भारत की गाजा शांति योजना में भागीदारी: ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में पर्यवेक्षक के रूप में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति परिचय वर्ष 2026 में गाजा पट्टी का प्रश्न केवल इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, मानवीय हस्तक्षेप और बहुपक्षीय कूटनीति की परीक्षा बन गया है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा प्रारंभ किया गया ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) एक नई पहल के रूप में सामने आया है, जिसका घोषित उद्देश्य गाजा में युद्धविराम की निगरानी, पुनर्निर्माण, हमास के निरस्त्रीकरण तथा एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण व्यवस्था की स्थापना है। फरवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित इस बोर्ड की पहली बैठक में भारत ने पूर्ण सदस्य के बजाय पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में भाग लिया। यह निर्णय साधारण कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की संतुलित और बहुस्तरीय विदेश नीति का प्रतीक है। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र से परे एक वैकल्पिक मंच? ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच (दावोस) के दौरान इस पहल की घोषणा की थी। इसे एक ऐसे मंच के रूप में...
बालकों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध: डिजिटल बचपन का प्रश्न और भारत की नीति-दुविधा
(Sunday Special – एक विचारोत्तेजक निबंध)
प्रस्तावना: स्क्रीन के उजाले में धुंधलाता बचपन
रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो चुका होता है, एक कमरे में मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी अब भी जल रही होती है। उंगलियाँ रील्स पर फिसलती जाती हैं, नोटिफिकेशन की आवाज़ें मन को बांधे रखती हैं, और अनदेखी दुनिया का आकर्षण वास्तविक दुनिया पर भारी पड़ता जाता है।
यह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि 21वीं सदी के बचपन की नई वास्तविकता है। सोशल मीडिया—जो कभी संवाद और अभिव्यक्ति का मंच था—अब बच्चों के मानसिक संसार को आकार देने लगा है।
इसी बदलती परिस्थिति में यूरोप में एक नई प्रवृत्ति उभर रही है: बालकों के लिए सोशल मीडिया पर आयु-आधारित प्रतिबंध।
क्या यह बच्चों की सुरक्षा का आवश्यक कदम है? या डिजिटल स्वतंत्रता पर अंकुश? और सबसे महत्वपूर्ण—भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?
जर्मनी की पहल: अनुशासन बनाम स्वतंत्रता
फरवरी 2026 में जर्मनी की प्रमुख राजनीतिक पार्टी Christian Democratic Union (CDU) ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया। चांसलर Friedrich Merz ने सख्त आयु-सत्यापन (Digital ID Wallet) और प्लेटफॉर्मों पर जुर्माने की वकालत की।
CDU के सहयोगी Social Democratic Party of Germany (SPD) ने 14–16 वर्ष के किशोरों के लिए एल्गोरिदम-रहित “किड्स वर्जन” का सुझाव दिया।
यह प्रस्ताव केवल नैतिक चिंता का परिणाम नहीं है; यह लोकतांत्रिक समाज में सूचना की गुणवत्ता, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न है।
जर्मनी का तर्क स्पष्ट है—
“यदि शराब और वाहन चलाने के लिए आयु सीमा हो सकती है, तो सोशल मीडिया के लिए क्यों नहीं?”
परंतु आलोचकों का तर्क भी उतना ही प्रबल है—
“क्या राज्य बच्चों के डिजिटल जीवन पर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित कर रहा है?”
यह बहस केवल कानून की नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और संरक्षण के बीच संतुलन की है।
यूरोप की व्यापक लहर: डिजिटल सेफ्टी का नया अध्याय
जर्मनी अकेला नहीं है। European Parliament ने 16 वर्ष की न्यूनतम आयु की सिफारिश की है।
फ्रांस में Emmanuel Macron सरकार बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है, जबकि स्पेन में Pedro Sánchez ने सोशल मीडिया को “डिजिटल वाइल्ड वेस्ट” बताया है।
यूरोप का संदेश स्पष्ट है—
बाजार से पहले बच्चों की सुरक्षा।
यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक है। यूरोप अब यह स्वीकार कर रहा है कि एल्गोरिदम-आधारित प्लेटफॉर्म बच्चों के मानस को प्रभावित कर रहे हैं—उनकी आत्म-छवि, सामाजिक तुलना और राजनीतिक दृष्टिकोण तक।
प्रतिबंध का दर्शन: सुरक्षा या सेंसरशिप?
सोशल मीडिया प्रतिबंध के पीछे तीन प्रमुख तर्क हैं—
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मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा
अत्यधिक स्क्रीन टाइम और तुलना की संस्कृति से अवसाद और चिंता बढ़ती है। -
साइबरबुलिंग और शोषण से सुरक्षा
ऑनलाइन उत्पीड़न बच्चों के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुँचाता है। -
एल्गोरिदमिक हेरफेर से बचाव
बच्चों की पसंद और व्यवहार को प्रभावित करने वाले एल्गोरिदम पारदर्शी नहीं हैं।
परंतु इसके विरोध में भी चिंताएँ हैं—
- क्या प्रतिबंध से डिजिटल साक्षरता कम होगी?
- क्या यह गोपनीयता के उल्लंघन (बायोमेट्रिक सत्यापन) का कारण बनेगा?
- क्या बच्चे VPN और वैकल्पिक माध्यमों से नियमों को दरकिनार नहीं करेंगे?
यानी समस्या केवल “प्रतिबंध” से हल नहीं होती; यह एक जटिल सामाजिक-तकनीकी प्रश्न है।
भारतीय संदर्भ: अवसर और चुनौती
भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा डिजिटल समाज है। यहाँ करोड़ों किशोर प्रतिदिन सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।
रील संस्कृति, ऑनलाइन गेमिंग, इन्फ्लुएंसर अर्थव्यवस्था और वायरल ट्रेंड—इन सबने किशोर मानस को नई दिशा दी है।
भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित प्रावधान Digital Personal Data Protection Act 2023 में मौजूद हैं, और साइबर अपराधों के लिए Information Technology Act 2000 लागू है।
किन्तु व्यवहारिक स्तर पर आयु सत्यापन और प्रवर्तन अभी भी कमजोर है।
भारत की स्थिति यूरोप से भिन्न है—
- यहाँ डिजिटल साक्षरता का स्तर असमान है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोग में बड़ा अंतर है।
- कई परिवारों में मोबाइल ही शिक्षा और सूचना का मुख्य साधन है।
ऐसे में पूर्ण प्रतिबंध क्या उचित होगा?
भारत के लिए संतुलित मार्ग
भारत को तीन-स्तरीय रणनीति अपनानी चाहिए:
1. आयु-आधारित नियंत्रित पहुँच
Under-14 के लिए सीमित उपयोग; 14–16 के लिए अभिभावक निगरानी।
2. शिक्षा और जागरूकता
स्कूलों में “डिजिटल नागरिकता” और साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।
3. प्लेटफॉर्म जवाबदेही
एल्गोरिदम पारदर्शिता, कंटेंट मॉडरेशन और स्थानीय शिकायत निवारण तंत्र।
निष्कर्ष: डिजिटल स्वतंत्रता और संरक्षण का संतुलन
सोशल मीडिया प्रतिबंध की बहस केवल तकनीक की नहीं, बल्कि सभ्यता की है।
हम किस प्रकार का बचपन चाहते हैं—
एक ऐसा बचपन जो लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या से आत्म-मूल्य तय करे?
या ऐसा बचपन जो वास्तविक अनुभवों, संवाद और रचनात्मकता से समृद्ध हो?
यूरोप ने कठोर कदम उठाए हैं। भारत के लिए आवश्यक है कि वह जल्दबाजी में अनुकरण न करे, बल्कि अपनी सामाजिक संरचना के अनुरूप संतुलित नीति बनाए।
प्रतिबंध समाधान का एक हिस्सा हो सकता है, परंतु वास्तविक समाधान है—
डिजिटल साक्षरता, अभिभावक सहभागिता और जिम्मेदार तकनीकी विकास।
21वीं सदी का भारत तभी सशक्त होगा जब उसका बचपन सुरक्षित, जागरूक और आत्मविश्वासी होगा।
डिजिटल युग में बच्चों को केवल स्क्रीन से दूर रखना पर्याप्त नहीं; उन्हें सही दिशा देना ही असली नीति है।
With Reuters Inputs
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