अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हमला: परमाणु निरोध की दोहरी नैतिकता और विश्व व्यवस्था की परीक्षा (विश्लेषणात्मक एडिटोरियल लेख) प्रस्तावना: युद्ध, शक्ति और नैतिकता का टकराव फरवरी–मार्च 2026 में पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक भू-राजनीति का सबसे संवेदनशील युद्धक्षेत्र बन गया है। अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया संयुक्त सैन्य अभियान केवल एक क्षेत्रीय सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, परमाणु अप्रसार व्यवस्था और शक्ति-राजनीति के नैतिक आधारों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अमेरिकी प्रशासन इस अभियान को “पूर्वनिवारक हमला” (pre-emptive strike) के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान के संभावित परमाणु कार्यक्रम और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को रोकना बताया जा रहा है। किंतु इस तर्क के साथ ही एक गहरी विडंबना भी जुड़ी हुई है—वे राज्य जो स्वयं परमाणु हथियारों से लैस हैं, वही एक ऐसे राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहे हैं जिसके पास अभी तक परमाणु हथियार होने का निर्णायक प्रमाण नहीं है। यही वह बिंदु है जहाँ परमाणु निरोध (nuclear deterrence) और पर...
भारत-तालिबान संबंधों का उन्नयन: दूतावास पुनर्जनन और नई कूटनीतिक शुरुआत परिचय भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में अपने दूतावास को पुनर्जनन करने का निर्णय लिया है, जो तालिबान शासन के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम भारत की विदेश नीति में एक नए चरण का प्रतीक है, जो क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक हितों को संतुलित करने की कोशिश को दर्शाता है। यह लेख भारत के इस निर्णय के कूटनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय निहितार्थों का विश्लेषण करता है, साथ ही यह भी जांचता है कि यह कदम भारत-अफगानिस्तान संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है। पृष्ठभूमि भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। भारत ने 2001 के बाद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश किया। सलमा बांध, अफगान संसद भवन और विभिन्न शैक्षिक परियोजनाएं भारत की प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। हालांकि, 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद भारत ने काबुल में अपने दूतावास को बंद क...