DYNAMIC GK–By Kushagra Singh

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के भारत-विरोधी आरोप: विफल शासन, झूठे दावे और क्षेत्रीय अस्थिरता का नया अध्याय प्रस्तावना इस्लामाबाद की जिला अदालत परिसर के बाहर हुए हालिया आत्मघाती विस्फोट , जिसमें 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई, तथा वाना कैडेट कॉलेज पर आतंकी हमला — ये घटनाएँ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की भयावह विफलता को उजागर करती हैं। किंतु इन त्रासद घटनाओं के तुरंत बाद प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ द्वारा भारत पर “राज्य प्रायोजित आतंकवाद” (State-sponsored terrorism) के निराधार आरोप लगाना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि एक राजनीतिक पलायनवाद का उदाहरण भी है। यह आरोप, वस्तुतः, पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही उस कूटनीतिक परंपरा का विस्तार है जिसके तहत जब भी उसके अपने पाले-पोसे आतंकी संगठन उसके विरुद्ध उठ खड़े होते हैं, वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए भारत को दोषी ठहराने का पुराना राग अलापने लगता है। पाकिस्तान की “ब्लेम इंडिया” रणनीति: पुरानी परंपरा, नया रूप पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब भी उसके भीतर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) , लश्कर-ए-झंगवी , ...

पहलगाम आतंकी हमला 2025: सामान्य स्थिति के भ्रम से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की असल चुनौती तक   एक समग्र विश्लेषण भूमिका 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में सामान्य स्थिति की स्थापना और विकास को प्राथमिकता दी। इसके समर्थन में पर्यटकों की भारी आमद, फिल्मों की शूटिंग, और स्थानीय चुनावों की सफलता को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया। लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम के पास बाइसारन घास के मैदान में हुआ आतंकी हमला — जिसमें 26 नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी गई — इस तथाकथित ‘सामान्य स्थिति’ के भ्रम को तोड़ता है। यह न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा, कूटनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती भी है। 1. सामान्य स्थिति बनाम सुरक्षा की हकीकत पर्यटन, आर्थिक गतिविधि और शांतिपूर्ण चुनाव सामान्य स्थिति के संकेत हो सकते हैं, लेकिन जब घाटी में आतंकियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार हों और वे सेना की वर्दी में आम नागरिकों की हत्या कर रहे हों, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सतही शांति के नीचे हिंसा का एक सुनियोजित नेटवर्क जी...

मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमले के दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के साथ ही राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। तहव्वुर राणा, जो लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़े एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, पर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप है। इस हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका में लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। उसने अपनी प्रत्यर्पण प्रक्रिया को रोकने के लिए कई संघीय अदालतों का सहारा लिया, लेकिन हर बार उसकी दलीलें खारिज कर दी गईं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी है। राणा और मुंबई हमले का कनेक्शन तहव्वुर राणा को डेविड हेडली का करीबी सहयोगी माना जाता है, जो इस हमले का मास्टरमाइंड था। हेडली ने राणा की इमीग्रेशन सर्विस का इस्तेमाल मुंबई हमले की साजिश रचने और हमलावरों को सहायता पहुंचाने के लिए किया था। भारतीय एजेंस...