अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हमला: परमाणु निरोध की दोहरी नैतिकता और विश्व व्यवस्था की परीक्षा (विश्लेषणात्मक एडिटोरियल लेख) प्रस्तावना: युद्ध, शक्ति और नैतिकता का टकराव फरवरी–मार्च 2026 में पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीति का सबसे संवेदनशील युद्धक्षेत्र बन गया है। अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया संयुक्त सैन्य अभियान केवल एक क्षेत्रीय सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, परमाणु अप्रसार व्यवस्था और शक्ति-राजनीति के नैतिक आधारों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अमेरिकी प्रशासन इस अभियान को “पूर्वनिवारक हमला” (pre-emptive strike) के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान के संभावित परमाणु कार्यक्रम और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को रोकना बताया जा रहा है। किंतु इस तर्क के साथ ही एक गहरी विडंबना भी जुड़ी हुई है—वे राज्य जो स्वयं परमाणु हथियारों से लैस हैं, वही एक ऐसे राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहे हैं जिसके पास अभी तक परमाणु हथियार होने का निर्णायक प्रमाण नहीं है। यही वह बिंदु है जहाँ परमाणु निरोध (nuclear deterrence) और पर...
BRICS Pay vs SWIFT 2025: डॉलर निर्भरता कैसे घटाएगी नई भुगतान प्रणाली? | UPSC Current Affairs प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर की एकछत्र राज आज चुनौती के घेरे में है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों ने SWIFT जैसी डॉलर-आधारित भुगतान प्रणाली के राजनीतिक हथियार बनने का खुलासा कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में BRICS Pay एक क्रांतिकारी वैकल्पिक मॉडल के रूप में उभरा है, जो ब्लॉकचेन तकनीक और स्थानीय मुद्राओं के माध्यम से BRICS देशों—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका तथा नए सदस्यों जैसे सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया—के बीच सीधा, तेज़ और स्वतंत्र व्यापार सुनिश्चित करने का वादा करता है। यह न केवल तकनीकी नवाचार है, बल्कि भू-आर्थिक स्वायत्तता की दिशा में एक सामरिक कदम भी है। SWIFT, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, आज भी वैश्विक वित्तीय संचार की रीढ़ है। यह 200 से अधिक देशों के 11,000 से ज़्यादा बैंकों को जोड़ता है और अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए मानकीकृत मैसेजिंग सेवा प्रदान करता है। लेकिन यह स्वयं धन हस्तांतरण नहीं करता—बस सूचना का आदान...