भारत की गाजा शांति योजना में भागीदारी: ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में पर्यवेक्षक के रूप में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति परिचय वर्ष 2026 में गाजा पट्टी का प्रश्न केवल इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, मानवीय हस्तक्षेप और बहुपक्षीय कूटनीति की परीक्षा बन गया है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा प्रारंभ किया गया ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) एक नई पहल के रूप में सामने आया है, जिसका घोषित उद्देश्य गाजा में युद्धविराम की निगरानी, पुनर्निर्माण, हमास के निरस्त्रीकरण तथा एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण व्यवस्था की स्थापना है। फरवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित इस बोर्ड की पहली बैठक में भारत ने पूर्ण सदस्य के बजाय पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में भाग लिया। यह निर्णय साधारण कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की संतुलित और बहुस्तरीय विदेश नीति का प्रतीक है। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र से परे एक वैकल्पिक मंच? ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच (दावोस) के दौरान इस पहल की घोषणा की थी। इसे एक ऐसे मंच के रूप में...
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इज़राइल दौरा: रणनीतिक साझेदारी की नई ऊँचाइयों की ओर परिचय भारत और इज़राइल के बीच का रिश्ता पिछले तीन दशकों में एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में विकसित हुआ है, जो रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों पर आधारित है। 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से दोनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक-दूसरे का साथ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2017 का ऐतिहासिक दौरा पहला ऐसा मौका था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इज़राइल पहुंचे, और अब फरवरी 2026 में उनका दूसरा राज्य स्तरीय दौरा इस साझेदारी को और मजबूत करने का प्रतीक बन गया है। 25 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी इज़राइल पहुंचे, जहां दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने भविष्योन्मुखी सहयोग पर चर्चा की। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर है, और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की परीक्षा हो रही है। दौरे की पृष्ठभूमि और रणनीतिक महत्व यह यात्रा इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हुई, जो मोदी के 2017 के दौर...