अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हमला: परमाणु निरोध की दोहरी नैतिकता और विश्व व्यवस्था की परीक्षा (विश्लेषणात्मक एडिटोरियल लेख) प्रस्तावना: युद्ध, शक्ति और नैतिकता का टकराव फरवरी–मार्च 2026 में पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीति का सबसे संवेदनशील युद्धक्षेत्र बन गया है। अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया संयुक्त सैन्य अभियान केवल एक क्षेत्रीय सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, परमाणु अप्रसार व्यवस्था और शक्ति-राजनीति के नैतिक आधारों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अमेरिकी प्रशासन इस अभियान को “पूर्वनिवारक हमला” (pre-emptive strike) के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान के संभावित परमाणु कार्यक्रम और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को रोकना बताया जा रहा है। किंतु इस तर्क के साथ ही एक गहरी विडंबना भी जुड़ी हुई है—वे राज्य जो स्वयं परमाणु हथियारों से लैस हैं, वही एक ऐसे राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहे हैं जिसके पास अभी तक परमाणु हथियार होने का निर्णायक प्रमाण नहीं है। यही वह बिंदु है जहाँ परमाणु निरोध (nuclear deterrence) और पर...
India’s Semiconductor Manufacturing Boost: Subsidy Schemes Driving Self-Reliance and Tech Sovereignty
भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा: सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम परिचय 21 अक्टूबर 2025 को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए नई सब्सिडी योजनाओं की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी को भी सशक्त बनाना है। ‘ आत्मनिर्भर भारत ’ के मूल मंत्र पर आधारित यह नीति भारत को तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। वर्तमान में जब चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देश सेमीकंडक्टर उद्योग पर वर्चस्व बनाए हुए हैं, भारत ने 2030 तक लगभग $103 बिलियन के बाजार आकार के साथ वैश्विक मांग का 10% हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकारी सब्सिडी योजनाओं का विस्तृत अवलोकन भारत की सेमीकंडक्टर नीति का मुख्य आधार 2021 में शुरू किया गया “इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)” है। ₹76,000 करोड़ (लगभग $9.2 बिलियन) के इस कोष के अंतर्गत केंद्र सरकार ने उत्पादन, अनुसंधा...