DYNAMIC GK–UPSC Current Affairs

मुध–न्योमा एयरबेस का उद्घाटन: भारत की हिमालयी सुरक्षा में एक नई रणनीतिक छलांग प्रस्तावना भारत द्वारा 13 नवम्बर 2025 को पूर्वी लद्दाख में मुध–न्योमा एयर फोर्स स्टेशन का उद्घाटन केवल एक सैन्य बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि हिमालयी सीमांत पर बदलते शक्ति-संतुलन का संकेत है। एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह द्वारा C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान उतारकर इसे औपचारिक रूप से सक्रिय किए जाने के साथ भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कूटनीतिक गर्माहट और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य तैयारी दोनों समानांतर रूप से आगे बढ़ेंगे। LAC से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एयरबेस उस क्षेत्र में भारत की निगरानी, प्रतिक्रिया एवं त्वरित युद्धक्षमता को बहुस्तरीय मजबूती प्रदान करता है, जो 2020 के बाद एशिया के सबसे तनावपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्रों में सम्मिलित हो चुका है। पृष्ठभूमि: भारत-चीन सीमा का सैन्यीकरण और रणनीतिक वातावरण भारत-चीन सीमा विवाद की जड़ें 1962 के युद्ध में निहित हैं, जहां LAC का निर्धारण अस्पष्ट रहा। हालांकि दशकों तक सीमित गश्ती झड़पें होती रहीं, किंतु 2020 के गलवान संघर्ष ने पूरे पर...

पांगोंग त्सो के पास चीन का सामरिक निर्माण: उपग्रह चित्रों से झलकती नई भू-राजनीतिक चाल प्रस्तावना भारत और चीन के बीच संबंध सदैव एक विचित्र द्वंद्व से भरे रहे हैं — जहाँ एक ओर कूटनीति मुस्कुराहटें बाँटती है, वहीं दूसरी ओर सीमाओं पर सैनिक तैनाती सर्द हवाओं को और तीखा बना देती है। हाल ही में जारी उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्रों ने इस विरोधाभास को फिर उजागर किया है। इन चित्रों में यह स्पष्ट दिखता है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) ने अक्साई चिन क्षेत्र में पांगोंग त्सो झील के पूर्वी तट के पास एक विशाल वायु रक्षा परिसर (Air Defence Complex) का निर्माण तेज़ी से शुरू किया है। यह वही इलाका है जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच संवेदनशीलता का केंद्र बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह निर्माण ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन ने प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू की हैं और संबंधों को सामान्य करने की दिशा में संवाद को पुनर्जीवित किया है। ऐसे में यह सैन्य गतिविधि एक कूटनीतिक विरोधाभास (diplomatic paradox) को जन्म देती है — जहां एक हाथ द...

एससीओ शिखर सम्मेलन और भारतीय विदेश नीति का बदलता संतुलन प्रस्तावना भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से "रणनीतिक स्वायत्तता" और "संतुलन" के सिद्धांतों पर आधारित रही है। किंतु हाल के वर्षों में यह नीति अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर झुकी हुई दिखाई दी थी। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सात वर्षों बाद चीन की यात्रा करना और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी यह संकेत देता है कि भारत अपनी विदेश नीति में पुनः संतुलन साधने की दिशा में बढ़ रहा है। यह बदलाव न केवल एशिया बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की राजनीति में भी महत्वपूर्ण है। संदर्भ और पृष्ठभूमि 2020 के गलवान संघर्ष और उसके बाद बने अविश्वास के माहौल ने भारत-चीन संबंधों को गहरे संकट में डाल दिया था। लंबे समय तक वार्ता और सैन्य स्तर पर पीछे हटने की प्रक्रिया के बाद, 2024 से दोनों देशों ने संबंध सामान्य करने की पहल शुरू की। इस पृष्ठभूमि में तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भेंट एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखी जा रही है। यह पहली बार था जब दोनों नेता खुले तौर पर ...

भारत–चीन संबंध: सीमा विवाद और वैश्विक व्यापार संतुलन के बीच भारत–चीन संबंधों का परिदृश्य हमेशा से जटिल और बहुआयामी रहा है, जिसमें सीमा विवाद, आर्थिक सहयोग, और वैश्विक मंचों पर रणनीतिक संतुलन जैसे मुद्दे आपस में गूंथे हुए हैं। 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात ने इन संबंधों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। यह लेख इस मुलाकात के प्रमुख आयामों को रुचिकर और समृद्ध बनाते हुए, भारत–चीन संबंधों की गतिशीलता को ऐतिहासिक, भूराजनीतिक, और आर्थिक संदर्भों में विश्लेषित करता है, साथ ही UPSC के दृष्टिकोण से इसके निहितार्थों को और स्पष्ट करता है। 1. सीमा विवाद: शांति के बिना सहयोग अधूरा भारत–चीन संबंधों की आधारशिला वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर स्थिरता और शांति है। तियानजिन वार्ता में दोनों नेताओं ने “न्यायपूर्ण, यथोचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य” सीमा समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता और सैनिक विमुक्ति (disengagement) की प्रक्रिया को गति देने की प्रतिबद्धता ने यह संदेश दिया कि सीमा पर शांति के बिना कोई भी सहयोग...