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Rising Attacks on Hindu Minorities in Bangladesh: Global Silence and Human Rights Concerns

The Silent Genocide: Persecution of Hindus in Bangladesh and the Moral Failure of the Global Community In an age where conflicts in Gaza, Ukraine, and other flashpoints command the world’s attention, a quieter yet deeply disturbing humanitarian crisis continues to unfold next door to India — in Bangladesh. Since the political upheaval and resignation of Prime Minister Sheikh Hasina in August 2024, reports of violence against the Hindu minority have escalated dramatically. Killings, arson attacks, vandalism of temples, forced displacement, economic boycotts, and intimidation have become frighteningly frequent. According to figures cited by Indian authorities, more than 2,200 incidents of violence against Hindus were recorded in 2024 alone , with similar patterns continuing through 2025 and into 2026. Independent reports corroborate these trends: homes torched, idols desecrated, businesses looted, and families compelled to flee ancestral lands. Yet, despite the mounting evidence, the w...
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Neha Singh Rathore Case: Supreme Court Interim Relief and the Balance Between Free Speech and National Security

नेहा सिंह राठौर केस में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय सुरक्षा का संतुलन भूमिका भारतीय लोकतंत्र का सार केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। किंतु यह स्वतंत्रता तब जटिल हो उठती है जब इसके टकराव का प्रश्न सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ता है। 7 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकगायिका नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा इसी शास्त्रीय द्वंद्व को सामने लाती है। यह मामला अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में उनके सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसके बाद उन पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने और संवेदनशील समय में राजनीतिक उकसावे के आरोप लगाए गए। प्रश्न यह है — क्या कठोर आलोचना लोकतांत्रिक अधिकार है, या संभावित अस्थिरता का खतरा ? पहलगाम आतंकी हमला: सामाजिक-सुरक्षा संदर्भ 22 अप्रैल 2025 को बैसरण घाटी (पहलगाम) में हुआ हमला नागरिकों पर लक्षित सबसे भीषण हमलों में से एक था। इस घटना ने घाटी की सुरक्षा व्यवस्था, खुफि...
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U.S. Military Intervention in Venezuela: Capture of President Nicolás Maduro — 2026 Crisis Explained

वेनेज़ुएला में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप: 3 जनवरी 2026 को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी — एक ऐतिहासिक मोड़ 3 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेज़ुएला में एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को विशेष बलों ने पकड़ लिया। यह घटना लैटिन अमेरिका में 1989 में पनामा पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद सबसे प्रत्यक्ष सैन्य दख़ल के रूप में देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी बलों ने “ बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक और विशेष ऑपरेशन ” के माध्यम से मादुरो को हिरासत में लेकर देश से बाहर भेज दिया है। यह कार्रवाई न सिर्फ़ वेनेज़ुएला की राजनीति के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए भी एक निर्णायक क्षण बन गई है। पृष्ठभूमि: बढ़ते तनाव से सैन्य कार्रवाई तक का सफर अमेरिका और मादुरो सरकार के बीच तनाव कई वर्षों से चल रहा था। 2020 से मादुरो और उनके नज़दीकी सहयोगियों पर अमेरिकी अदालतों में नार्को-टेररिज़्म और ड्रग तस्करी से जुड़े आरोप लं...
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Supreme Court on Delhi Riots Conspiracy Case: UAPA Bail Threshold and Expanded Definition of Terrorist Acts

UAPA, साजिश और न्यायिक मापदंड: 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला — एक UPSC-दृष्टि से विश्लेषण भूमिका भारतीय न्यायशास्त्र में आतंकवाद-विरोधी कानूनों की व्याख्या सदैव संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन का प्रश्न रही है। 5 जनवरी 2026 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की ‘लार्जर कांस्पिरेसी केस’ में जमानत संबंधी याचिकाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी दी — जहाँ अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएँ खारिज कीं, जबकि पाँच अन्य अभियुक्तों को सशर्त राहत दी। यह निर्णय केवल एक आपराधिक मुकदमे का परिणाम भर नहीं है; बल्कि यह UAPA की संरचना, साजिश के कानूनी अर्थ, और ‘आतंकवादी कृत्य’ की परिधि को समझने के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल बनकर उभरता है — जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायिक मानकों, आंदोलन-राजनीति, नागरिक स्वतंत्रता, तथा आंतरिक सुरक्षा नीति पर पड़ सकता है। मामले का संदर्भ: विरोध, हिंसा और ‘लार्जर कांस्पिरेसी’ का प्रश्न फरवरी 2020 के दंगे CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़के, जिनमें जनहानि, संपत्ति विनाश और सामुद...
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Why India Needs a Shadow Cabinet: Strengthening the Role of Opposition in a Modern Democracy

वर्तमान में भारत में विपक्ष की आवाज़ को सशक्त बनाने हेतु छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता एक समग्र अकादमिक विश्लेषण परिचय लोकतंत्र की आत्मा सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन में निहित होती है। जहां सत्तारूढ़ दल शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन का दायित्व निभाता है, वहीं विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष ‘नकारात्मक शक्ति’ नहीं, बल्कि रचनात्मक नियंत्रक (Constructive Watchdog) की भूमिका निभाता है। भारत, जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करता है, आज एक ऐसे राजनीतिक चरण से गुजर रहा है जहाँ विपक्ष की भूमिका कमजोर, बिखरी हुई और प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है। संसद के भीतर विमर्श का स्तर गिरा है और नीति-आलोचना प्रायः नारेबाज़ी या वॉकआउट तक सीमित रह जाती है। ऐसे परिदृश्य में छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को संस्थागत, संगठित और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। यह लेख भारत में छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता, उसके संभा...
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US Retreat from Multilateralism: Trump’s Withdrawal from 66 International Institutions and Its Global Impact

अमेरिका का बहुपक्षीयता से पीछे हटना: एक गंभीर वैश्विक चुनौती 7 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रपति मेमोरेंडम ने अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संधियों और निकायों से तत्काल वापसी का निर्देश दिया। यह कदम कार्यकारी आदेश 14199 के तहत राज्य विभाग की समीक्षा पर आधारित है, जिसमें 31 संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध इकाइयाँ और 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे “अमेरिकी संप्रभुता, सुरक्षा और समृद्धि के विरुद्ध कार्य करने वाली संस्थाओं से मुक्ति” करार दिया है। यह निर्णय बहुपक्षीयवाद के प्रति अमेरिका की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता से एक स्पष्ट विचलन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र, ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ, जलवायु समझौते और मानवाधिकार तंत्र जैसे मंचों का निर्माण अमेरिका ने ही किया था। अब वह इन्हीं को “फिजूलखर्ची, वैचारिक रूप से पक्षपाती और अमेरिकी हितों के विरुद्ध” घोषित कर रहा है। प्रमुख वापसियाँ और उनके निहितार्थ सबसे गंभीर कदम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क संधि (UNFCCC) से निकलना है, जो पेरिस समझौते और क्य...
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White-Collar Terrorism in India: Rajnath Singh Warns After Red Fort Blast Involving Doctors

आतंकवाद का बदलता स्वरूप: शिक्षित वर्ग की संलिप्तता और नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता परिचय आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है जो समय के साथ अपने रूप, रणनीतियों और भागीदारों में परिवर्तन करता रहा है। पारंपरिक रूप से, आतंकवाद को अशिक्षित या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से जोड़ा जाता था, जहां गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असंतोष मुख्य कारक माने जाते थे। हालांकि, हाल के वर्षों में, 'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' का उदय एक नई प्रवृत्ति को इंगित करता है, जहां शिक्षित पेशेवर—जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर—आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' पर जताई गई चिंता, विशेष रूप से दिल्ली के रेड फोर्ट में हुए कथित कार बम धमाके के संदर्भ में, जहां आरोपी पेशेवर डॉक्टर थे और उनके पास RDX पाया गया, इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करती है। यह लेख इस प्रश्न की जांच करता है कि क्या आतंकवाद का स्वरूप अब शिक्षित वर्ग तक पहुंच चुका है और क्या इसे रोकने के लिए नीतियों में बदलाव आवश्यक है। यह विश्लेषण ऐतिहासिक संदर्भ, empiric साक्ष्य और...
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Delsy Rodríguez’s Soft Stand on the U.S.: Venezuela Crisis Analysis

वेनेजुएला संकट में कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का अमेरिका के प्रति नरम रुख: भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून का विश्लेषण भूमिका लैटिन अमेरिका की राजनीति एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में है। 3 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किए जाने के बाद देश गहरे राजनीतिक संकट में प्रवेश कर गया। इसी परिस्थिति में 5 जनवरी 2026 को कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का वह बयान सामने आता है, जिसमें वे अमेरिका के साथ “साझा विकास” (Shared Development) आधारित सहयोग की बात करती हैं। यह रुख न केवल उनके पिछले तीखे आरोपों से भिन्न है, बल्कि वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय शक्तिसंतुलन में संभावित बदलाव का संकेत भी देता है। रोड्रिगेज ने कहा कि वे अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर शांति-आधारित सहयोग के एजेंडे पर साथ आने के लिए आमंत्रित करती हैं, क्योंकि “हमारे लोग युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और स्थायी सह-अस्तित्व के हकदार हैं।” यह बयान उस पृष्ठभ...
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India–Pakistan Confidence Building Measures: Nuclear Sites & Prisoners List Exchange Amid Tensions

भारत–पाकिस्तान संबंधों में विश्वास-निर्माण की निरंतरता: परमाणु स्थापनाओं और बंदियों की सूचियों का आदान-प्रदान परिचय भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना के केंद्र में स्थित दो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। इतिहास गवाह है कि दोनों के संबंधों में युद्ध, संघर्ष, सीमा झड़पें और राजनीतिक अविश्वास की गहरी परतें रही हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 के युद्धों से लेकर समय-समय पर हुए सैन्य तनाव तक, द्विपक्षीय रिश्ते बार-बार टकराव के मोड़ पर पहुँचे हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे विश्वास-निर्माण उपाय (Confidence Building Measures – CBMs) हैं, जो राजनीतिक तनाव के चरम समय में भी जारी रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को दोनों देशों द्वारा परमाणु स्थापनाओं तथा बंदियों की सूचियों के आदान-प्रदान का कदम इसी निरंतरता का प्रमाण है। यह आदान-प्रदान ऐसे समय हुआ है जब मई 2025 के चार दिवसीय सैन्य टकराव — जिसे भारत ने “ऑपरेशन सिंदूर” नाम दिया — ने संबंधों को अभूतपूर्व तलहटी तक पहुँचा दिया था। फिर भी, इस परिस्थिति में भी ऐसे तंत्रों का जारी रहना अपने-आप में महत्वपूर्ण संदेश देता है। परमाणु स्थापनाओं पर हमले न कर...
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US–Iran Tensions Rise After Trump’s Warning to ‘Protect Iranian Protesters’: A Geopolitical Analysis

ट्रंप की ‘प्रदर्शनकारियों को बचाने’ की चेतावनी और ईरानी प्रतिक्रिया: वैश्विक शक्ति-राजनीति के बीच उभरता तनाव जनवरी 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका-ईरान संबंध नई तल्ख़ी में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। 2 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में सख्त लहजे में बयान देते हुए कहा कि यदि ईरानी शासन “शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है”, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें “बचाने आएगा” और “हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं” — यानी सैन्य प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान गहरे आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और मुद्रा-संकट से गुजर रहा है, जिसके कारण देश-भर में असंतोष की लहर फैल चुकी है। आर्थिक संकट से उपजा असंतोष: विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए ये प्रदर्शन शुरुआत में महँगाई और गिरती क्रय-शक्ति के खिलाफ आर्थिक आक्रोश के रूप में उभरे। ईरानी रियाल ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुआ, डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत 1.4–1.5 मिलियन रियाल प्रति डॉलर के स्तर तक पहुँच गई। इसके...
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Grok AI Image Generation Controversy: Misuse of AI, Deepfake Abuse and Global Ethical Implications (2024–2026)

एआई के दुरूपयोग की एक गंभीर मिसाल: ग्रोक इमेज जेनरेशन कंट्रोवर्सी का पूरा घटनाक्रम और उसके निहितार्थ परिचय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने के वादे के साथ प्रवेश किया, लेकिन इसके दुरूपयोग ने समाज को नई चुनौतियों से रूबरू कराया है। एलन मस्क की कंपनी xAI द्वारा विकसित ग्रोक एआई, जो एक चैटबॉट और इमेज जेनरेटर है, हाल ही में एक बड़े विवाद का केंद्र बना। यह विवाद मुख्य रूप से ग्रोक की क्षमता से जुड़ा है, जिसमें यूजर्स ने महिलाओं, सेलिब्रिटीज और यहां तक कि नाबालिगों की तस्वीरों को बिना सहमति के सेक्सुअलाइज्ड या न्यूड रूप में बदल दिया। यह घटना न केवल एआई की नैतिक सीमाओं को चुनौती देती है, बल्कि डिजिटल यौन हिंसा, गोपनीयता उल्लंघन और बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के उत्पादन जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करती है। इस लेख में हम इस पूरे घटनाक्रम का क्रमबद्ध विश्लेषण करेंगे और एआई के दुरूपयोग के व्यापक प्रभावों पर चर्चा करेंगे, जो कि 2024 से 2026 तक फैला हुआ है। यह कंट्रोवर्सी एआई टेक्नोलॉजी के तेज विकास और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों (सेफगार्ड्स) के बीच के असंतुलन को दर्शाती है...
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Yemen Crisis 2025: Saudi-UAE Rift Deepens with Mukalla Strike & UAE Withdrawal

यमन संकट का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: सऊदी–यूएई मतभेद और बदलता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रस्तावना यमन का संघर्ष केवल समकालीन सत्ता-संघर्ष की कहानी नहीं है; यह औपनिवेशिक विरासत, जनजातीय राजनीति, वैचारिक ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और भू-राजनीतिक हस्तक्षेपों से उपजा एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक संकट है। दिसंबर 2025 में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच उत्पन्न हालिया तनाव—जिसमें सऊदी-नीत गठबंधन ने मुकल्ला बंदरगाह पर यूएई से जुड़े हथियारों की शिपमेंट को लक्ष्य बनाकर हवाई हमला किया, और उसके बाद यूएई ने अपनी सेना की वापसी की घोषणा की—इस जटिल इतिहास की अगली कड़ी है। इस घटना ने यमन और खाड़ी क्षेत्र की राजनीति को नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां पूर्व सहयोगी अब प्रतिस्पर्धी बन चुके हैं। इस निबंध का उद्देश्य है—यमन संकट की ऐतिहासिक जड़ों, आंतरिक सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना, क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका और हालिया घटनाओं के व्यापक निहितार्थों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करना। हम ऐतिहासिक तथ्यों, हाल की घटनाओं और सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर इस संकट को अधिक स्पष्ट रूप से समझेंगे, जिसमें क्...
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