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Rising Attacks on Hindu Minorities in Bangladesh: Global Silence and Human Rights Concerns

The Silent Genocide: Persecution of Hindus in Bangladesh and the Moral Failure of the Global Community In an age where conflicts in Gaza, Ukraine, and other flashpoints command the world’s attention, a quieter yet deeply disturbing humanitarian crisis continues to unfold next door to India — in Bangladesh. Since the political upheaval and resignation of Prime Minister Sheikh Hasina in August 2024, reports of violence against the Hindu minority have escalated dramatically. Killings, arson attacks, vandalism of temples, forced displacement, economic boycotts, and intimidation have become frighteningly frequent. According to figures cited by Indian authorities, more than 2,200 incidents of violence against Hindus were recorded in 2024 alone , with similar patterns continuing through 2025 and into 2026. Independent reports corroborate these trends: homes torched, idols desecrated, businesses looted, and families compelled to flee ancestral lands. Yet, despite the mounting evidence, the w...
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From Woodrow Wilson to Donald Trump: Self-Determination, Sovereignty and the Crisis of Intellectual Leadership

वुड्रो विल्सन से डोनाल्ड ट्रम्प तक: आत्मनिर्णय, संप्रभुता और बौद्धिक नेतृत्व का संकट भूमिका अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कैनवास विचारों, नैतिक मूल्यों और नेतृत्व की शैलियों से रंगा होता है। यह केवल शक्ति के खेल या संधियों का इतिहास नहीं, बल्कि उन विचारकों की विरासत है जो दुनिया को एक बेहतर आकार देने का प्रयास करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की विदेश नीति ने वैश्विक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है, जहां एक ओर बौद्धिक दृष्टि ने सहयोग और शांति की नींव रखी, वहीं दूसरी ओर व्यावहारिक और व्यक्तिगत सनक ने अस्थिरता को जन्म दिया। इस संदर्भ में, वुड्रो विल्सन और डोनाल्ड ट्रम्प दो ऐसे विपरीत व्यक्तित्व हैं जो आत्मनिर्णय और संप्रभुता की अवधारणाओं को अलग-अलग लेंस से देखते हैं। विल्सन, एक विद्वान और विचारक, ने आत्मनिर्णय को नैतिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया, जो वैश्विक न्याय और लोकतंत्र पर आधारित था। वहीं ट्रम्प, एक व्यवसायी से राजनेता बने नेता, ने इन अवधारणाओं को अमेरिकी हितों की सौदेबाजी का माध्यम बना दिया। ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल (2025 से) में यह अंतर और स्पष्ट हो गया, जहां वेनेजुएला, ग्रीनलैंड ...
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16th Finance Commission 2026–31: Continuity, Reforms and the Future of India’s Federal Fiscal Framework

16वाँ वित्त आयोग: संघीय वित्तीय ढाँचे में निरंतरता और सुधार की नई दिशा भूमिका भारतीय संघीय व्यवस्था में वित्त आयोग एक केंद्रीय संवैधानिक संस्था है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करती है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत गठित 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2026–27 से 2030–31) ऐसे समय में प्रस्तुत की गई है, जब भारत महामारी के बाद की आर्थिक पुनर्बहाली, जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण और बढ़ते राजकोषीय दबावों जैसी बहुआयामी चुनौतियों का सामना कर रहा है। डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने केवल वित्तीय हस्तांतरण तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि दक्षता, उत्तरदायित्व और सतत विकास को संघीय वित्त व्यवस्था के मूल स्तंभ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। यह रिपोर्ट पूर्ववर्ती आयोगों की निरंतरता बनाए रखते हुए कुछ नवीन तत्वों को शामिल करती है, जो भारतीय संघवाद को अधिक परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कर हस्तांतरण में स्थिरता: ऊर्ध्वाधर वितरण 16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यो...
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Why India Needs a Shadow Cabinet: Strengthening the Role of Opposition in a Modern Democracy

वर्तमान में भारत में विपक्ष की आवाज़ को सशक्त बनाने हेतु छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता एक समग्र अकादमिक विश्लेषण परिचय लोकतंत्र की आत्मा सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन में निहित होती है। जहां सत्तारूढ़ दल शासन, नीति-निर्माण और प्रशासन का दायित्व निभाता है, वहीं विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों की समीक्षा, आलोचना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष ‘नकारात्मक शक्ति’ नहीं, बल्कि रचनात्मक नियंत्रक (Constructive Watchdog) की भूमिका निभाता है। भारत, जो स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र घोषित करता है, आज एक ऐसे राजनीतिक चरण से गुजर रहा है जहाँ विपक्ष की भूमिका कमजोर, बिखरी हुई और प्रतिक्रियात्मक दिखाई देती है। संसद के भीतर विमर्श का स्तर गिरा है और नीति-आलोचना प्रायः नारेबाज़ी या वॉकआउट तक सीमित रह जाती है। ऐसे परिदृश्य में छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) की अवधारणा भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को संस्थागत, संगठित और प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। यह लेख भारत में छाया मंत्रिमंडल की आवश्यकता, उसके संभा...
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India–US Trade Deal 2026: Strategic Shift, Tariff Cuts, Energy Realignment and Geopolitical Implications

भारत–अमेरिका व्यापार समझौता 2026: रणनीतिक मोड़, आर्थिक अवसर और भू-राजनीतिक निहितार्थ परिचय वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के इस दौर में, जहां व्यापार युद्ध, ऊर्जा संकट और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं, भारत और अमेरिका के बीच फरवरी 2026 में घोषित व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए उच्च-स्तरीय संवाद के परिणामस्वरूप यह समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस समझौते के केंद्र में भारतीय निर्यात पर लगे अमेरिकी टैरिफ में भारी कटौती और रूसी तेल आयात से जुड़ी शर्तें हैं, जो पिछले एक साल से चले आ रहे तनाव को समाप्त करती हैं। यह लेख समझौते की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके प्रमुख प्रावधानों, आर्थिक लाभों व जोखिमों, तथा भू-राजनीतिक प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह समझौता न केवल आर्थिक अवसरों का द्वार खोलता है, बल्कि भारत की बहुध्रुवीय कूटनीति को भी नई दिशा देता है। पृष्ठभूमि: तनाव से सम...
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Western Alliance Cracks and the Rise of a Multipolar World Order

पश्चिमी गठबंधन में उभरती दरारें: बहुध्रुवीय विश्व की ओर संकेत ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन, जो शीत युद्ध के बाद वैश्विक स्थिरता का प्रतीक रहा है, आज अपनी आंतरिक असंगतियों से जूझ रहा है। अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते मतभेद न केवल रणनीतिक प्राथमिकताओं में फर्क दिखाते हैं, बल्कि एक नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उभरने का स्पष्ट संकेत भी देते हैं। जहां अमेरिका अपनी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की चुनौती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं यूरोप अपनी रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने की कोशिश में लगा है। ये दरारें महज नीतिगत असहमतियां नहीं हैं, बल्कि गहरे भू-राजनीतिक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति हैं, जो पश्चिमी एकता के पारंपरिक मिथक को तोड़ रही हैं। 2025-2026 में ट्रंप प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) ने इन मतभेदों को और गहरा किया है, जिसमें यूरोप को "सभ्यता के विलोपन" का खतरा बताया गया है। अमेरिकी एकतरफावाद इस संकट का मूल कारण है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में "अमेरिका फर्स्ट 2.0" नीति ने यूरोप पर दबाव बढ़ा दिया है। NATO में बो...
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Union Budget 2026-27: Fiscal Stability, Structural Reforms and Inclusive Growth Strategy

केंद्रीय बजट 2026-27: स्थिरता, सुधार और समावेशी विकास की दिशा में एक संतुलित कदम 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह उस नीति-निरंतरता का प्रमाण है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। यह बजट इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह उनका लगातार नौवाँ बजट है और ‘कर्तव्य भवन’ में तैयार किया गया पहला बजट भी—जो शासन की नई कार्य-संस्कृति और संस्थागत संक्रमण का प्रतीक है। बजट का केंद्रीय दर्शन तीन परस्पर जुड़े उद्देश्यों पर आधारित दिखाई देता है—आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना, मानव क्षमता का सशक्तिकरण, और “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत के अनुरूप समावेशी अवसरों का विस्तार। यह दर्शन किसी तात्कालिक राजनीतिक लाभ से अधिक, दीर्घकालिक आर्थिक सोच को प्रतिबिंबित करता है। राजकोषीय अनुशासन: विश्वास और स्थिरता की नींव बजट 2026–27 का सबसे मजबूत पक्ष उसका राजकोषीय संतुलन है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को GDP के 4.3 प्रतिशत तक सीमित रखने ...
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Iran–US Nuclear Talks in Oman 2026: Diplomacy, Deadlock and the Risk of Middle East Conflict

ओमान में ईरान–अमेरिका परमाणु वार्ता: कूटनीति की सतर्क शुरुआत मध्य पूर्व की भू-राजनीति में स्थिरता एक दुर्लभ अतिथि रही है, किंतु ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे जब सामने आते हैं, तो क्षेत्रीय अस्थिरता वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन जाती है। 6 फरवरी 2026 को ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष उच्च-स्तरीय वार्ता का आयोजन इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह वार्ता महज द्विपक्षीय संवाद नहीं थी, अपितु यह परीक्षा थी कि क्या गहन अविश्वास और हाल के सैन्य टकरावों के बावजूद कूटनीति अभी भी प्रभावी विकल्प बनी हुई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वार्ता को “एक अच्छी शुरुआत” और “सकारात्मक” करार दिया, जबकि दोनों पक्षों ने आगे बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। यह पहली ऐसी गंभीर कूटनीतिक पहल थी, जो 2025 में इजरायल-ईरान के बीच हुए 12-दिवसीय संघर्ष और अमेरिकी हमलों के बाद हुई। उस संघर्ष ने परमाणु स्थलों पर हमलों को जन्म दिया और क्षेत्र को युद्ध की कगार पर ला खड़ा किया था। ऐसे में मस्कट वार्ता ने संवाद की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने का संकेत दिया, यद्यप...
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Trump’s Claim on India Oil Deal: Energy Geopolitics, Russia Sanctions and India’s Strategic Autonomy

ट्रंप का भारत के साथ व्यापार समझौते का दावा: ऊर्जा भू-राजनीति, दबाव कूटनीति और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (भारत सरकार की पुष्टि के पूर्व लिखा गया यह लेख) प्रस्तावना फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि भारत ने एक व्यापार समझौते के तहत रूसी तेल की खरीद बंद करने और इसके स्थान पर अमेरिका तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से अधिक तेल आयात करने पर सहमति जताई है, केवल एक द्विपक्षीय बयान भर नहीं है। यह दावा वैश्विक ऊर्जा राजनीति, प्रतिबंध-आधारित कूटनीति और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़े कई जटिल प्रश्नों को एक साथ सामने लाता है। विशेष रूप से तब, जब इस कथित समझौते की न तो भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है और न ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने। यह स्थिति एक बार फिर उस अंतर को उजागर करती है, जो अमेरिकी राजनीतिक वक्तव्यों और संस्थागत वास्तविकताओं के बीच अक्सर देखा जाता है। साथ ही, यह प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या ऊर्जा व्यापार अब विशुद्ध आर्थिक निर्णय नहीं रह गया है, बल्कि एक शक्तिशाली भू-राजनीतिक हथियार बन चुका है। एकतरफा दावा और कूटनीतिक चुप्पी ट्रंप ने पत...
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Supreme Court Declares Menstrual Hygiene a Fundamental Right Under Article 21

मासिक धर्म स्वच्छता: गरिमा से जुड़े अधिकार की संवैधानिक स्वीकृति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 समय के साथ केवल जीवित रहने के अधिकार से आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक जीवन के अधिकार का संवैधानिक आधार बन चुका है। 30 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय—जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित किया गया—इसी संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह फैसला न केवल कानून की भाषा में परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक चेतना के स्तर पर भी एक निर्णायक हस्तक्षेप है। जीवन का अधिकार: जैविक यथार्थ से गरिमा तक न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि मासिक धर्म कोई निजी या गौण विषय नहीं, बल्कि गरिमा, निजता, स्वास्थ्य, समानता और शिक्षा से जुड़ा एक मूल मानव अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 21 तब अधूरा रह जाता है, जब राज्य किसी बालिका को उसके जैविक यथार्थ के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक सहभागिता से वंचित रहने देता है। अदालत की यह टिप्पणी कि “मासिक धर्म प्रबंधन की सुविधाओं से वंचित होना किश...
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India Energy Week 2026 Goa: Trump’s Absence, Energy Diplomacy and the Rise of a New Multipolar World Order

ट्रंप के बाद की दुनिया: गोवा में उभरी बहुध्रुवीय ऊर्जा राजनीति भारत एनर्जी वीक (IEW) 2026, जो गोवा के ONGC एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 27 से 30 जनवरी तक आयोजित हुआ, मात्र एक ऊर्जा सम्मेलन नहीं रहा। यह वैश्विक व्यवस्था में गहन बदलाव का जीवंत साक्ष्य बन गया, जहां अमेरिका-केंद्रित एकध्रुवीय ढांचे की जगह बहुध्रुवीय वास्तविकता ने मजबूती से पकड़ बनानी शुरू कर दी। इस मंच पर ऊर्जा केवल ईंधन या बिजली का स्रोत नहीं रही, बल्कि भू-राजनीतिक शक्ति-संतुलन का प्रमुख माध्यम बनी। सम्मेलन की शुरुआत से ही चर्चाएं ऊर्जा संक्रमण से आगे बढ़कर वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन पर केंद्रित हो गईं। कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिम हॉजसन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज की दुनिया में जो हो रहा है, वह "कोई धीमा आर्थिक संक्रमण नहीं, बल्कि एक बड़ा विद्रूप (rupture)" है। यह टिप्पणी डावोस में कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के उस बयान की गूंज थी, जिसमें उन्होंने postwar अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की "मृत्यु" की घोषणा की थी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की "अमेरिका फर्स्ट" नीतियां—टैरिफ को रण...
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Current Affairs in Hindi : 12 April 2025

 समसामयिकी लेख संकलन : 12 अप्रैल 2025 1-भारत में EVMs की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैब्बार्ड द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स की हैकिंग की संभावनाओं को लेकर उठाए गए सवालों के बाद भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने स्पष्ट किया है कि भारत में प्रयुक्त Electronic Voting Machines (EVMs) पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, कई देश ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स का उपयोग करते हैं जिनमें इंटरनेट, प्राइवेट नेटवर्क, विभिन्न मशीनें और प्रक्रियाओं का मिश्रण होता है। ऐसे सिस्टम्स को बाहरी नेटवर्क से जोड़े जाने के कारण साइबर हमलों की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत, भारत में इस्तेमाल होने वाली EVMs एकदम सरल, सही और सटीक ‘कैलकुलेटर’ की तरह कार्य करती हैं। भारत की EVMs को न तो इंटरनेट, न वाई-फाई और न ही इंफ्रारेड से जोड़ा जा सकता है। ये पूरी तरह से stand-alone यानी स्वतंत्र रूप से काम करने वाली मशीनें हैं, जिनमें बाहरी हस्तक्षेप क...
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