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India Wins Hockey Asia Cup 2025 | Defeats Korea 4-1 to Qualify for World Cup

भारत का एशिया कप 2025 खिताब: UPSC दृष्टिकोण से बहुआयामी विश्लेषण भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप हॉकी 2025 का खिताब अपने नाम किया और साथ ही हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई भी कर लिया। यह उपलब्धि केवल एक खेल जीत भर नहीं है, बल्कि भारत की खेल नीति, अंतरराष्ट्रीय छवि, युवाओं की प्रेरणा और सॉफ्ट पावर से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। UPSC की तैयारी के दृष्टिकोण से यह घटना कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। 1. राष्ट्रीय खेल नीति और खेल अवसंरचना भारत की इस जीत को खेलो इंडिया योजना और हॉकी के लिए किए गए निवेश का परिणाम माना जा सकता है। बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएँ, विदेशी कोचिंग और फिटनेस पर ध्यान देने से टीम की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ी है। UPSC GS पेपर 2 और 3 के लिए यह दर्शाता है कि खेल नीति केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक एकता का भी साधन है। 2. युवा सशक्तिकरण और सामाजिक प्रभाव यह जीत ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाले युवाओं को प्रेरित करेगी। खेल के जरिए रोज़गार, पहचान और सामाजिक गतिशीलता संभव है। UPSC निबंध और GS पेपर 1 (समाज) में यह उदाहरण दिया...

Bridging the Justice Gap: Insights from the India Justice Report 2025

यहाँ India Justice Report 2025 के आधार पर एक विश्लेषणात्मक हिंदी लेख प्रस्तुत है, जिसे UPSC और समसामयिक अध्ययन के दृष्टिकोण से उपयोगी बनाया गया है: न्याय की खाई को पाटने की ज़रूरत प्रसंग : इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 देश की विधिक सहायता व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023–24 में केवल 15.5 लाख लोगों ने निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की, जबकि देश की लगभग 80% आबादी इसके लिए पात्र थी। यह आंकड़ा महज़ प्रशासनिक अक्षमता नहीं, बल्कि न्याय की संरचनात्मक पहुँच में मौजूद गहरी असमानता को उजागर करता है। संवैधानिक वचन और वास्तविकता के बीच अंतर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(क) स्पष्ट करता है कि न्याय किसी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण वंचित नहीं कर सकता। लेकिन न्याय की यह संवैधानिक अवधारणा जमीनी हकीकत में दूर की कौड़ी प्रतीत होती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य स्तरीय संस्थाएं (SLSA) इस उद्देश्य के लिए गठित की गई थीं, परंतु यह आंकड़े दर्शाते हैं कि न तो इन संस्थाओं की पहुँच व्यापक हुई है, न ही गुणवत्ता भरोसेमंद रही है।...

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