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चुप्पी कोई रणनीति नहीं: उत्तर कोरिया के साथ भारत का राजनयिक पुल
दशकों से पश्चिमी देशों का यही मानना रहा है कि 'अछूत' समझे जाने वाले देशों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है—उन्हें पूरी तरह अलग-थलग कर दो। लेकिन ऐसे देशों का लंबे समय तक टिके रहना यह साफ बताता है कि राजनयिक चुप्पी कोई सोची-समझी रणनीति नहीं, बल्कि अपना प्रभाव खो देने की मजबूरी है। जब दुनिया के ज्यादातर देश पूरी तरह से मुंह मोड़ रहे थे, तब नई दिल्ली ने बातचीत का दरवाजा खुला रखने का व्यावहारिक रास्ता चुना। आज के दौर में जब दुनिया में गुटबाजी काफी तेज हो गई है, उत्तर कोरिया में भारत का बने रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी बात मजबूती से रखने की एक परिपक्व कोशिश है।
नया राजदूत और उपस्थिति का प्रभाव
अगस्त 2026 में, भारत ने उत्तर कोरिया में नए राजदूत की नियुक्ति करके अपने इस अनूठे रुख को एक बार फिर साफ किया। ऊपर से देखने पर यह केवल अफसरों का एक सामान्य तबादला लग सकता है। लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप के इस बेहद नाजुक मंच पर औपचारिकताओं की अपनी कीमत होती है और आपकी मौजूदगी ही आपकी हैसियत तय करती है।
किसी छोटे अधिकारी को भेजने के बजाय एक सीनियर राजदूत को तैनात करके भारत ने उत्तर कोरियाई प्रशासन और बाकी दुनिया, दोनों को एक सीधा संदेश दिया है। उत्तर कोरिया के सत्ता के गलियारों में आपकी पहुंच इस बात से तय होती है कि आपका पद क्या है। इस ऊंचे स्तर का संपर्क बनाए रखकर भारत ने यह तय कर दिया है कि जब भी इस क्षेत्र में किसी बड़े समझौते या शांति वार्ता की बात होगी, तो भारत को अलग नहीं रखा जा सकता। यह कदम उत्तर कोरिया की नीतियों का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उठाया गया है जहाँ दूर रहने का नुकसान, बने रहने की परेशानियों से कहीं ज्यादा बड़ा है।
ध्रुवीकरण के बीच अपनी राह
यह कदम भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' का सबसे प्रत्यक्ष और व्यावहारिक उदाहरण है। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब कागजों में बड़ी-बड़ी बातें करना या सिर्फ किसी गुट में शामिल होने से मना करना भर नहीं है। इसका असली मतलब अपनी जरूरतों के हिसाब से विदेश नीति तय करना है—फिर चाहे वह रास्ता दुनिया की आम सहमति से थोड़ा अलग ही क्यों न हो।
"गुटनिरपेक्षता 2.0" का यही अंदाज भारत को किसी भी गुट के दबाव में आए बिना दुनिया से जुड़ने की आजादी देता है। जब बाकी शक्तियों के पास उत्तर कोरिया से बात करने का कोई सीधा जरिया नहीं है, तब यह चैनल भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा करता है जहाँ से वह पूरे घटनाक्रम पर बारीक नजर रख सकता है।
मुख्य दृष्टिकोण: नए राजदूत की नियुक्ति यह साफ करती है कि स्वतंत्र विदेश नीति केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि देश के हितों की रक्षा का एक व्यावहारिक जरिया है। इस बिखरी हुई दुनिया में ऐसे रिश्ते बनाए रखने से यह तय होता है कि भारत के फैसले किसी देश की गुटबाजी से नहीं, बल्कि क्षेत्र की शांति और राष्ट्रीय हित से तय होंगे।
प्योंगयांग में मौजूदगी का महत्व
जब दुनिया ने एक देश के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर लिए हों, तब अपना दरवाजा थोड़ा खुला रखने का एक अलग ही रणनीतिक फायदा होता है। दुनिया के सबसे बंद और गुप्त समाजों में से एक के अंदर क्या चल रहा है, इसका सही अंदाजा बाहर बैठकर नहीं लगाया जा सकता। उपग्रह की तस्वीरों या इंटरनेट की निगरानी से वह बात पता नहीं चलती जो वहां जमीन पर मौजूद होकर समझी जा सकती है।
किसी देश को पूरी तरह अलग-थलग कर देने से वहां का रवैया और ज्यादा अप्रत्याशित हो जाता है। जब बातचीत का कोई जरिया ही न बचे, तो गलतफहमियां बढ़ने और छोटी बात के बड़े विवाद में बदलने का खतरा ज्यादा रहता है। प्योंगयांग में दूतावास बनाए रखकर भारत को वहां की राजनीतिक हलचलों और अंदरूनी नौकरशाही की सीधी जानकारी मिलती रहती है। कूटनीति की दुनिया में किसी बंद पड़े देश का 'मूड' समय रहते भांप लेना ही आपको किसी बड़े संकट के अचंभे से बचा सकता है।
शांति और बातचीत का जरिया
सिर्फ जानकारियां जुटाना ही भारत का मकसद नहीं है। उत्तर कोरिया में भारत की मौजूदगी इस पूरे क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित बातचीत के रास्ते का काम करती है। एक ऐसा इलाका जहाँ तनाव अचानक बहुत तेजी से बढ़ सकता है, वहाँ भारत जैसे विश्वसनीय और संतुलित देश की मौजूदगी माहौल को शांत करने में मदद कर सकती है।
बिना बात किए सिर्फ निंदा करने के बजाय भारत ने बातचीत का जरिया बने रहने का रास्ता चुना है। इससे जरूरत पड़ने पर भारत एक निष्पक्ष बिचौलिए की भूमिका में आ सकता है। यह सिर्फ दो देशों के आपसी रिश्तों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में स्थिरता बनाए रखने से जुड़ा है। अगर कभी इस क्षेत्र की मुख्य शक्तियों के बीच बातचीत पूरी तरह टूट जाती है, तो नई दिल्ली का यह संपर्क जरिया तनाव कम करने का एकमात्र रास्ता बन सकता है।
सोचने वाली राह
उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंध बनाए रखकर भारत ने यह साबित किया है कि कूटनीति का असली मतलब बातचीत का जरिया बने रहना है, उससे पीछे हटना नहीं। अलगाव के बजाय संवाद को चुनकर भारत ने यह दिखाया है कि जब दुनिया 'हमारे साथ या हमारे खिलाफ' जैसे दो हिस्सों में बंट रही हो, तब भी बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र राह कैसे बनाई जाती है।
जैसे-जैसे दुनिया में दूरियां और कड़वाहट बढ़ रही है, भारत का यह रुख एक बड़ा सवाल उठाता है: क्या आने वाले समय में वैश्विक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए भारत की यह स्वतंत्र विदेश नीति ही दुनिया के लिए सही रास्ता साबित होगी?
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