Revival of the Monroe Doctrine: Trump’s 2025 National Security Strategy and a Reordered Global Power Map

ट्रम्प प्रशासन की 2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति: मॉनरो सिद्धांत का पुनर्जागरण और अमेरिकी वैशिक प्राथमिकताओं का पुनर्गठन

भूमिका: एक वैचारिक वक्र—19वीं सदी की वापसी, 21वीं सदी की चुनौतियाँ

दिसंबर 2025 में जारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy—NSS) अमेरिकी विदेश नीति में एक निर्णायक मोड़ का संकेत देती है। यह दस्तावेज़ केवल रणनीतिक प्राथमिकताओं का सूचक नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति के दीर्घकालिक वैचारिक रूपांतरण का घोषणापत्र है। इस रणनीति में 1823 के मॉनरो सिद्धांत को औपचारिक रूप से पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है—एक ऐसा सिद्धांत जिसने लगभग दो शताब्दियों तक अमेरिकी महाद्वीप को वाशिंगटन के "विशेष प्रभाव क्षेत्र" के रूप में परिभाषित किया था।

नई NSS स्वयं को “लचीला यथार्थवाद (Flexible Realism)” की संज्ञा देती है और अमेरिका की वैश्विक प्राथमिकताओं के क्रम को तीन स्तरों में ढालती है—

पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व की पुनर्स्थापना,
हिंद-प्रशांत में सैन्य उपस्थिति व गठबंधनों का विस्तार,
यूरोप के साथ संबंधों का कठोर पुनर्मूल्यांकन।

यह पुनर्गठन न केवल शीत युद्धोत्तर वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देता है, बल्कि अमेरिकी गठबंधन-संरचना की मूलभूत धुरी को भी पुनर्परिभाषित करता है।

मॉनरो सिद्धांत का 21वीं सदी संस्करण: लैटिन अमेरिका में चीन–रूस को कड़ी चुनौती

1823 का मूल मॉनरो सिद्धांत यूरोपीय साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध अमेरिका की भू-राजनीतिक ढाल के रूप में उभरा था। किंतु 2025 की NSS इसे एक नए संदर्भ में प्रस्तुत करती है—अब यह सिद्धांत यूरोप नहीं, बल्कि चीन और रूस को संबोधित है।

नए संस्करण के तीन प्रमुख आयाम

लैटिन अमेरिकी देशों में चीन की आर्थिक-सामरिक घुसपैठ पर रोक
- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से बीजिंग की बढ़ती उपस्थिति—विशेषकर पनामा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पेरू जैसे देशों में—अमेरिका के लिए चुनौती मानी गई है।
रूस की सैन्य-सुरक्षा साझेदारियों पर सख्त निगरानी
- वेनेजुएला व निकारागुआ में रूसी सैन्य सहायताओं और सूचना-युद्ध क्षमताओं को “अमेरिकी सुरक्षा के लिए प्राथमिक खतरा” करार दिया गया है।
पश्चिमी गोलार्ध को ‘अमेरिकी विशेषाधिकार क्षेत्र’ घोषित करना
- 1990 के बाद पहली बार लैटिन अमेरिका को वैश्विक रणनीति के केंद्र में रखा गया है, जो संकेत देता है कि अमेरिका अब अपने “बैकयार्ड” को किसी बाहरी शक्ति के लिए खुला नहीं छोड़ेगा।

इस प्रकार 2025 की NSS एक स्पष्ट संदेश देती है—पश्चिमी गोलार्ध में शक्ति-संतुलन की निर्णायक पुनर्स्थापना अमेरिका का सर्वोच्च लक्ष्य होगा।

यूरोप पर तीखी टिप्पणी: “सभ्यतामूलक विलुप्ति” और नाटो की भविष्यगत अनिश्चितता

नई NSS में यूरोप के संदर्भ में उपयोग की गई भाषा शायद आधुनिक अमेरिकी नीति दस्तावेजों में सबसे कठोर मानी जा सकती है। पहली बार किसी NSS में यह कहा गया है कि यूरोप “सभ्यतामूलक विलुप्ति (civilizational erasure)” के खतरे का सामना कर रहा है।

अमेरिका की यूरोप संबंधी प्रमुख चिंताएँ

अत्यधिक प्रवास और सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव,
जन्म-दर में गिरावट और जनसांख्यिकीय असंतुलन,
रक्षा व्यय में अनिच्छा—विशेषकर जर्मनी, स्पेन, इटली में,
रणनीतिक निर्भरता—अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर पूर्ण भरोसा।

दस्तावेज़ सीधे संकेत देता है कि यदि यूरोपीय देश रक्षा खर्च जीडीपी के 3–4% तक नहीं बढ़ाते, तो उन्हें “विश्वसनीय सहयोगी” का दर्जा खोना पड़ेगा। यह टिप्पणी नाटो की सामूहिक सुरक्षा संरचना की स्थिरता पर गंभीर प्रश्न उठाती है।

संकेतित परिणाम

यूरोप के लिए संदेश स्पष्ट है—
“अमेरिका अब आपकी सुरक्षा के लिए अनंतकाल तक जिम्मेदार नहीं रह सकता।”

यह शीत युद्ध के बाद की अमेरिका–यूरोप साझेदारी के मूलभूत सिद्धांत को चुनौती देता है।

हिंद-प्रशांत पर बढ़ता जोर: चीन के विरुद्ध एक सुदृढ़ समुद्री दीवार

2025 की NSS में हिंद-प्रशांत को दूसरा उच्चतम प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया गया है। दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “चीन से उत्पन्न महान शक्ति चुनौती” का मुकाबला बहुपक्षीय सैन्य-सामरिक ढाँचों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रमुख रणनीतिक दिशाएँ

AUKUS की तकनीकी-सैन्य क्षमताओं का विस्तार
- उन्नत पनडुब्बी निर्माण, AI-संचालित युद्ध प्रणालियाँ और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं पर फोकस।
QUAD की सैन्य-सुरक्षा भूमिका को औपचारिक रूप देना
- यह सॉफ्ट-बैलेंसिंग से हार्ड-बैलेंसिंग की ओर संकेत है।
ताइवान को सुरक्षा सहायता में वृद्धि
- यह बीजिंग को सीधे भू-सामरिक चुनौती देता है।
भारत की भूमिका
- अमेरिका स्पष्ट रूप से मानता है कि हिंद-प्रशांत में शक्ति-संतुलन भारत की सक्रिय भूमिका के बिना संभव नहीं।

अफ्रीका और मध्य पूर्व: प्राथमिकता के पायदान पर नीचे

थिंक-टैंक FDD के वरिष्ठ निदेशक ब्रैड बोमैन के शब्द दस्तावेज़ की भावना को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं—

“विजेता—पश्चिमी गोलार्ध और शायद हिंद-प्रशांत।
हारने वाले—यूरोप।
अनिश्चित—मध्य पूर्व।
अफ्रीका—शुभकामनाएँ…”

यह टिप्पणी कोई अतिशयोक्ति नहीं। NSS में मध्य पूर्व और अफ्रीका का उल्लेख संक्षिप्त और सीमित है।

मध्य पूर्व में अमेरिकी उपस्थिति मुख्य रूप से ईरान-रोधी गठबंधनों और ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित।
अफ्रीका को “कम प्राथमिकता” क्षेत्र बताया गया है, जिससे अनुमान है कि यहां चीन और रूस को अधिक अवसर मिलेंगे।

संभावित वैश्विक परिणाम और जोखिम

1. लैटिन अमेरिका में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होगी

चीन के BRI प्रोजेक्ट्स, 5G अवसंरचना, बंदरगाह निर्माण और खनन परियोजनाओं पर अमेरिकी दबाव बढ़ेगा। रूस को भी सैन्य-सूचना तंत्र के विस्तार में कठिनाई होगी।

2. हिंद-प्रशांत में शक्ति-संतुलन और अधिक ध्रुवीकृत होगा

AUKUS और QUAD का विस्तार चीन के साथ तनाव को बढ़ा सकता है। ताइवान जलडमरूमध्य में सैन्य गतिरोध की संभावना भी बढ़ेगी।

3. यूरोप में सामरिक स्वावलंबन (Strategic Autonomy) की मांग बढ़ेगी

यूरोपीय संघ के भीतर “अमेरिका-निर्भरता” से दूरी बनाने का दबाव बढ़ सकता है—विशेषकर फ्रांस और जर्मनी में।

4. वैश्विक दक्षिण में अमेरिका की मौजूदगी घटेगी

अफ्रीका और मध्य पूर्व में चीन-रूस की पकड़ और मजबूत हो सकती है।

5. वैश्विक गठबंधन प्रणाली की स्थिरता पर प्रश्नचिह्न

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित अमेरिकी-नेतृत्व वाली सुरक्षा संरचना (NATO, नियम-आधारित व्यवस्था) का भविष्य अनिश्चित होगा।

निष्कर्ष: एक निर्णायक लेकिन जोखिमपूर्ण मोड़

2025 की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अमेरिका को 20वीं सदी के उदारवादी अंतरराष्ट्रीयतावाद से दूर ले जाकर 19वीं सदी के क्षेत्रीय वर्चस्ववाद (hemispheric hegemonism) और यथार्थवादी शक्ति-संतुलन मॉडल की ओर मोड़ती है। यह “अमेरिका फर्स्ट” के वैचारिक ढांचे का अब तक का सबसे संरचित और आक्रामक रूप है।

दस्तावेज़ महत्वाकांक्षी है, परन्तु जोखिमपूर्ण भी—
यदि इसे पूरी तरह लागू किया गया, तो यह न केवल वैश्विक शक्ति-संतुलन बदल देगा, बल्कि अमेरिका के दशकों पुराने गठबंधन तंत्र को भी पुनर्परिभाषित कर सकता है।

दूसरे शब्दों में—
2025 की NSS केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि अमेरिकी भू-राजनीतिक दृष्टिकोण में संरचनात्मक क्रांति का घोषणापत्र है।

भाग-2

ट्रंप प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (2025): रूस के साथ संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ और उभरती वैश्विक शक्ति-राजनीति

परिचय

7 दिसंबर 2025 को जारी संयुक्त राज्य अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (National Security Strategy – NSS 2025) वैश्विक भू-राजनीतिक विमर्श में एक निर्णायक हस्तक्षेप की तरह सामने आई है। यह दस्तावेज़ केवल नीति-परिवर्तन का बयान भर नहीं है, बल्कि 2017 के बाद पहली बार अमेरिकी विदेश नीति की बुनियादी धारणाओं में हुए मौलिक बदलाव को दर्ज करता है। सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि रूस को “तत्काल सैन्य खतरा” (direct threat) के रूप में चित्रित करना छोड़ दिया गया है—एक ऐसी स्थिति जो क्रीमिया के 2014 के संकट के बाद से अमेरिकी रणनीतिक दस्तावेज़ों में ऊँचे दर्जे की प्राथमिकता रही थी।

इसके साथ ही NSS 2025 यूरोपीय शक्तियों को “दीर्घकालिक क्षरण” (long-term decline) की अवस्था में देखता है और 19वीं सदी के प्रसिद्ध मुनरो सिद्धांत के आधुनिक संस्करण—“Monroe Doctrine 2.0”—को पुनः अमेरिकी विदेश नीति की केंद्रीय धुरी बनाने का सुझाव देता है। इस दस्तावेज़ को क्रेमलिन ने भी असामान्य रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विश्लेषण से “काफी हद तक साम्यता” रखने वाला बताया है।

दस्तावेज़ के प्रमुख प्रावधान: अमेरिकी विदेश नीति का नया मानचित्र

1. रूस: ‘खतरे’ से ‘प्रतिस्पर्धी शक्ति’ तक

दस्तावेज़ में रूस को “revisionist power” की श्रेणी में रखा गया है, परंतु उसे अब “direct military threat” कहना बंद कर दिया गया है। यह बदलाव संकेत करता है कि वॉशिंगटन अब रूस को प्राथमिक शत्रु नहीं, बल्कि वास्तविकता-आधारित प्रतिस्पर्धी के रूप में देखना चाहता है।

2. चीन: एकमात्र ‘श्रेष्ठ रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी’ (pacing competitor)

NSS 2025 का सबसे स्पष्ट संदेश यह है कि अमेरिका के सामने सबसे गंभीर, दीर्घकालिक और व्यापक चुनौती चीन है।
यह दस्तावेज़ चीन को तकनीकी, सैन्य, व्यापारिक और विचारधारात्मक—चारों मोर्चों पर प्राथमिक प्रतिस्पर्धी घोषित करता है।

3. यूरोप: सामरिक स्वायत्तता का भ्रम

दस्तावेज़ यूरोप को आर्थिक रूप से निर्भर, सैन्य रूप से कमजोर और जनसांख्यिकीय रूप से सिकुड़ता हुआ क्षेत्र मानता है। अमेरिकी आकलन के अनुसार, यूरोप की तथाकथित “strategic autonomy” व्यवहार्यता खो चुकी है और निकट भविष्य में अमेरिका पर ही सुरक्षा निर्भरता बढ़ेगी।

4. मुनरो सिद्धांत का पुनर्जागरण – “Flexible Realism” के अंतर्गत

पश्चिमी गोलार्ध को फिर से अमेरिका का “विशेष प्रभाव-क्षेत्र” घोषित करते हुए मुनरो सिद्धांत को एक नए रूप में पुनर्जीवित किया गया है, जिसका उद्देश्य है:

लैटिन अमेरिका में चीन और रूस के प्रभाव को सीमित करना
पनामा नहर, कैरिबियाई समुद्री मार्ग तथा आर्कटिक के उभरते रूटों पर अमेरिकी प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करना
“Hemisphere First” दृष्टिकोण के तहत सैन्य-राजनीतिक उपस्थिति का विस्तार

5. नई नीति-दृष्टि: ‘Peace through Selective Engagement’

ट्रंप प्रशासन ने पारंपरिक “peace through strength” की जगह नई अवधारणा पेश की है—
शक्ति-संतुलन के आधार पर चुनिंदा क्षेत्रों में जुड़ाव (selective engagement) और अन्य क्षेत्रों में सीमित भागीदारी।

सैद्धांतिक ढांचा: ट्रंपकालीन ‘Flexible Realism’

NSS 2025 स्वयं को “Flexible Realism” का प्रतिनिधि बताता है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक यथार्थवाद (Morgenthau), संशोधित यथार्थवाद (Mearsheimer), और ‘ऑफशोर बैलेंसिंग’ के सिद्धांतों का मिश्रित संदर्भ है।
इसके तीन प्रमुख स्तंभ हैं:

राष्ट्रीय हित सर्वोपरि — America First, without apology
चुनिंदा गठबंधन—जो उपयोगिता-आधारित हों, न कि मूल्य-आधारित
19वीं सदी के सिद्धांतों (Monroe Doctrine) का 21वीं सदी के संदर्भ में रणनीतिक पुनरुपयोग

यह फ्रेमवर्क मूलतः शक्ति-राजनीति और भूगोल पर आधारित विश्वदृष्टि है, जिसे जॉन मेयरशाइमर और स्टीफन वॉल्ट जैसे विद्वान वर्षों से बढ़ावा देते रहे हैं।

रूस के लिए इसका क्या अर्थ है?

रूस के संदर्भ में NSS 2025 ऐतिहासिक बदलाव का संकेतक है:

1. रूस अब प्राथमिक शत्रु नहीं

क्रीमिया संकट (2014) और यूक्रेन युद्ध के वर्षों के बाद पहली बार मॉस्को को अमेरिकी रणनीति में प्राथमिक खतरे के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया।

2. यूक्रेन युद्ध को ‘क्षेत्रीय यूरोपीय संघर्ष’ के रूप में पेश किया गया

अमेरिका अब इसे वैश्विक नहीं, बल्कि सीमित क्षेत्रीय अस्थिरता के रूप में देख रहा है, जो अमेरिकी सुरक्षा हितों को प्रत्यक्ष चुनौती नहीं देता।

3. रूस–चीन अक्ष को तोड़ने की निक्सन-शैली रणनीति

दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से रूस को चीन से अलग करने की 1972-प्रेरित ‘त्रिकोणीय कूटनीति’ की वापसी का संकेत देता है।
यह रणनीति शीत युद्ध में सोवियत संघ को अलग-थलग करने में अत्यंत प्रभावी रही थी।

यूरोपीय संघ और नाटो: विश्वसनीयता का संकट

NSS 2025 यूरोप को शक्ति-राजनीति के एक कमजोर और विभाजित केंद्र के रूप में चित्रित करता है। इसके प्रभाव निम्न प्रकार हो सकते हैं:

1. यूरोपीय ‘Strategic Autonomy’ के लिए बड़ा झटका

फ्रांस और जर्मनी द्वारा संचालित यह परियोजना अब अमेरिकी दृष्टिकोण में “भ्रामक महत्वाकांक्षा” है।

2. NATO की एकता पर प्रश्नचिह्न

यदि अमेरिका यूरोपीय सुरक्षा से दूरी बनाता है, तो Article 5—“सामूहिक सुरक्षा”—की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है।

3. पूर्वी यूरोप में असुरक्षा की भावना

बाल्टिक देश, पोलैंड और रोमानिया जैसे राष्ट्र अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को लेकर चिंता में पड़ सकते हैं।

मुनरो सिद्धांत 2.0: 21वीं सदी का भू-राजनीतिक संस्करण

मुनरो सिद्धांत (1823) का मूल संदेश था—
यूरोपीय शक्तियाँ पश्चिमी गोलार्ध से दूर रहें।

NSS 2025 इसे नए आयामों में ढालता है:

चीन के निवेश, तकनीकी और सुरक्षा पैठ को लैटिन अमेरिका में रोकना
वेनेजुएला के तेल संसाधनों और पनामा नहर पर अमेरिकी रणनीतिक दावेदारी बढ़ाना
आर्कटिक के नये व्यापारिक मार्गों पर सैन्य-सामरिक उपस्थिति बढ़ाना
“Western Hemisphere First” नीति को अमेरिकी वैश्विक रणनीति के केंद्र में रखना

यह अमेरिका की ‘बैकयार्ड भू-राजनीति’ की स्पष्ट वापसी है।

निष्कर्ष: वैश्विक व्यवस्था का पुनर्गठन

NSS 2025 शीत युद्ध के बाद की उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था (Liberal International Order) से निर्णायक दूरी बनाता है और शक्ति-संतुलन आधारित यथार्थवादी विश्वदृष्टि की ओर अमेरिकी वापसी का संकेत देता है। यदि यह रणनीति पूर्ण रूप से लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में निम्न परिवर्तन संभव हैं:

अमेरिका–रूस संबंधों में नया détente संभव
चीन को अलग-थलग करने के लिए रणनीतिक त्रिकोणीय संतुलन
यूरोपीय संघ अपनी सुरक्षा और आर्थिक निर्भरता के सबसे बड़े संकट में प्रवेश कर सकता है
लैटिन अमेरिका में अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता नए ‘शीत युद्ध 2.0’ का केंद्र बन सकती है

समग्र रूप से यह दस्तावेज़ प्रमाणित करता है कि अमेरिकी विदेश नीति अब मूल्यों से अधिक भू-राजनीतिक यथार्थ और शक्ति-संतुलन पर आधारित हो रही है—एक ऐसी दिशा जिसकी चेतावनी और भविष्यवाणी अग्रणी यथार्थवादी विद्वान दशकों से देते आए हैं।

With Reuters Inputs

MENU👈