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Showing posts with the label अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता और ताइवान

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Cracking UPSC Mains Through Current Affairs Analysis

करंट अफेयर्स में छिपे UPSC मेन्स के संभावित प्रश्न प्रस्तावना UPSC सिविल सेवा परीक्षा केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता की परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्यों और अवधारणाओं पर केंद्रित होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तर लेखन कौशल और समसामयिक घटनाओं की समझ को परखती है। यही कारण है कि  करंट अफेयर्स UPSC मेन्स की आत्मा माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि UPSC सीधे समाचारों से प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि घटनाओं के पीछे छिपे गहरे मुद्दों, नीतिगत पहलुओं और नैतिक दुविधाओं को प्रश्न में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तो UPSC प्रश्न पूछ सकता है —  “भारत की जलवायु नीति घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है?” यानी, हर करंट इवेंट UPSC मेन्स के लिए एक संभावित प्रश्न छुपाए बैठा है। इस लेख में हम देखेंगे कि हाल के करंट अफेयर्स किन-किन तरीकों से UPSC मेन्स के प्रश्न बन सकते हैं, और विद्यार्थी इन्हें कैसे अपनी तै...
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US $11 Billion Arms Sale to Taiwan: Rising Tensions in the Taiwan Strait and US-China Strategic Rivalry

अमेरिका द्वारा ताइवान को 11 अरब डॉलर की हथियार बिक्री: ताइवान स्ट्रेट में उभरता रणनीतिक संकट भूमिका 18 दिसंबर 2025 को अमेरिका द्वारा ताइवान को लगभग 11.1 अरब डॉलर मूल्य के हथियारों की संभावित बिक्री की घोषणा केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यह इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति-संतुलन, अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता और ताइवान प्रश्न की संवेदनशीलता को एक बार फिर केंद्र में ले आई है। यह अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार पैकेज है, जिसने ताइवान स्ट्रेट में पहले से मौजूद तनाव को और तीखा बना दिया है। यह घटना उस भू-राजनीतिक वास्तविकता को उजागर करती है जिसमें ताइवान केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति, तकनीकी आपूर्ति शृंखलाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य का प्रतीक बन चुका है। हथियार सौदे का सामरिक महत्व इस प्रस्तावित पैकेज में शामिल हथियार केवल पारंपरिक सैन्य शक्ति का विस्तार नहीं करते, बल्कि ताइवान की असममित युद्ध (Asymmetric Warfare) रणनीति को मजबूती प्रदान करते हैं। HIMARS और ATACMS मिसाइलें ताइवान को लंबी दूरी से सटीक प्रहार की क्षमता देती हैं, जिससे चीनी लैंडिंग या सैन्य...
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DynamicGK.in: Rural and Hindi Background Candidates UPSC and Competitive Exam Preparation

डायनामिक जीके: ग्रामीण और हिंदी पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों के सपनों को साकार करने का सहायक लेखक: RITU SINGH भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं या हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। अंग्रेजी-प्रधान संसाधनों की भरमार में हिंदी भाषी छात्रों को अक्सर कठिनाई होती है। ऐसे में dynamicgk.in जैसी वेबसाइट एक वरदान साबित हो रही है। यह न केवल सामान्य ज्ञान (जीके) और समसामयिक घटनाओं पर केंद्रित है, बल्कि ग्रामीण और हिंदी पृष्ठभूमि के युवाओं के सपनों को साकार करने में विशेष रूप से सहायक भूमिका निभा रही है। इस लेख में हम समझेंगे कि यह प्लेटफॉर्म कैसे इन अभ्यर्थियों की मदद करता है। हिंदी माध्यम की पहुंच: भाषा की बाधा को दूर करना ग्रामीण भारत में अधिकांश छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा संसाधन अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं। dynamicgk.in इस कमी को पूरा करता है। वेबसाइट का अधिकांश कंटेंट हिंदी में उपलब्ध है, जो हिंदी भाषी अभ्यर्थियों को सहज रूप से समझने में मद...
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From MGNREGA to VB-G RAM G: India’s Shift from Rights-Based Rural Employment to a Development Mission

मनरेगा से ‘विकसित भारत–जी राम जी’ तक: ग्रामीण रोजगार नीति में अधिकार से मिशन की ओर बदलाव भूमिका ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी केवल आजीविका का प्रश्न नहीं रही है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, गरिमा और राज्य की कल्याणकारी भूमिका का प्रतीक भी रही है। वर्ष 2005 में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने पहली बार ग्रामीण नागरिकों को काम का कानूनी अधिकार प्रदान किया। अब, दो दशकों के बाद, केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 के माध्यम से इस व्यवस्था को समाप्त कर एक नई योजना लागू करने की तैयारी में है। यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि वैचारिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहरे प्रभाव डालने वाला है। सरकार की सोच: कल्याण से विकास की ओर सरकार का दावा है कि मनरेगा ने गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया, लेकिन समय के साथ यह योजना कई संरचनात्मक समस्याओं से घिर गई। खोदो-भरो जैसे अस्थायी कार्य, परिसंपत्तियों की कमजोर गुणवत्ता, भुगतान में देरी और भ्रष्टाचार—इन सबने योजना की प्रभावशीलता को सीमित किया। इसी पृष्ठभूमि में वीबी-जी र...
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Mexico’s Tariff Hike on Non-FTA Countries: Impact on India-Mexico Trade and WTO Implications

गैर-FTA देशों पर मेक्सिको की टैरिफ वृद्धि: भारत–मेक्सिको व्यापार संबंधों का एक समालोचनात्मक अध्ययन सारांश (Abstract) दिसंबर 2025 में मेक्सिको द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से बाहर के देशों से आयात पर 35% से 50% तक शुल्क लगाने का निर्णय वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बढ़ते संरक्षणवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह नीति भारत, चीन तथा अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भारत ने इस कदम को “एकतरफ़ा” बताते हुए वैश्विक व्यापार मानदंडों की भावना के विरुद्ध करार दिया है। यह शोधपरक लेख मेक्सिको की टैरिफ नीति की पृष्ठभूमि, इसके औचित्य, आर्थिक एवं कानूनी निहितार्थों तथा भारत–मेक्सिको द्विपक्षीय व्यापार पर इसके प्रभावों का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। लेख WTO ढांचे, व्यापार अर्थशास्त्र और कूटनीतिक व्यवहार के संदर्भ में यह विश्लेषण करता है कि यह निर्णय विधिक रूप से वैध होते हुए भी व्यवहारिक रूप से एकतरफ़ा क्यों प्रतीत होता है। भूमिका (Introduction) 21वीं सदी का वैश्विक व्यापार परिदृश्य मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद के बीच निरंतर संघर्ष का साक्षी रहा है। कोविड-19 के बाद की...
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Aung San Suu Kyi’s Health in Detention: Myanmar Junta Claims vs Family Concerns Ahead of Controversial Elections

आंग सान सू की की स्वास्थ्य स्थिति: सत्ता, चुप्पी और मानवीय चिंता के बीच म्यांमार म्यांमार की राजनीति में आंग सान सू की केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संघर्ष का प्रतीक रही हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित, दशकों तक सैन्य शासन का शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने वाली यह नेता आज स्वयं सैन्य जुंटा की हिरासत में हैं—और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर फैली अनिश्चितता म्यांमार की सत्ता-प्रणाली की संवेदनहीनता और अपारदर्शिता को उजागर करती है। हिरासत में एक प्रतीक का मौन फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से आंग सान सू की सार्वजनिक जीवन से पूर्णतः अदृश्य हैं। 80 वर्ष की आयु में, विभिन्न मामलों में सुनाई गई कुल 27 वर्षों की सजा ने उन्हें न केवल राजनीतिक रूप से अलग-थलग कर दिया है, बल्कि मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत असुरक्षित स्थिति में डाल दिया है। वर्षों से न तो उनका कोई सार्वजनिक संदेश सामने आया है और न ही किसी स्वतंत्र स्रोत ने उनकी वास्तविक स्थिति की पुष्टि की है। यही मौन अब चिंता का विषय बन गया है—विशेषकर तब, जब उम्र और पूर्व स्वास्थ्य समस्याएं (हृदय संबंधी दिक्कतें, निम्न रक्तचाप आदि)...
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China’s 2025 Mega Naval Deployment: Expanding Maritime Power in East Asian Waters

China's Maritime Power Projection in East Asian Waters: An Analysis of the 2025 Deployment Abstract दिसंबर 2025 में चीन ने पूर्वी एशियाई समुद्री क्षेत्रों में अपने अब तक के सबसे व्यापक नौसैनिक अभियान को अंजाम दिया, जिसमें 100 से अधिक नौसेना और कोस्ट गार्ड पोत शामिल थे। यह घटना, जिसे पहले रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, क्षेत्र में शक्ति-संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है। यह शोध-पत्र इस तैनाती के पैमाने, उद्देश्यों और संभावित सुरक्षा प्रभावों का विश्लेषण करता है। अध्ययन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि यद्यपि इसे “नियमित प्रशिक्षण” के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह तैनाती चीन की ग्रे-ज़ोन रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पारंपरिक सैन्य प्रदर्शन को कूटनीतिक दबाव के साथ मिश्रित कर बिना प्रत्यक्ष युद्ध में प्रवेश किए प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। Introduction इंडो-पैसिफिक क्षेत्र 21वीं सदी में सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण न केवल व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि यह महाशक्तियों के भू-राजनीतिक प्रभाव का भी मापक...
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Judicial Independence Under Threat: Retired Judges Condemn Motivated Campaign Against India’s Chief Justice

मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध कथित “प्रेरित अभियान” की पूर्व न्यायाधीशों द्वारा निंदा : एक शैक्षणिक, विश्लेषणात्मक लेख 10 दिसम्बर 2025 को देश की न्याय-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ क्षण दर्ज हुआ, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के 44 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर मुख्य न्यायाधीश (CJI) के विरुद्ध चल रहे कथित “प्रेरित अभियान” की कठोर आलोचना की। यह घटना न्यायपालिका के आंतरिक आचरण से अधिक बाहरी दबावों की प्रकृति और न्यायिक स्वतंत्रता पर उसके निहितार्थों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करती है। 1. पृष्ठभूमि और विवाद का उद्भव रोहिंग्या शरणार्थियों के अवैध प्रवेश, मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रश्न लंबे समय से भारतीय न्यायालयों के सामने जटिल संवैधानिक चुनौती बने हुए हैं। इसी संदर्भ में एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ मौखिक टिप्पणियों को विभिन्न राजनीतिक दलों, कुछ संगठनों तथा मीडिया के एक तबके द्वारा “विवादास्पद” बताया गया। इन टिप्पणियों को उनके संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया गया और सोशल मीडिया पर अचानक...
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Ram V. Sutar: The End of an Era in Indian Sculpture and Cultural Heritage

राम वी. सुतार: शिल्प में राष्ट्र को गढ़ने वाले एक युग का अंत भारतीय कला और सांस्कृतिक चेतना के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जिनका जाना केवल एक व्यक्ति का अवसान नहीं होता, बल्कि एक पूरे युग का पटाक्षेप होता है। 17 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि ऐसा ही एक क्षण लेकर आई, जब विश्वविख्यात मूर्तिकार पद्म भूषण राम वनजी सुतार ने नोएडा स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। सौ वर्षों से अधिक की जीवन यात्रा में उन्होंने न केवल मूर्तियों का निर्माण किया, बल्कि पत्थर, कांस्य और धातु के माध्यम से भारत की आत्मा को आकार दिया। राम वी. सुतार का जीवन इस बात का उदाहरण है कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर असाधारण ऊँचाइयों को कैसे छुआ जा सकता है। महाराष्ट्र के धुले जिले के तत्कालीन गोंदूर गाँव में जन्मे सुतार का प्रारंभिक जीवन अभावों में बीता, किंतु कला के प्रति उनकी साधना ने उन्हें मुंबई के प्रतिष्ठित सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट तक पहुँचाया, जहाँ उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी। यही वह क्षण था, जब एक ग्रामीण बालक भारत का भविष्य का महान शिल्पी बनने की ओर अग्रसर हुआ। 1950 के दशक में...
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UPSC 2024 Topper Shakti Dubey’s Strategy: 4-Point Study Plan That Led to Success in 5th Attempt

UPSC 2024 टॉपर शक्ति दुबे की रणनीति: सफलता की चार सूत्रीय योजना से सीखें स्मार्ट तैयारी का मंत्र लेखक: Arvind Singh PK Rewa | Gynamic GK परिचय: हर साल UPSC सिविल सेवा परीक्षा लाखों युवाओं के लिए एक सपना और संघर्ष बनकर सामने आती है। लेकिन कुछ ही अभ्यर्थी इस कठिन परीक्षा को पार कर पाते हैं। 2024 की टॉपर शक्ति दुबे ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि एक बेहद व्यावहारिक और अनुशासित दृष्टिकोण के साथ सफलता की नई मिसाल कायम की। उनका फोकस केवल घंटों की पढ़ाई पर नहीं, बल्कि रणनीतिक अध्ययन पर था। कौन हैं शक्ति दुबे? शक्ति दुबे UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 की टॉपर हैं। यह उनका पांचवां  प्रयास था, लेकिन इस बार उन्होंने एक स्पष्ट, सीमित और परिणामोन्मुख रणनीति अपनाई। न उन्होंने कोचिंग की दौड़ लगाई, न ही घंटों की संख्या के पीछे भागीं। बल्कि उन्होंने “टॉपर्स के इंटरव्यू” और परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण कर अपनी तैयारी को एक फोकस्ड दिशा दी। शक्ति दुबे की UPSC तैयारी की चार मजबूत आधारशिलाएँ 1. सुबह की शुरुआत करेंट अफेयर्स से उन्होंने बताया कि सुबह उठते ही उनका पहला काम होता था – करेंट अफेयर्...
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Indian Rupee Hits Record Low Amid US Trade Deal Absence, FII Outflows and Global Tariff Uncertainty

भारतीय रुपया का अवमूल्यन: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अनुपस्थिति में अर्थव्यवस्था की नई परीक्षा भूमिका: एक मुद्रा, अनेक संकेत 16 दिसंबर 2025 को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 के स्तर को पार करते हुए अपने अब तक के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। यह गिरावट केवल एक विनिमय दर की खबर नहीं है, बल्कि यह वैश्विक भू-आर्थिक तनाव, व्यापार कूटनीति की विफलता, पूंजी प्रवाह की अस्थिरता और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सीमाओं को उजागर करने वाला संकेतक है। विशेष रूप से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अनुपस्थिति ने इस अवमूल्यन को एक नीतिगत प्रश्न में बदल दिया है—क्या भारत वैश्विक व्यापार व्यवस्था में रणनीतिक रूप से पिछड़ रहा है? रुपये के अवमूल्यन का वैश्विक-घरेलू संदर्भ रुपये की कमजोरी को केवल घरेलू आर्थिक कारकों से समझना अधूरा होगा। वर्ष 2025 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संरक्षणवाद की वापसी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का वर्ष रहा है। अमेरिका द्वारा गैर-FTA देशों पर उच्च टैरिफ वैश्विक पूंजी का सुरक्षित डॉलर परिसंपत्तियों की ओर पलायन फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति एशियाई मुद्राओं प...
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National Interest Over Permanent Friends or Foes: India’s Shifting Strategic Compass

राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि: भारत की बदलती कूटनीतिक दिशा प्रस्तावना : : न मित्र स्थायी, न शत्रु अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण बार-बार यह स्पष्ट करता है कि विश्व राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी शत्रु। यदि कुछ स्थायी है, तो वह है प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित (National Interest) । बदलती वैश्विक परिस्थितियों में यही राष्ट्रीय हित कूटनीतिक रुख, विदेश नीति के निर्णय और अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को निर्धारित करता है। वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति इसी सिद्धांत का मूर्त रूप प्रतीत हो रही है। जहाँ एक ओर भारत और अमेरिका के बीच कुछ असहजता और मतभेद देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत और चीन, सीमा विवाद और गहरी अविश्वास की खाई के बावजूद संवाद और संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। यह परिदृश्य एक बार फिर यह रेखांकित करता है कि भावनात्मक स्तर पर मित्रता या शत्रुता से परे जाकर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार केवल और केवल हित-आधारित यथार्थवाद है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारत के विदेश नीति इतिहास में यह कथन अनेक बार सत्य सिद्ध हुआ ...
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