धार भोजशाला विवाद: हाईकोर्ट के फैसले, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और सामाजिक प्रभावों का गहन विश्लेषण धार की ऐतिहासिक भोजशाला पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय केवल एक धार्मिक स्थल से जुड़ा कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह भारत की ऐतिहासिक चेतना, न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक संतुलन की गंभीर परीक्षा भी है। सदियों से विवादों, दावों और भावनात्मक बहसों के केंद्र में रही भोजशाला अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां न्यायपालिका ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपना स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस फैसले ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम समाधान का मार्ग अदालतों और संविधान से होकर ही गुजरता है। भोजशाला का इतिहास केवल एक इमारत का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान, शिक्षा और आस्था का गहरा समन्वय दिखाई देता है। माना जाता है कि परमार वंश के महान राजा भोज के काल में यह स्थान विद्या और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। समय के साथ राजनीतिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों ने इसकी पहचान को विवादों में बदल...
Eklavya Model Schools Boosted by MoTA–ONGC CSR Partnership for Infrastructure and Capacity Development
जनजातीय कार्य मंत्रालय–ONGC MoU: CSR आधारित सहयोग से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों का सशक्तिकरण परिचय आदिवासी समुदायों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को नई गति देते हुए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs – MoTA) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों (EMRS) में बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। यह पहल न केवल आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा से जोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम है, बल्कि सरकार–कॉर्पोरेट साझेदारी के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की एक प्रभावी मिसाल भी प्रस्तुत करती है। EMRS योजना: उद्देश्य, विस्तार और प्रासंगिकता एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल योजना की शुरुआत 1997-98 में इस विचार के साथ हुई थी कि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को सुरक्षित, आवासीय और प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। 2018-19 में योजना...