DYNAMIC GK–By Kushagra Singh

बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार: G4 देशों की म्यूनिख बैठक का ऐतिहासिक महत्व भूमिका: बदलती विश्व-व्यवस्था और सुधार की अनिवार्यता 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति गहन संक्रमण के दौर से गुजर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित बहुपक्षीय संस्थाएं—विशेषकर संयुक्त राष्ट्र—आज यूक्रेन युद्ध, गाज़ा–मध्य पूर्व संकट, इंडो-पैसिफिक तनाव, जलवायु आपातकाल, महामारी, और साइबर–स्पेस की चुनौतियों से जूझ रही हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि 1945 की संस्थागत संरचनाएँ 2026 की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं रहीं। इसी पृष्ठभूमि में G4 देशों—भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील —द्वारा बहुपक्षीय व्यवस्था, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), में सुधार की मांग को नया बल मिला है। फरवरी 2026 में के दौरान आयोजित G4 विदेश मंत्रियों की बैठक इस दिशा में एक निर्णायक प्रतीक बनकर उभरी। G4 का उदय: प्रतिनिधित्व की कमी के विरुद्ध सामूहिक आवाज G4 समूह का औपचारिक उभार 2005 में हुआ, जब इन चार देशों ने UNSC सुधार के लिए संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आज ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था और शासन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं— ...

मोरान की लैंडिंग और भारत की तैयारी पूर्वोत्तर में सुरक्षा, संप्रभुता और बुनियादी ढांचे का नया व्याकरण 14 फरवरी 2026 को असम के डिब्रूगढ़ ज़िले में घटित एक घटना को केवल उद्घाटन समारोह के रूप में देखना उसके अर्थ को सीमित कर देना होगा। मोरान बाईपास पर बनी उत्तर-पूर्व भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (Emergency Landing Facility – ELF) पर प्रधानमंत्री का भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से उतरना, वस्तुतः भारत की बदलती रणनीतिक सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन था। यह दृश्य नाटकीय अवश्य था, पर उसका महत्व प्रतीकात्मक से कहीं अधिक—संस्थागत, रणनीतिक और भविष्य-उन्मुख—था। यह घटना ऐसे समय हुई है जब भारत का पूर्वी मोर्चा लगातार अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनावपूर्ण संतुलन, म्यांमार की अस्थिरता, और बंगाल की खाड़ी में उभरती सामरिक प्रतिस्पर्धा—इन सबके बीच पूर्वोत्तर भारत अब ‘परिधि’ नहीं, बल्कि रणनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। हाईवे से रनवे: रणनीति का विकेंद्रीकरण मोरान बाईपास (NH-37) पर विकसित 4.2 किलोमीटर लंबी यह स्ट्रिप सामान्य दिनों में ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर छह लेन पुल का उद्घाटन पूर्वोत्तर भारत के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर परिचय 14 फरवरी 2026 का दिन पूर्वोत्तर भारत के आधारभूत ढांचे के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। इस दिन प्रधानमंत्री ने असम की राजधानी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। यह छह लेन वाला भव्य पुल गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है और तकनीकी दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्सट्राडोज्ड (Extradosed) पुल है। लगभग ₹3,030 करोड़ (कुछ अनुमानों में ₹3,300 करोड़) की लागत से निर्मित यह परियोजना केवल एक परिवहन संरचना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक गति और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल, प्रवाहमान और चुनौतीपूर्ण नदी पर आधुनिक इंजीनियरिंग के सहारे खड़ा यह पुल ‘ एक भारत, श्रेष्ठ भारत ’ की भावना को मूर्त रूप देता है। पुल की तकनीकी विशेषताएँ और निर्माण की विशेषता कुमार भास्कर वर्मा सेतु आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (PSC...

बांग्लादेश में बीएनपी की ऐतिहासिक जीत और भारत-बांग्लादेश संबंध: एक विस्तृत अकादमिक विश्लेषण प्रस्तावना 13 फरवरी 2026 को बांग्लादेश की राजनीति में एक निर्णायक परिवर्तन सामने आया, जब Bangladesh Nationalist Party (बीएनपी) ने संसदीय चुनाव में दो-तिहाई से अधिक बहुमत प्राप्त कर सत्ता में वापसी की। लगभग दो दशकों बाद यह परिवर्तन केवल सरकार बदलने की घटना नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा, वैचारिक संतुलन और विदेश नीति की प्राथमिकताओं में संभावित पुनर्संरचना का संकेत है। संभावित प्रधानमंत्री के रूप में Tarique Rahman का उभार इस परिवर्तन को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह चुनाव 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद हुआ, जिसने Sheikh Hasina के नेतृत्व वाली Awami League सरकार का अंत किया। इस राजनीतिक संक्रमण ने दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है—विशेषकर भारत-बांग्लादेश संबंधों के संदर्भ में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सहयोग और तनाव के आयाम भारत और बांग्लादेश के संबंध 1971 के मुक्ति संग्राम से गहराई से जुड़े हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में संबंध सहयोगपूर्ण रहे, क...

तारिक रहमान: निर्वासन की आग से निकली आशा की ज्योति बांग्लादेश के नए राजनीतिक सूर्योदय की कहानी 20 नवंबर 1965 को ढाका में जन्मे आज बांग्लादेशी राजनीति के सबसे निर्णायक व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। 2026 के आम चुनावों में (BNP) की ऐतिहासिक जीत के बाद वे प्रधानमंत्री-निर्दिष्ट बने—एक ऐसा क्षण जो केवल सत्ता-परिवर्तन नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष, निर्वासन और लोकतांत्रिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले जनउभार के बाद बने शून्य को भरने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है—और राष्ट्र की निगाहें उन्हीं पर टिकी हैं। विरासत, बचपन और राष्ट्रनिर्माण की स्मृतियाँ तारिक रहमान की राजनीतिक चेतना किसी एक घटना की देन नहीं; यह इतिहास की आग में तपकर बनी है। वे —बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायक—और पूर्व प्रधानमंत्री के ज्येष्ठ पुत्र हैं। 1971 के युद्धकालीन अनुभवों और परिवार पर पड़े दमन ने उन्हें कम उम्र में ही सत्ता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के अर्थ सिखाए। ढाका के BAF Shaheen College में अनुशासन और आत्मसंयम ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। विश्वविद्यालयी वर्षों में अंतरराष्ट्रीय...

बांग्लादेश चुनाव 2026: जेन-जेड विद्रोह से लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन तक भूमिका 12 फरवरी 2026 को संपन्न बांग्लादेश का 13वाँ संसदीय आम चुनाव केवल एक नियमित लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह दक्षिण एशिया के राजनीतिक इतिहास में एक युवा-प्रेरित सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बन गया। 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले जन-उभार के बाद यह पहला बड़ा चुनाव था, जिसने 15 वर्षों से सत्ता में रही शेख हसीना की अवामी लीग के राजनीतिक प्रभुत्व का औपचारिक अंत कर दिया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार की देखरेख में हुए इस चुनाव ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को स्पष्ट जनादेश प्रदान किया और देश की राजनीति को एक नए युग में प्रवेश कराया। पृष्ठभूमि: 2024 का जन-उभार और सत्ता का पतन 2024 में बांग्लादेश ने अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल देखी। विश्वविद्यालयों और शहरी केंद्रों से शुरू हुआ जेन-जेड (युवा पीढ़ी) का आंदोलन धीरे-धीरे एक व्यापक राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया। इस आंदोलन की मुख्य मांगें थीं— चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता सत्तावादी शासन का अंत भ्रष्टाचार औ...

भारत का ₹3.25 लाख करोड़ का राफेल सौदा: रणनीतिक औचित्य का एक अकादमिक विश्लेषण परिचय 12 फरवरी 2026 को भारत की रक्षा नीति में एक निर्णायक मोड़ तब आया, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council – DAC) ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल बहु-भूमिका लड़ाकू विमानों की खरीद को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। अनुमानित ₹3.25 लाख करोड़ की लागत वाला यह सौदा न केवल भारत के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक है, बल्कि यह भारतीय वायु सेना (IAF) की दीर्घकालिक क्षमताओं, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता तथा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी गहराई से प्रभावित करता है। इस सौदे के अंतर्गत 88 एकल-सीट और 26 दोहरी-सीट राफेल विमान शामिल हैं। इनमें से कुछ विमान पूर्णतः निर्मित अवस्था में भारत को प्राप्त होंगे, जबकि लगभग 90 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा, जिसमें स्वदेशी सामग्री, निजी क्षेत्र की भागीदारी और तकनीकी हस्तांतरण (ToT) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह लेख राफेल सौदे को केवल एक रक्षा खरीद के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता, आर्...

बांग्लादेश के आम चुनाव 2026: राजनीतिक पुनर्जन्म और लोकतांत्रिक पुनर्संरचना की ऐतिहासिक घड़ी भूमिका: एक युग का अंत, एक नए अध्याय की शुरुआत 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश ने न केवल अपना 13वां संसदीय आम चुनाव संपन्न किया, बल्कि एक साथ हुए संवैधानिक जनमत संग्रह के माध्यम से अपने राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने का प्रयास भी किया। यह चुनाव सामान्य सत्ता परिवर्तन भर नहीं था, बल्कि अगस्त 2024 की छात्र-नेतृत्व वाली ‘जुलाई क्रांति’ के बाद पहला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परीक्षण था, जिसने देश की सत्ता संरचना को जड़ से हिला दिया। लगभग डेढ़ दशक तक सत्ता में रहीं शेख हसीना के पतन, अवामी लीग की चुनावी अनुपस्थिति और व्यापक संस्थागत सुधारों की पृष्ठभूमि में यह चुनाव बांग्लादेश के इतिहास में एक राजनीतिक पुनर्जन्म के रूप में दर्ज किया जा रहा है। पृष्ठभूमि: ‘जुलाई क्रांति’ और सत्ता संरचना का ध्वंस 2009 से 2024 तक शेख हसीना का शासन राजनीतिक स्थिरता के साथ-साथ बढ़ते अधिनायकवादी रुझानों के लिए भी जाना गया। विपक्ष का दमन, चुनावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न, न्यायपालिका और मीडिया पर दबाव तथा अल्पसंख्यकों—विशेषकर ह...

पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध: “टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया” – एक विश्लेषणात्मक लेख भूमिका अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन और शत्रुता प्रायः हितों पर आधारित होती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अमेरिका के साथ संबंधों पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को “used and threw us like toilet paper” यानी “टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया।” यह बयान पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली या किसी सार्वजनिक मंच पर दिया गया, जहां उन्होंने अतीत के अनुभवों के आधार पर अमेरिका पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए भारी कुर्बानियां दीं, लेकिन बदले में उसे धोखा और उपेक्षा ही मिली। यह बयान पाकिस्तान की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर संकेत करता है, जहां अब पाकिस्तान स्वयं को स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों की नींव 1950 के दशक में पड़ी, जब शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान ने अमे...

जनरल एम.एम. नरवणे की आत्मकथा विवाद: सिविल–मिलिट्री संबंधों और भारतीय लोकतंत्र की कसौटी फरवरी 2026 में भारत की संसद से शुरू हुआ पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा “Four Stars of Destiny” से जुड़ा विवाद जल्द ही एक साधारण राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर सिविल–मिलिट्री संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे गहरे संवैधानिक प्रश्नों का प्रतीक बन गया। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि जब सेना, राजनीति और सार्वजनिक विमर्श एक-दूसरे से टकराते हैं, तो लोकतंत्र की संस्थागत परिपक्वता की वास्तविक परीक्षा होती है। विवाद की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम जनरल नरवणे (सेना प्रमुख: 2019–2022) की यह आत्मकथा उनके सैन्य जीवन के अनुभवों पर आधारित बताई जाती है, जिसमें 2020 का गलवान घाटी संघर्ष, चीन के साथ सीमा तनाव, अग्निपथ योजना जैसी सैन्य सुधार नीतियाँ और संकटकाल में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका का उल्लेख कथित रूप से किया गया है। चूँकि भारत में सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों की पुस्तकों पर भी Official Secrets Act, 1923 और रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देश लागू ...

दिल्ली उच्च न्यायालय, आरटीआई और प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पारदर्शिता बनाम गोपनीयता का संवैधानिक द्वंद्व भूमिका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का एक सशक्त साधन है। किंतु जब यह अधिकार संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों से जुड़ी सूचनाओं तक पहुँचता है, तब निजता, संस्थागत स्वायत्तता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन का प्रश्न उभरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित सूचना के प्रकटीकरण को लेकर चल रहा विवाद इसी संतुलन की कसौटी पर है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को तीन सप्ताह का समय देते हुए अपील में हुई देरी पर ‘आपत्ति दाखिल’ करने को कहा है , जिससे यह मामला और अधिक विधिक व संवैधानिक महत्व ग्रहण कर लेता है। प्रकरण की पृष्ठभूमि एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से प्रधानमंत्री की बी.ए. डिग्री से संबंधित विवरण मांगा गया। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की, किंतु यह अपील निर्धारित समय-सीमा के बा...

भारत–सेशेल्स संबंधों में नई ऊर्जा: साझी समुद्री विरासत से रणनीतिक साझेदारी तक हिंद महासागर की लहरों पर टिकी भारत और सेशेल्स की मित्रता ने 9 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन में एक नया आत्मविश्वास प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के सम्मान में आयोजित राजकीय भोज केवल एक औपचारिक कूटनीतिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य उन्मुख साझेदारी का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा। यह अवसर इसलिए भी विशेष था क्योंकि राष्ट्रपति हर्मिनी की यह भारत की पहली राजकीय यात्रा थी, जो उनके राष्ट्रपति पद संभालने के बाद हुई, और साथ ही वर्ष 2026 दोनों देशों के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है—सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष और भारत–सेशेल्स राजनयिक संबंधों के भी 50 वर्ष पूरे होना। साझा मूल्यों पर आधारित संबंध राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि भारत–सेशेल्स संबंध केवल रणनीतिक हितों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र, बहुलवाद, कानून के शासन और परस्पर सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित ह...

Epstein Files: सत्ता, न्याय और संस्थागत मौन की विफलता लोकतंत्र की नींव केवल चुनावों और संवैधानिक प्रावधानों पर नहीं टिकी होती, बल्कि न्याय की निष्पक्षता, संस्थागत नैतिकता और सार्वजनिक विश्वास पर निर्भर करती है। जब कानून प्रभावशाली व्यक्तियों के सामने झुकता दिखाई देता है, तो यह किसी एक व्यक्ति या मामले की विफलता भर नहीं रह जाती, बल्कि पूरे शासन तंत्र की नैतिक साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देती है। जेफरी एपस्टीन से जुड़े Epstein Files इसी व्यापक संस्थागत संकट का प्रतीक बनकर उभरे हैं। जनवरी 2026 में Epstein Files Transparency Act के तहत अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए लाखों दस्तावेज़, छवियाँ और वीडियो केवल यौन अपराध और मानव तस्करी की भयावहता को उजागर नहीं करते, बल्कि सत्ता, धन, राजनीति और न्यायिक संस्थानों के जटिल गठजोड़ को भी सामने लाते हैं। यह प्रकरण इस मूल प्रश्न को पुनः केंद्र में लाता है कि आधुनिक लोकतंत्रों में कानून के समक्ष समानता कितनी वास्तविक है। एलिट इम्युनिटी और न्यायिक विवेकाधिकार जेफरी एपस्टीन का मामला सतही तौर पर एक व्यक्ति के आपराधिक कृत्यों की कहानी ...

जिमी लाई: हॉन्ग कॉन्ग की प्रेस स्वतंत्रता और लोकतंत्र की लड़ाई का प्रतीक 9 फरवरी 2026 को हॉन्ग कॉन्ग के इतिहास में एक ऐसा निर्णय दर्ज हुआ, जिसने शहर की आत्मा, उसकी प्रेस स्वतंत्रता और “एक देश, दो प्रणाली” की अवधारणा पर गहरे प्रश्नचिह्न लगा दिए। हॉन्ग कॉन्ग हाई कोर्ट ने 78 वर्षीय मीडिया उद्यमी, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता और बीजिंग के मुखर आलोचक जिमी लाई (लाई ची-यिंग) को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSL) के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह सजा न केवल NSL के तहत अब तक की सबसे लंबी सजा है, बल्कि लाई की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए इसे व्यापक रूप से व्यावहारिक आजीवन कारावास माना जा रहा है। यह फैसला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह हॉन्ग कॉन्ग के उस दौर के अंत का प्रतीक है, जहाँ स्वतंत्र पत्रकारिता, राजनीतिक असहमति और नागरिक स्वतंत्रताएँ शहर की पहचान हुआ करती थीं। एक शरणार्थी से मीडिया सम्राट तक: जिमी लाई की यात्रा जिमी लाई की कहानी स्वयं में संघर्ष, साहस और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। मुख्यभूमि चीन में जन्मे लाई किशोरावस्था में ही कम्युनिस्ट शासन से भागकर हॉन्ग कॉन्ग ...

बांग्लादेश चुनाव 2026: लोकतंत्र की नई दिशा या पुरानी चुनौतियों का नया अध्याय? दक्षिण एशिया की राजनीति में बांग्लादेश एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनाव केवल 300-सदस्यीय जतीय संसद के गठन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उस राजनीतिक प्रयोग की परीक्षा भी हैं, जिसे अंतरिम सरकार ‘दूसरे गणराज्य’ की संज्ञा दे रही है। जुलाई 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद यह पहला बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास है, जिसने 15 वर्षों से सत्ता में रही शेख हसीना की अवामी लीग सरकार का अंत कर दिया था। करीब 12.7 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की भागीदारी वाला यह चुनाव इसलिए भी असाधारण है क्योंकि इसके साथ ही संवैधानिक जनमत संग्रह (रेफरेंडम) भी कराया जा रहा है, जो बांग्लादेश की शासन-व्यवस्था की संरचना को ही बदल सकता है। यह प्रश्न अब केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि यह तय करने का है कि क्या बांग्लादेश वास्तव में लोकतांत्रिक पुनर्जन्म की ओर बढ़ रहा है या फिर वह पुराने संघर्षों के नए संस्करण से रूबरू होने वाला है। विद्रोह के बाद की राजनीति: एक शून्य और कई दावेदार 2024 का छात्र आंदोलन केव...