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विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक: सुधार की मंशा, क्रियान्वयन की परीक्षा भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली लंबे समय से एक अंतर्विरोध से जूझती रही है—एक ओर विश्व-स्तरीय संस्थानों की आकांक्षा और दूसरी ओर खंडित, जटिल तथा बहु-नियामक व्यवस्था का बोझ। इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण विधेयक एक निर्णायक संस्थागत सुधार के रूप में उभरता है। यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की उस मूल भावना को वैधानिक रूप देता है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए एकल, समग्र और सुसंगत नियामक की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था। यह विधेयक न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसी संस्थाओं को समाहित करने का प्रस्ताव करता है, बल्कि भारतीय उच्च शिक्षा के प्रशासनिक दर्शन में भी एक मौलिक बदलाव का संकेत देता है। बहु-नियामक व्यवस्था से एकल नियमन की ओर स्वतंत्रता के बाद विकसित भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विभिन्न नियामक संस्थाओं के माध्यम से संचालित होती रही है। समय क...