Skip to main content

MENU👈

Show more

Rising Attacks on Hindu Minorities in Bangladesh: Global Silence and Human Rights Concerns

The Silent Genocide: Persecution of Hindus in Bangladesh and the Moral Failure of the Global Community In an age where conflicts in Gaza, Ukraine, and other flashpoints command the world’s attention, a quieter yet deeply disturbing humanitarian crisis continues to unfold next door to India — in Bangladesh. Since the political upheaval and resignation of Prime Minister Sheikh Hasina in August 2024, reports of violence against the Hindu minority have escalated dramatically. Killings, arson attacks, vandalism of temples, forced displacement, economic boycotts, and intimidation have become frighteningly frequent. According to figures cited by Indian authorities, more than 2,200 incidents of violence against Hindus were recorded in 2024 alone , with similar patterns continuing through 2025 and into 2026. Independent reports corroborate these trends: homes torched, idols desecrated, businesses looted, and families compelled to flee ancestral lands. Yet, despite the mounting evidence, the w...

Prime Minister Narendra Modi: The World's Most Popular Leader

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वैश्विक लोकप्रियता की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 69% अप्रूवल रेटिंग के साथ वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह उनकी न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत छवि और प्रभावशाली नेतृत्व को दर्शाता है।

लोकप्रियता के पीछे के प्रमुख कारण

प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। उनका नेतृत्व, कार्यशैली, जनता से सीधा संवाद और निर्णय लेने की क्षमता उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। उनकी नीतियों और योजनाओं का प्रभाव न केवल भारत की आंतरिक राजनीति पर पड़ा है बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी उनकी मजबूत छवि बनी है।

1. सशक्त नेतृत्व और निर्णायक फैसले

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर देश की जनता और वैश्विक मंच पर पड़ा है। 2016 में नोटबंदी, 2017 में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू करना, 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त करना और 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाओं ने उनकी नेतृत्व क्षमता को उजागर किया है।

2. विकासोन्मुखी योजनाएँ और नीतियाँ

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य देश के विभिन्न तबकों को सशक्त बनाना है। कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार हैं:

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उनकी जीवनशैली में सुधार।

प्रधानमंत्री आवास योजना: हर गरीब को घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।

स्वच्छ भारत अभियान: देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक जनांदोलन।

जन धन योजना: आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए बैंकिंग सुविधाएँ।

डिजिटल इंडिया मिशन: देश को डिजिटल युग में आगे ले जाने की पहल।

इन योजनाओं का प्रभाव देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचा है, जिससे मोदी की लोकप्रियता और अधिक बढ़ी है।

3. वैश्विक मंच पर प्रभावशाली उपस्थिति

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को नया आयाम दिया है। उन्होंने 'Neighborhood First' और 'Act East Policy' जैसी रणनीतियों के माध्यम से भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभारा है। जी-20, ब्रिक्स, क्वाड और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनकी उपस्थिति भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

चीन के साथ सीमा विवाद हो या रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का तटस्थ रुख, मोदी सरकार की कूटनीतिक नीतियाँ देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बनाई गई हैं। उन्होंने अमेरिका, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है।

4. जनता से सीधा संवाद

मोदी की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव है। 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से वे आम जनता से सीधे संवाद करते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता भी उन्हें जनता के करीब लाती है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है।

5. मजबूत चुनावी रणनीति

मोदी और भाजपा की चुनावी रणनीति ने भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। उन्होंने 'माइक्रो मैनेजमेंट' और 'बूथ लेवल मैनेजमेंट' की रणनीतियों का उपयोग कर भाजपा को लगातार चुनावी सफलता दिलाई है। उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2014 और 2019 के आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत अधिक है, लेकिन उनके कार्यकाल में कई चुनौतियाँ और आलोचनाएँ भी सामने आई हैं।

1. आर्थिक असमानता और बेरोजगारी

देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है, और बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गईं, जिससे सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी। हालाँकि, सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत योजना' के तहत विभिन्न राहत पैकेज दिए, लेकिन आर्थिक पुनरुद्धार की गति अभी भी एक चुनौती बनी हुई है।

2. कृषि सुधार कानूनों की वापसी

2020 में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर देशभर में भारी विरोध हुआ। अंततः, सरकार को 2021 में इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। इससे सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठे और विपक्ष को एक मुद्दा मिला।

3. धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक विवाद

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पर अक्सर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया जाता है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) जैसे मुद्दों पर विपक्ष और कुछ वर्गों में असंतोष रहा है।

भविष्य की दिशा

मोदी सरकार का अगला लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 'विकसित भारत @2047' मिशन के तहत सरकार बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

1. हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण

मोदी सरकार ने 2070 तक 'नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन' का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जा रहा है।

2. मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत

भारत को एक विनिर्माण हब बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान चलाए जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत भारत अब हथियारों का निर्यात भी कर रहा है।

3. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। सरकार 'डिजिटल इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी योजनाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रही है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह उनकी नीतियों, निर्णय लेने की क्षमता और जनसंवाद का परिणाम है। हालाँकि, चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शी सोच उन्हें विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में स्थान दिलाती है।

आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार किस तरह भारत को वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। यदि वे आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल कर पाते हैं, तो उनकी लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ सकती है, और भारत की अंतरराष्ट्रीय साख को नई ऊँचाई मिल सकती है।


Previous & Next Post in Blogger
|
✍️ARVIND SINGH PK REWA

Comments

Advertisement

POPULAR POSTS

Islamic NATO in the Making? Turkey, Saudi Arabia and Pakistan’s Emerging Defense Axis

“इस्लामिक नाटो” की परिकल्पना: तुर्की के हथियार, सऊदी धन और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता — एक उभरते रक्षा गठजोड़ का विश्लेषण प्रस्तावना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन स्थिर नहीं होते; वे समय, खतरे और हितों के अनुसार बदलते रहते हैं। हाल के वर्षों में मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिवेश में तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। इसी संदर्भ में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संभावित रक्षा-सहयोग को कुछ विश्लेषक “इस्लामिक नाटो” जैसी संज्ञा देने लगे हैं। यद्यपि यह कोई औपचारिक सैन्य संगठन नहीं है, फिर भी तीनों देशों के पूरक सामर्थ्य — तुर्की की रक्षा-तकनीक, सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता — एक नए रणनीतिक त्रिकोण की संभावना को जन्म देते हैं। यह लेख इस संभावित रक्षा गठजोड़ की पृष्ठभूमि, इसके कारक, संभावित स्वरूप और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों का अकादमिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1. भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि शीत युद्ध के बाद की दुनिया में शक्ति संतुलन पश्चिमी देशों से धीरे-धीरे बहुध्रुवीय संरचना की ओर बढ़ा है। अमेरिका और यूरोप की प्रभुत्ववादी भूम...

Trump’s Greenland Ambition and Europe Tariff Crisis: A New Geopolitical Flashpoint in 2026

ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति और यूरोप पर टैरिफ का संकट: 21वीं सदी की नई भू-राजनीतिक परीक्षा 18 जनवरी 2026 को एक बार फिर वैश्विक राजनीति उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दी, जहाँ शक्ति, संप्रभुता और आर्थिक दबाव आमने-सामने आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने या किसी रूप में अमेरिकी नियंत्रण में लाने की अपनी पुरानी इच्छा को आक्रामक ढंग से दोहराया। 2019 में यह विचार दुनिया को अजीब लगा था, लेकिन 2025 में सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप ने इसे रणनीतिक एजेंडे में बदल दिया। अब यह केवल एक असामान्य प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। बर्फ से ढकी यह भूमि देखने में शांत लगती है, लेकिन इसके नीचे खनिज संसाधनों, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और भविष्य के समुद्री मार्गों की अपार संभावनाएँ छिपी हैं। इसके साथ ही, यह अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच रणनीतिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन चुका है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, ...

Trump’s Gaza “Board of Peace”: Power, Peacebuilding and the Future of Post-War Reconstruction

ट्रंप द्वारा गाजा के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की घोषणा: शक्ति, शांति और पुनर्निर्माण के बीच एक जटिल प्रयोग प्रस्तावना 17 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस से की गई एक घोषणा ने मध्य पूर्व की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष समाप्ति योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत एक नई संस्था— ‘बोर्ड ऑफ पीस’ —के संस्थापक कार्यकारी सदस्यों की घोषणा की। इस बोर्ड का घोषित उद्देश्य गाजा में युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण, स्थिरीकरण, प्रशासनिक क्षमता निर्माण और दीर्घकालिक विकास की निगरानी करना है। स्वयं ट्रंप इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह पहल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) से जुड़ी बताई गई है, जिसने ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना को सैद्धांतिक समर्थन दिया था। यह घोषणा केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की मध्य पूर्व नीति, वैश्विक शासन संरचना और “शांति-निर्माण” की अवधारणा को लेकर कई बुनियादी प्रश्न खड़े करती है। पृष्ठभूमि: युद्ध से युद्धविराम तक अक्टूबर 2025 में हुए नाजुक युद्धविराम से पहले गाजा लगभग दो वर्षों तक भीषण युद्ध की चपेट में रहा। इस दौरा...

Jimmy Lai Case: Hong Kong National Security Law, Press Freedom and Global Human Rights Debate

हांगकांग–चीन संबंध और जिमी लाई मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रेस स्वतंत्रता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का समग्र अकादमिक विश्लेषण भूमिका हांगकांग आज केवल एक वैश्विक वित्तीय केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, कानून और मानवाधिकारों के जटिल संगम का प्रतीक बन चुका है। इसकी वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसके औपनिवेशिक अतीत, “एक देश–दो प्रणाली” की अवधारणा और हाल के वर्षों में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की भूमिका को समग्रता में देखना आवश्यक है। जिमी लाई का मामला इसी ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और प्रेस स्वतंत्रता आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। 1. हांगकांग–चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (क) चीन का पारंपरिक हिस्सा हांगकांग प्राचीन काल से चीनी साम्राज्यों का हिस्सा रहा। यह मुख्यतः मछली पकड़ने और स्थानीय व्यापार पर आधारित क्षेत्र था। मिंग और चिंग राजवंशों के समय इसे दक्षिण चीन का सामान्य तटीय इलाका माना जाता था। (ख) अफीम युद्ध और ब्रिटिश उपनिवेश 19वीं सदी में अफीम युद्धों ने हांगकांग के भाग्य को बदल दिया। 1842 की नानजि...

Why India Needs a Shadow Cabinet: Strengthening the Role of Opposition in a Modern Democracy

वर्तमान में भारत में विपक्ष की आवाज़ को सशक्त बनाने हेतु छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता एक समग्र अकादमिक विश्लेषण परिचय लोकतंत्र की आत्मा सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन में निहित होती है। जहां सत्तारूढ़ दल शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन का दायित्व निभाता है, वहीं विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष ‘नकारात्मक शक्ति’ नहीं, बल्कि रचनात्मक नियंत्रक (Constructive Watchdog) की भूमिका निभाता है। भारत, जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करता है, आज एक ऐसे राजनीतिक चरण से गुजर रहा है जहाँ विपक्ष की भूमिका कमजोर, बिखरी हुई और प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है। संसद के भीतर विमर्श का स्तर गिरा है और नीति-आलोचना प्रायः नारेबाज़ी या वॉकआउट तक सीमित रह जाती है। ऐसे परिदृश्य में छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को संस्थागत, संगठित और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। यह लेख भारत में छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता, उसके संभा...

Gig Workers in India: Pain, Challenges and 10-Minute Delivery Crisis in Quick Commerce Sector

भारत में गिग वर्कर्स की पीड़ा: क्विक कॉमर्स और 10 मिनट डिलीवरी संकट का विश्लेषण डिजिटल क्रांति ने जिस सबसे बड़े सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को जन्म दिया है, उसका एक प्रमुख रूप है—गिग इकोनॉमी। ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म्स ने काम को “ऑन-डिमांड” बना दिया है, जहाँ नौकरी स्थायी नहीं, बल्कि अस्थायी कार्यों की शृंखला है। उबर, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स इस मॉडल के प्रतीक हैं। पहली नज़र में यह व्यवस्था युवाओं को लचीलापन, तुरंत कमाई और तकनीक से जुड़ने का अवसर देती है, लेकिन इसी चमकदार परत के नीचे गिग वर्कर्स की पीड़ा, असुरक्षा और संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी है। भारत में यह समस्या विशेष रूप से क्विक कॉमर्स सेक्टर में दिखाई देती है, जहाँ “10 मिनट में डिलीवरी” जैसे वादों ने उपभोक्ताओं को तो सुविधा दी, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स के जीवन को जोखिम में डाल दिया। यह केवल तेज डिलीवरी का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक मॉडल का सवाल है जो मुनाफे को श्रमिकों की सुरक्षा से ऊपर रखता है। गिग इकोनॉमी: अवसर और विरोधाभास गिग इकोनॉमी का मूल आकर्षण है—लचीलापन। कोई भी व्यक्ति अपनी सु...

Trump’s “Board of Peace”: From Gaza Plan to Global Conflict Resolution

ट्रंप का ‘बोर्ड ऑफ पीस’: गाजा से वैश्विक संघर्ष समाधान तक एक नया प्रयोग प्रस्तावना इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक राजनीति एक बार फिर संक्रमण के दौर से गुजर रही है। बहुपक्षीय संस्थाएं—विशेषकर संयुक्त राष्ट्र—लगातार यह आरोप झेल रही हैं कि वे तेज़ी से बदलते संघर्षों के समाधान में प्रभावी नहीं रह गई हैं। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में गाजा संकट के समाधान के लिए एक 20-सूत्रीय योजना पेश की और उसके दूसरे चरण में एक नई संस्था— ‘बोर्ड ऑफ पीस’ —की स्थापना की। जो पहल गाजा तक सीमित मानी जा रही थी, वह जनवरी 2026 में अचानक वैश्विक संघर्ष समाधान के मंच में बदलने लगी। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षीयता और अमेरिका की भूमिका पर नए प्रश्न खड़े हो गए हैं। गाजा संकट और ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की उत्पत्ति 2024–25 में इजरायल-हमास संघर्ष ने गाजा को मानवीय त्रासदी के केंद्र में ला खड़ा किया। लगातार युद्ध, विस्थापन, भुखमरी और बुनियादी ढांचे का विनाश अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चुनौती बन गया। इसी संदर्भ में सितंबर 2025 में ट्रंप ने ‘कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा क...

Frederick Merz’s India Visit and the “Indo-Europe” Idea: A New Strategic Geography

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ की भारत यात्रा और 'इंडो-यूरोप' की अवधारणा: एक रणनीतिक विश्लेषण प्रस्तावना वैश्विक भू-राजनीति में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा नीतियां और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आक्रामक कूटनीति ने दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। ऐसे समय में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ की जनवरी 2026 में भारत की दो-दिवसीय आधिकारिक यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक नई रणनीतिक भूगोल की शुरुआत का संकेत देती है। प्रसिद्ध स्तंभकार सी. राजा मोहन ने इसे "इंडो-यूरोप" की संज्ञा दी है। यह अवधारणा भारत और यूरोप (विशेषकर जर्मनी) के बीच गहन सहयोग के माध्यम से अमेरिका और चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह यात्रा 25 वर्षों के भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी और 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यात्रा के प्रमुख परिणाम और समझौते मेर्ज़ की यात्रा 12-13 जनवरी 2026 को हुई, जो उनकी चांसलर बनने के बाद प...

India's Israel-Palestine Policy: From Traditional Palestinian Support to Strategic Balance with Israel (2026 Update)

भारत की इज़राइल-फिलिस्तीन विदेश नीति: नेहरू से मोदी तक इज़राइल–फिलिस्तीन विवाद बीसवीं सदी के सबसे जटिल और दीर्घकालिक भू-राजनीतिक संघर्षों में से एक है, जो 1947-48 के विभाजन और इज़राइल की स्थापना से लेकर आज के गाजा संकट तक फैला हुआ है। यह मुद्दा न केवल मध्य पूर्व की राजनीति को आकार देता है, बल्कि वैश्विक दक्षिण-उत्तरी संबद्धताओं, धार्मिक पहचान राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श का केंद्र बिंदु भी रहा है। भारत का रुख इस संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन-योग्य है, क्योंकि यह पारंपरिक रूप से फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जबकि हाल के दशकों में इज़राइल के साथ रणनीतिक साझेदारी भी गहराती जा रही है। यह द्वंद्व भारत की विदेश नीति की बहुआयामी प्रकृति को उजागर करता है, जिसमें ऐतिहासिक विरासत, वैचारिक आधार, भू-रणनीतिक हित, आर्थिक कारक और घरेलू राजनीतिक संवेदनशीलताएं शामिल हैं। इस विश्लेषण में हम इन आयामों का संतुलित परीक्षण करेंगे, विशेष रूप से 2023 के बाद की घटनाओं के प्रकाश में, जो दर्शाती हैं कि भारत किस प्रकार वैश्विक दबावों के बीच संतुलन साध रहा है। भारत की विदे...

Trump’s Gaza Peace Board and India’s Role: Strategic, Political and Ethical Analysis

ट्रंप की ‘गाजा शांति बोर्ड’ में भारत की संभावित भागीदारी: एक संतुलित विश्लेषण भूमिका इजरायल–हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर वैश्विक स्तर पर कई योजनाएँ सामने आई हैं। इन्हीं में से एक है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा’ । इसका उद्देश्य गाजा में युद्धोत्तर शासन, सुरक्षा व्यवस्था और पुनर्निर्माण को एक अंतरराष्ट्रीय ढाँचे के तहत संचालित करना है। इस बोर्ड में भारत को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका की स्वीकृति भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या भारत को इस पहल का हिस्सा बनना चाहिए? और यदि हाँ, तो किस स्तर तक? यह लेख इसी प्रश्न का ऐतिहासिक, रणनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है और अंत में एक संतुलित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। पृष्ठभूमि: गाजा और ट्रंप की शांति योजना गाजा लंबे समय से इजरायल–फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र रहा है। हमास के नियंत्रण, इजरायली सैन्य कार्रवाइयों और मानवीय संकट ने इस क्षेत्र को वैश्विक चिंता का विषय बना दिया है। ट्रंप ...