करंट अफेयर्स में छिपे UPSC मेन्स के संभावित प्रश्न प्रस्तावना UPSC सिविल सेवा परीक्षा केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता की परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्यों और अवधारणाओं पर केंद्रित होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तर लेखन कौशल और समसामयिक घटनाओं की समझ को परखती है। यही कारण है कि करंट अफेयर्स UPSC मेन्स की आत्मा माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि UPSC सीधे समाचारों से प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि घटनाओं के पीछे छिपे गहरे मुद्दों, नीतिगत पहलुओं और नैतिक दुविधाओं को प्रश्न में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तो UPSC प्रश्न पूछ सकता है — “भारत की जलवायु नीति घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है?” यानी, हर करंट इवेंट UPSC मेन्स के लिए एक संभावित प्रश्न छुपाए बैठा है। इस लेख में हम देखेंगे कि हाल के करंट अफेयर्स किन-किन तरीकों से UPSC मेन्स के प्रश्न बन सकते हैं, और विद्यार्थी इन्हें कैसे अपनी तै...
US Grants India a Six-Month Sanctions Waiver on Iran’s Chabahar Port: Strategic and Geopolitical Implications
भारत को ईरान के चाबाहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छह महीने की छूट: भू-राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ
परिचय
भारत की विदेश नीति में चाबाहार बंदरगाह हमेशा से एक ऐसा प्रतीक रहा है जो उसकी रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय दृष्टि और पश्चिम एशिया के साथ गहराते संबंधों को दर्शाता है। 30 अक्टूबर 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा यह घोषणा कि अमेरिका ने चाबाहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े कार्यों पर लगाए गए प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट प्रदान की है, वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती विश्वसनीयता का प्रमाण है।
यह छूट ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल तनाव, अफगानिस्तान में तालिबान शासन, तथा भारत-चीन प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय समीकरणों को जटिल बना रहे हैं। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि वाशिंगटन भारत को न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बल्कि एक विश्वसनीय स्थिरता प्रदाता के रूप में भी देख रहा है। इस विश्लेषण में हम इस छूट की पृष्ठभूमि, इसके भू-राजनीतिक महत्व, रणनीतिक लाभ, और संभावित चुनौतियों का अध्ययन करेंगे।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
चाबाहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो ओमान की खाड़ी के तट पर अरब सागर से जुड़ता है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है जो पाकिस्तान के भूभाग से होकर नहीं गुजरता।
भारत ने पहली बार 2003 में इस परियोजना में निवेश का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण कार्य धीमा रहा। 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसने परियोजना को नई गति दी। भारत ने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई।
2017 में इस टर्मिनल के पहले चरण का उद्घाटन हुआ, और 2018 में अमेरिका द्वारा JCPOA से बाहर निकलने और ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगाने के बावजूद, भारत को चाबाहार परियोजना में कार्य जारी रखने की विशेष छूट दी गई थी। यह छूट समय-समय पर नवीकृत होती रही, किंतु पिछले कुछ वर्षों में इसमें अनिश्चितता बनी रही।
छूट के प्रमुख कारण
1. रणनीतिक वैकल्पिकता और क्षेत्रीय संतुलन
चाबाहार भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक भूराजनीतिक सेतु है। यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह (जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है) का संतुलन बनाता है। इस मार्ग से भारत अफगानिस्तान, ईरान, और मध्य एशिया तक सीधे पहुंच सकता है।
2. मानवीय और विकासात्मक सहयोग
अफगानिस्तान में 2021 के बाद की स्थिति में भारत ने चाबाहार मार्ग से गेहूं, दवाइयां और राहत सामग्री भेजकर अपनी मानवीय प्रतिबद्धता सिद्ध की है। भारत द्वारा लगभग 1.5 मिलियन टन खाद्य और चिकित्सा सहायता इस मार्ग से पहुंचाई गई है — जो अमेरिका के लिए भी क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से सकारात्मक संकेत है।
3. अमेरिकी-भारतीय साझेदारी की गहराई
अमेरिका ने भारत को इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत एक “नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर” के रूप में देखा है। चाबाहार पर यह छूट QUAD, I2U2 और अन्य बहुपक्षीय मंचों में भारत की भूमिका को और प्रासंगिक बनाती है।
4. ऊर्जा और व्यापारिक दृष्टिकोण
भले ही वर्तमान में भारत का ईरानी तेल आयात सीमित है, लेकिन चाबाहार भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराता है। इसके अलावा यह बंदरगाह INSTC (International North-South Transport Corridor) का अभिन्न अंग है, जो रूस, ईरान, और भारत को जोड़ता है।
आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव
1. व्यापारिक लाभ और निवेश की स्थिरता
छूट से भारत-ईरान व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में यह व्यापार लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो आने वाले वर्षों में दोगुना हो सकता है। भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने 10 वर्षों के लिए बंदरगाह संचालन का अनुबंध किया है, और यह छूट 85 मिलियन डॉलर के नए निवेश को सुगम बनाएगी।
2. भू-राजनीतिक संतुलन
चाबाहार भारत के लिए एक भूराजनीतिक संतुलन बिंदु है — एक तरफ चीन-पाकिस्तान अक्ष (ग्वादर-सीपीईसी), और दूसरी तरफ अमेरिका-भारत रणनीतिक सहयोग। यह बंदरगाह भारत को मध्य एशिया और रूस तक स्थलीय-समुद्री दोनों मार्गों से जोड़ता है, जिससे उसकी भू-आर्थिक शक्ति में वृद्धि होती है।
3. ईरान के साथ दीर्घकालिक सहयोग
ईरान भारत के लिए केवल एक साझेदार नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में प्रवेश द्वार है। INSTC परियोजना के माध्यम से भारत, रूस और यूरोप तक पहुँच बना सकता है। चाबाहार के माध्यम से भारत ईरान की अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता और वैकल्पिक बाजारों का योगदान देता है, जो अमेरिका के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय स्थायित्व का साधन है।
संभावित चुनौतियाँ
- छूट की अस्थायी प्रकृति – छह महीने की यह छूट केवल अल्पकालिक राहत है। दीर्घकालिक निवेश और परियोजना नियोजन के लिए यह अनिश्चितता बनी रहती है कि अगला अमेरिकी प्रशासन इस नीति को जारी रखेगा या नहीं।
- क्षेत्रीय अस्थिरता – ईरान-पाकिस्तान सीमा पर बलूच विद्रोह, पश्चिम एशिया में इजराइल-ईरान तनाव, और तालिबान की अप्रत्याशित नीतियाँ चाबाहार की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।
- अमेरिकी घरेलू राजनीति – यदि 2026 के अमेरिकी कांग्रेस चुनावों में बहुमत परिवर्तन होता है तो प्रतिबंधों की नीति फिर कठोर हो सकती है।
- चीनी प्रतिक्रिया – चीन ग्वादर में भारी निवेश कर चुका है। भारत की चाबाहार परियोजना में प्रगति से चीन-पाकिस्तान गठबंधन की रणनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ती है।
व्यापक निहितार्थ
- SAGAR (Security and Growth for All in the Region) नीति के तहत यह बंदरगाह भारत की समुद्री कूटनीति को सशक्त बनाता है।
- यह परियोजना भारत की “नेबरहुड फर्स्ट” नीति के अनुरूप है, क्योंकि इससे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए व्यापारिक अवसर बढ़ेंगे।
- चाबाहार को यदि SCO, BRICS, या INSTC जैसे बहुपक्षीय मंचों से औपचारिक समर्थन मिले, तो यह वैश्विक कनेक्टिविटी हब के रूप में उभर सकता है।
- भारत की भू-राजनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की नीति को यह छूट और बल प्रदान करती है — जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों शक्तियों के साथ संतुलित संबंधों का उदाहरण है।
निष्कर्ष
अमेरिका द्वारा चाबाहार बंदरगाह पर भारत को दी गई छह महीने की छूट केवल एक तकनीकी या आर्थिक निर्णय नहीं है — यह भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता, रणनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय दृष्टि की स्वीकृति है।
भारत ने इस बंदरगाह के माध्यम से विकास और कनेक्टिविटी को भू-राजनीति के केंद्र में रखा है, जो उसे चीन-पाकिस्तान के भू-राजनीतिक प्रभाव के समानांतर एक स्वतंत्र मार्ग प्रदान करता है। हालांकि यह छूट अस्थायी है, लेकिन यह भारत को अपनी दीर्घकालिक रणनीति को बहुपक्षीय रूप में संस्थागत करने का अवसर प्रदान करती है।
यदि भारत आने वाले महीनों में चाबाहार को INSTC, BRICS बैंक फंडिंग, और संयुक्त मानवीय सहायता कार्यक्रमों से जोड़ने में सफल रहता है, तो यह केवल एक बंदरगाह नहीं रहेगा — बल्कि यह दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक दिशा बदलने वाला केंद्रबिंदु बन जाएगा।
संदर्भ:
- Ministry of External Affairs, Government of India (30 October 2025). Press Statement on Chabahar Port Waiver.
- India Ports Global Limited (IPGL) Annual Reports, 2023–24.
- U.S. Department of State – Iran Sanctions Advisory (2018–2025).
- International North–South Transport Corridor (INSTC) Secretariat Reports.
- Observer Research Foundation (2025). India–Iran Connectivity and the Chabahar Factor.
Comments
Post a Comment