minister Sheikh Hasina in August 2024, reports of violence against the Hindu minority have escalated dramatically. Killings, arson attacks, vandalism of temples, forced displacement, economic boycotts, and intimidation have become frighteningly frequent. According to figures cited by Indian authorities, more than 2,200 incidents of violence against Hindus were recorded in 2024 alone , with similar patterns continuing through 2025 and into 2026. Independent reports corroborate these trends: homes torched, idols desecrated, businesses looted, and families compelled to flee ancestral lands. Yet, despite the mounting evidence, the w...
बांग्लादेश चुनाव 2026: जेन-जेड विद्रोह से लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन तक
भूमिका
12 फरवरी 2026 को संपन्न बांग्लादेश का 13वाँ संसदीय आम चुनाव केवल एक नियमित लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह दक्षिण एशिया के राजनीतिक इतिहास में एक युवा-प्रेरित सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बन गया। 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले जन-उभार के बाद यह पहला बड़ा चुनाव था, जिसने 15 वर्षों से सत्ता में रही शेख हसीना की अवामी लीग के राजनीतिक प्रभुत्व का औपचारिक अंत कर दिया।
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार की देखरेख में हुए इस चुनाव ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को स्पष्ट जनादेश प्रदान किया और देश की राजनीति को एक नए युग में प्रवेश कराया।
पृष्ठभूमि: 2024 का जन-उभार और सत्ता का पतन
2024 में बांग्लादेश ने अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल देखी। विश्वविद्यालयों और शहरी केंद्रों से शुरू हुआ जेन-जेड (युवा पीढ़ी) का आंदोलन धीरे-धीरे एक व्यापक राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया।
इस आंदोलन की मुख्य मांगें थीं—
- चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता
- सत्तावादी शासन का अंत
- भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति पर रोक
- स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया
लगातार विरोध, हिंसा और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ने को विवश हुईं, और अवामी लीग की 15 वर्षीय सत्ता का अंत हो गया। इसके बाद एक संवैधानिक अंतरिम व्यवस्था के तहत मुहम्मद यूनुस को सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया।
अंतरिम सरकार और सुधार एजेंडा
मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार का मुख्य उद्देश्य था—
- संवैधानिक व चुनावी सुधार
- निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव का आयोजन
- संस्थागत पुनर्निर्माण
इसी क्रम में जुलाई 2025 में “जुलाई नेशनल चार्टर” नामक 84-सूत्रीय सुधार पैकेज प्रस्तुत किया गया, जिसमें चुनाव आयोग की स्वायत्तता, प्रधानमंत्री के अधिकारों पर नियंत्रण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सत्ता के विकेंद्रीकरण जैसे प्रावधान शामिल थे।
12 फरवरी 2026 को आम चुनाव के साथ-साथ इस चार्टर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी कराया गया, जिसमें लगभग 72% मतदाताओं ने समर्थन दिया।
चुनाव प्रक्रिया और मतदान
- मतदान तिथि: 12 फरवरी 2026
- समय: सुबह 7:30 से शाम 4:30 बजे तक
- मतदाता भागीदारी: 50% (विभिन्न स्रोतों के अनुसार)
हालाँकि भागीदारी पिछले चुनावों की तुलना में कम रही, फिर भी इसे राजनीतिक रूप से जागरूक और उत्साहपूर्ण माना गया। कुछ क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएँ सामने आईं, जिनमें कम से कम 9 लोगों की मौत की सूचना मिली।
तकनीकी चुनौतियाँ भी रहीं—चुनाव आयोग की वेबसाइट कई बार ऑफलाइन रही, जिसके कारण मीडिया संस्थानों ने अनौपचारिक परिणामों का प्रसारण किया।
प्रमुख चुनाव परिणाम (अनौपचारिक/प्रारंभिक)
1. बीएनपी की निर्णायक जीत
- सीटें: 151 से अधिक (कई रिपोर्टों में 175–185 तक)
- नेतृत्व: तारिक रहमान
- 300 सदस्यीय जातीय संसद में स्पष्ट बहुमत
बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने बोगुरा-6 और ढाका-17 सीटों से भारी जीत दर्ज की, जिससे उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो गई है। पार्टी ने इसे “लोकतंत्र की पुनर्स्थापना” बताया।
2. जमात-ए-इस्लामी और अन्य दल
- जमात गठबंधन: लगभग 40–56 सीटें (कुछ अनुमानों में इससे कम)
- जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने हार स्वीकार करते हुए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वादा किया।
- अन्य छोटे दल और नए राजनीतिक प्रयोग सीमित प्रभाव ही छोड़ सके।
3. जनमत संग्रह का परिणाम
- 72% से अधिक ‘हाँ’ वोट
- यह परिणाम बीएनपी के सुधार-आधारित शासन को वैधता और नैतिक बल प्रदान करता है।
ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व
1. “दुनिया का पहला जेन-जेड प्रेरित चुनाव”
यह चुनाव उस पीढ़ी की राजनीतिक जीत है, जिसने सड़कों पर उतरकर सत्ता परिवर्तन की नींव रखी। युवा मतदाताओं ने यह सिद्ध किया कि लोकतंत्र केवल संस्थागत प्रक्रिया नहीं, बल्कि जन-सक्रियता का परिणाम भी है।
2. 15 वर्षों बाद सत्ता परिवर्तन
लगातार चुनावी जीतों के बावजूद अवामी लीग का पतन यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में स्थायित्व तभी संभव है जब शासन जवाबदेह हो।
3. संस्थागत सुधारों की संभावना
बीएनपी के पास अब न केवल संसदीय बहुमत है, बल्कि जनमत संग्रह का नैतिक समर्थन भी, जो गहरे संवैधानिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा
हालाँकि यह चुनाव आशा का प्रतीक है, फिर भी कई चुनौतियाँ सामने हैं—
- राजनीतिक ध्रुवीकरण और वैचारिक विभाजन
- जमात-बीएनपी समीकरण पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी
- भारत और चीन के साथ कूटनीतिक संतुलन
- आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और महंगाई नियंत्रण
भारत के साथ बीएनपी और जमात के ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, क्षेत्रीय राजनीति में कुछ पुनर्संयोजन संभव है।
निष्कर्ष
बांग्लादेश का 13वाँ संसदीय चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना की पुनःस्थापना है। यह युवा शक्ति, जन-आंदोलन और संस्थागत सुधारों के संगम का परिणाम है।
यदि बीएनपी इस जनादेश को समावेशी शासन, संवैधानिक मर्यादा और आर्थिक सुधारों में बदलने में सफल होती है, तो यह चुनाव न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक नया लोकतांत्रिक मानक स्थापित कर सकता है।
रॉयटर्स और बांग्लादेश स्थानीय मीडिया इनपुट के साथ
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