करंट अफेयर्स में छिपे UPSC मेन्स के संभावित प्रश्न प्रस्तावना UPSC सिविल सेवा परीक्षा केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता की परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) तथ्यों और अवधारणाओं पर केंद्रित होती है, लेकिन मुख्य परीक्षा (Mains) विश्लेषणात्मक क्षमता, उत्तर लेखन कौशल और समसामयिक घटनाओं की समझ को परखती है। यही कारण है कि करंट अफेयर्स UPSC मेन्स की आत्मा माने जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि UPSC सीधे समाचारों से प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि घटनाओं के पीछे छिपे गहरे मुद्दों, नीतिगत पहलुओं और नैतिक दुविधाओं को प्रश्न में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तो UPSC प्रश्न पूछ सकता है — “भारत की जलवायु नीति घरेलू प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करती है?” यानी, हर करंट इवेंट UPSC मेन्स के लिए एक संभावित प्रश्न छुपाए बैठा है। इस लेख में हम देखेंगे कि हाल के करंट अफेयर्स किन-किन तरीकों से UPSC मेन्स के प्रश्न बन सकते हैं, और विद्यार्थी इन्हें कैसे अपनी तै...
कनाडा से भारतीयों का प्रत्यार्पण: इमिग्रेशन नीतियों और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण
परिचय
अक्टूबर 2025 में Times of India की एक रिपोर्ट ने एक चिंताजनक आंकड़ा सामने रखा — वर्ष 2024 में कनाडा ने लगभग 2,000 भारतीय नागरिकों को प्रत्यार्पित (deport) किया। इनमें से अधिकतर छात्र और वर्क वीजा धारक थे, जो अपने बेहतर भविष्य की तलाश में वहां पहुंचे थे।
यह मात्र एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि वैश्विक माइग्रेशन की बदलती राजनीति, भारत-कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों और प्रवासी भारतीय समुदाय की स्थिति का प्रतीक है। इस घटनाक्रम ने शिक्षा, रोज़गार और कूटनीति — तीनों क्षेत्रों में नई बहस को जन्म दिया है।
कनाडा की बदलती इमिग्रेशन नीति
कनाडा लंबे समय से प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, परंतु 2024 में उसने अपनी इमिग्रेशन नीति को उल्लेखनीय रूप से कड़ा कर दिया।
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) के अनुसार, नई नीति का उद्देश्य था “अनियमित प्रवास पर नियंत्रण और घरेलू श्रम बाजार का संरक्षण”।
परिणामस्वरूप,
- वीजा नवीनीकरण की शर्तें कठोर कर दी गईं,
- पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) की अवधि घटा दी गई, और
- स्थायी निवास (PR) के लिए आवेदन प्रक्रिया और कठिन बनाई गई।
इन नीतियों की आड़ में कई भारतीय छात्र और कामगार वीजा शर्तों के मामूली उल्लंघन पर प्रत्यार्पण के दायरे में आ गए।
दिलचस्प यह है कि यह बदलाव उस समय आया जब भारत-कनाडा संबंध पहले से ही खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और राजनयिक विवादों के कारण तनावपूर्ण चल रहे थे।
राजनयिक परिप्रेक्ष्य: भारत-कनाडा संबंधों में खटास
भारत और कनाडा के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, व्यापार और प्रवासी समुदाय पर आधारित रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में खालिस्तान मुद्दे ने इस रिश्ते को असहज बना दिया है।
2023 में कनाडा के कुछ सांसदों द्वारा भारत-विरोधी रुख अपनाने और वहां की सरकार द्वारा खालिस्तानी तत्वों के प्रति नरमी दिखाने से राजनयिक विश्वास घटा।
ऐसे में प्रत्यार्पण को कई विश्लेषक भारत पर ‘नरम दबाव’ के तौर पर भी देखते हैं।
यह प्रकरण UPSC GS Paper-II के "द्विपक्षीय संबंध" और "भारत की विदेश नीति" जैसे विषयों में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन योग्य है — जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रवासी समुदाय अब विदेश नीति का उपकरण बन रहा है?
प्रवासी भारतीयों और सामाजिक प्रभाव
कनाडा में भारतीय समुदाय सबसे सक्रिय और प्रभावशाली डायस्पोरा समूहों में से एक है — लगभग 19 लाख लोग भारतीय मूल के हैं।
इनमें बड़ी संख्या उन युवाओं की है जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दक्षिण भारत के मध्यमवर्गीय परिवारों से शिक्षा और रोजगार के लिए वहां गए।
प्रत्यार्पण की यह लहर न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी विनाशकारी साबित हुई है।
कई छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए भारी कर्ज लिए थे, जिनके टूटे सपनों का भार अब उनके परिवारों पर है।
वहीं, कनाडा में बचे प्रवासी भारतीय अब सांस्कृतिक असुरक्षा और भेदभाव की भावना से जूझ रहे हैं।
आर्थिक दृष्टिकोण: दोनों देशों पर प्रभाव
कनाडा के लिए भारतीय छात्र उसकी उच्च शिक्षा प्रणाली की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। 2023 में भारतीय छात्रों ने अकेले लगभग 4 बिलियन कनाडाई डॉलर की आय उत्पन्न की थी।
यदि भारतीय छात्रों का रुझान घटता है, तो विश्वविद्यालयों की आय पर सीधा असर पड़ेगा।
भारत के लिए भी यह स्थिति चुनौती और अवसर दोनों लेकर आई है।
एक ओर, लौटे हुए युवाओं की रोज़गार और पुनः कौशल प्रशिक्षण (re-skilling) की चुनौती है; दूसरी ओर यह “ब्रेन गेन” का अवसर भी बन सकता है — अगर सही नीतियां अपनाई जाएं।
सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ
भारत में पहले से ही युवा बेरोजगारी दर लगभग 23% (ILO, 2024) के आसपास है।
ऐसे में लौटे हुए प्रवासी युवाओं का पुनर्वास न केवल रोजगार नीति बल्कि सामाजिक एकीकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
यह मुद्दा GS Paper-I के “सामाजिक सशक्तिकरण” और GS Paper-III के “मानव संसाधन विकास” के अंतर्गत विश्लेषण के लिए उपयुक्त उदाहरण है।
नीतिगत सुझाव
- राजनयिक संवाद को प्राथमिकता — भारत को कनाडा के साथ उच्चस्तरीय वार्ता के माध्यम से छात्रों और वर्क वीजा धारकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
- स्किल रिहैबिलिटेशन मिशन — प्रत्यार्पित युवाओं के लिए PMKVY या Skill India जैसी योजनाओं के तहत विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा सकते हैं।
- वैकल्पिक शिक्षा गंतव्य — भारत को छात्रों के लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे नए शिक्षा केंद्रों के साथ द्विपक्षीय शैक्षणिक समझौते करने चाहिए।
- डायस्पोरा नीति को सुदृढ़ बनाना — प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, सम्मान और पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक “Global Indian Engagement Policy” की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
कनाडा से भारतीयों का प्रत्यार्पण केवल वीजा उल्लंघन का परिणाम नहीं है — यह एक गहरी राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का संकेत है।
यह घटना वैश्विक माइग्रेशन, आर्थिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बदलती दिशा को उजागर करती है।
भारत के लिए यह समय है कि वह डायस्पोरा को अपनी सॉफ्ट पावर का अभिन्न हिस्सा मानते हुए, उनकी सुरक्षा और हितों के लिए ठोस कूटनीतिक ढांचा बनाए।
साथ ही, देश के भीतर रोजगार और शिक्षा के अवसरों को सशक्त कर ऐसा वातावरण बनाया जाए जहाँ युवाओं को विदेशों में असुरक्षित भविष्य की तलाश न करनी पड़े।
यह मुद्दा केवल नीति या संख्या का नहीं — बल्कि मानव आकांक्षाओं, पहचान और वैश्विक न्याय का प्रश्न है।
और यहीं से इसकी वास्तविक प्रासंगिकता UPSC के Essay, GS Paper-II और Paper-III — तीनों में उभरकर सामने आती है।
संदर्भ
- Times of India, “Nearly 2,000 Indians were deported from Canada in 2024”, 20 अक्टूबर 2025.
- Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) Data, 2023.
- ILO Global Employment Report, 2024.
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