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सऊदी अरब–पाकिस्तान रक्षा समझौता और “मुस्लिम NATO” की संभावना: एक गहन शैक्षणिक विश्लेषण प्रस्तावना 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता (Strategic Mutual Defence Agreement) न केवल दो मुस्लिम देशों के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग का प्रतीक है, बल्कि इसने वैश्विक भू-राजनीतिक विमर्श में एक नई बहस को जन्म दिया है। इस समझौते का प्रमुख प्रावधान— “किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा” —स्पष्ट रूप से NATO के अनुच्छेद 5 की याद दिलाता है, जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे एक संभावित “ मुस्लिम NATO ” की दिशा में पहला ठोस कदम मान रहे हैं। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में UAE, कतर और अज़रबाइजान जैसे अन्य मुस्लिम देश भी इस संरचना में शामिल हो सकते हैं। यह प्रवृत्ति न केवल मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के शक्ति-संतुलन को पुनर्परिभाषित कर सकती है, बल्कि भारत सहित पूरे एशियाई भूगोल की रणनीतिक गणनाओं को भी प्रभावित कर सकती है। समकालीन भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया वर्तमान ...