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India Joins Trump’s Gaza Peace Board as Observer: Strategic Balance in Middle East Diplomacy 2026

भारत की गाजा शांति योजना में भागीदारी: ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में पर्यवेक्षक के रूप में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति परिचय वर्ष 2026 में गाजा पट्टी का प्रश्न केवल इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, मानवीय हस्तक्षेप और बहुपक्षीय कूटनीति की परीक्षा बन गया है। ऐसे समय में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प  द्वारा प्रारंभ किया गया ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) एक नई पहल के रूप में सामने आया है, जिसका घोषित उद्देश्य गाजा में युद्धविराम की निगरानी, पुनर्निर्माण, हमास के निरस्त्रीकरण तथा एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण व्यवस्था की स्थापना है। फरवरी 2026 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित इस बोर्ड की पहली बैठक में भारत ने पूर्ण सदस्य के बजाय पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में भाग लिया। यह निर्णय साधारण कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की संतुलित और बहुस्तरीय विदेश नीति का प्रतीक है। ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र से परे एक वैकल्पिक मंच? ट्रंप प्रशासन ने जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच (दावोस) के दौरान इस पहल की घोषणा की थी। इसे एक ऐसे मंच के रूप में...
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Maria Corina Machado Gifts Nobel Peace Medal to Trump: Democracy, Power and Venezuela Crisis Explained

 वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार पदक भेंट: प्रतीक, राजनीति और शक्ति का संगम वाशिंगटन में 15 जनवरी 2026 को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक असाधारण क्षण दर्ज हुआ, जब वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता और 2025 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना स्वर्ण पदक सौंप दिया। मचाडो ने इस भेंट को “वेनेजुएला की स्वतंत्रता के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण” के सम्मान के रूप में वर्णित किया, जबकि ट्रंप ने इसे “परस्पर सम्मान का अद्भुत इशारा” बताते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया। यह घटना महज एक व्यक्तिगत उपहार नहीं थी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रतीकों, शक्ति-प्रदर्शन और कूटनीतिक रणनीति का एक जटिल मिश्रण थी—विशेषकर तब जब यह मात्र 12 दिन पहले अमेरिकी विशेष बलों द्वारा निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद घटी। मचाडो का संघर्ष और नोबेल सम्मान मारिया कोरिना मचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में लोकतंत्र की सबसे मुखर पैरोकार रहीं हैं। इंजीनियरिंग और वित्त की शिक्षा प्राप्त मचाडो ने...
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US Justice Department Memo and Arrest of Venezuela President Maduro: Legal, Political and International Law Analysis

अमेरिकी न्याय विभाग का मेमो और निकोलस मादुरो की सैन्य-सहायता प्राप्त गिरफ्तारी: कानूनी, राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय विधिक आयामों का विश्लेषण परिचय संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में कार्यपालिका की शक्तियों और अंतरराष्ट्रीय कानून के बीच टकराव के अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु हालिया घटनाक्रम ने इस बहस को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया है। जनवरी 2026 में, डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला की राजधानी काराकास में एक सैन्य अभियान चलाकर वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस अभियान को “ऑपरेशन रिज़ॉल्व” नाम दिया गया, जिसे अमेरिकी प्रशासन ने एक “न्याय प्रवर्तन अभियान” के रूप में प्रस्तुत किया। इस कार्रवाई के कानूनी औचित्य के लिए अमेरिकी न्याय विभाग (Department of Justice) के ऑफिस ऑफ लीगल काउंसल (OLC) द्वारा तैयार किया गया एक गोपनीय मेमो हाल ही में सार्वजनिक किया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि राष्ट्रपति को ऐसा आदेश देने में न तो अमेरिकी संविधान और न ही अंतरराष्ट्रीय कानून कोई बाधा डालता है। यह लेख इसी मेमो ...
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Delsy Rodríguez’s Soft Stand on the U.S.: Venezuela Crisis Analysis

वेनेजुएला संकट में कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का अमेरिका के प्रति नरम रुख: भू-राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून का विश्लेषण भूमिका लैटिन अमेरिका की राजनीति एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में है। 3 जनवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किए जाने के बाद देश गहरे राजनीतिक संकट में प्रवेश कर गया। इसी परिस्थिति में 5 जनवरी 2026 को कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज का वह बयान सामने आता है, जिसमें वे अमेरिका के साथ “साझा विकास” (Shared Development) आधारित सहयोग की बात करती हैं। यह रुख न केवल उनके पिछले तीखे आरोपों से भिन्न है, बल्कि वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय शक्तिसंतुलन में संभावित बदलाव का संकेत भी देता है। रोड्रिगेज ने कहा कि वे अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर शांति-आधारित सहयोग के एजेंडे पर साथ आने के लिए आमंत्रित करती हैं, क्योंकि “हमारे लोग युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और स्थायी सह-अस्तित्व के हकदार हैं।” यह बयान उस पृष्ठभ...
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Trump’s New Global Tariff Policy 2026: Impact on India, Global Trade Tensions, and Emerging Economic Opportunities

ट्रंप प्रशासन की नई वैश्विक टैरिफ नीति: भारत के लिए चुनौतियाँ, विकल्प और दीर्घकालिक अवसर प्रस्तावना: वैश्वीकरण से संरक्षणवाद की ओर? इक्कीसवीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था दो समानांतर प्रवृत्तियों के बीच झूलती दिखाई देती है—एक ओर बहुपक्षीय, नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था; दूसरी ओर राष्ट्रवादी संरक्षणवाद की पुनरावृत्ति। शीतयुद्ध के बाद स्थापित उदार वैश्विक आर्थिक ढांचा, जिसकी आधारशिला WTO जैसे संस्थानों ने रखी, अब निरंतर दबाव में है। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप प्रशासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शांतिकाल में राष्ट्रपति को सामान्य व्यापार असंतुलन के आधार पर आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किंतु इस निर्णय के कुछ ही घंटों बाद प्रशासन ने व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 122 का सहारा लेते हुए सभी आयातों पर 10% अस्थायी टैरिफ लागू किया, जिसे अगले दिन 15% तक बढ़ा दिया गया। यह टैरिफ 150 दिनों तक वैध रहेगा, जब तक कि कां...
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Trump–US Supreme Court Clash 2026: Tariff Ruling, Constitutional Crisis and Global Economic Impact

ट्रंप–सुप्रीम कोर्ट टकराव: टैरिफ फैसले के मौलिक प्रभाव और वैश्विक असर 20 फरवरी 2026 को Supreme Court of the United States ने 6–3 के बहुमत से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया। यह केवल एक आर्थिक नीति पर न्यायिक टिप्पणी नहीं थी; यह अमेरिकी संवैधानिक ढांचे, शक्तियों के संतुलन, वैश्विक व्यापार व्यवस्था और समकालीन पॉपुलिस्ट राजनीति के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालने वाला निर्णय है। फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 122 के तहत 10% “ग्लोबल टैरिफ” लागू करने की घोषणा कर दी—जिससे स्पष्ट हो गया कि यह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। नीचे इस पूरे घटनाक्रम के मौलिक प्रभावों का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत है। 1. संवैधानिक संतुलन की पुनर्परिभाषा: कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका अमेरिकी संविधान कांग्रेस को टैक्स और टैरिफ लगाने की स्पष्ट शक्ति देता है। IEEPA (1977) का उद्देश्य राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सीमित आर्...
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Pariksha Pe Charcha 2026: PM Modi’s Motivational Message for Students on Exams, Skills, Balance & Success

परीक्षा पे चर्चा 2026: परीक्षा से आगे जीवन की तैयारी का राष्ट्रीय संवाद परीक्षा का समय आते ही देश के करोड़ों छात्रों के मन में एक ही सवाल गूंजने लगता है— क्या मैं सफल हो पाऊँगा? इसी प्रश्न, इसी तनाव और इसी अनिश्चितता को संवाद और आत्मविश्वास में बदलने का मंच है ‘परीक्षा पे चर्चा’ । 6 फरवरी 2026 को आयोजित परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधी बातचीत की। सुबह 10 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में दिल्ली, गुजरात के देवमोगरा, तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर और असम के गुवाहाटी से जुड़े छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन, पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किया गया। इस बार 4.5 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन होना यह दर्शाता है कि आज का छात्र केवल परीक्षा टिप्स नहीं, बल्कि जीवन मार्गदर्शन चाहता है। 🌱 सपने देखें, लेकिन एक्शन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संदेश बेहद स्पष्ट और प्रेरक था— “सपने न देखना जुर्म है, लेकिन सिर्फ सपनों की गुनगुनाहट से काम नहीं चलता।” उन्हों...
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Trump Administration Prepares Expanded Military Strike on Iran: Geopolitical Risks and Global Impact 2026

ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान पर संभावित विस्तारित सैन्य हमले की तैयारी: एक गहन भू-राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तावना: युद्ध और कूटनीति के बीच खड़ा मध्य पूर्व फरवरी 2026 में मध्य पूर्व की सामरिक हलचल ने वैश्विक राजनीति को एक बार फिर अस्थिरता की दहलीज पर ला खड़ा किया है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान ने क्षेत्र में अभूतपूर्व सैन्य जमावड़ा किया है, जिसे कई विश्लेषक ईरान के विरुद्ध संभावित “विस्तारित सैन्य अभियान” की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। यह स्थिति केवल दो देशों के बीच शक्ति-प्रदर्शन नहीं है; यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु अप्रसार व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता की परीक्षा है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि हमला होगा या नहीं—बल्कि यह है कि यदि हुआ, तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: अविश्वास की लंबी विरासत अमेरिका–ईरान संबंध 1979 की इस्लामी क्रांति से ही तनावपूर्ण रहे हैं। 2015 में हुआ परमाणु समझौता (JCPOA) इस तनाव को कम करने का एक प्रयास था। किंतु 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने और “अधिकतम दबाव” नीति लागू करने क...
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India Launches Free HPV Vaccination Drive for 14-Year-Old Girls to Eliminate Cervical Cancer

सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत: 14 वर्षीय लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन अभियान और रोकथाम की समग्र रणनीति भारत, जहां महिलाओं की स्वास्थ्य चुनौतियां सदियों से समाज की प्रगति में बाधा बनी हुई हैं, अब एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। 2026 में केंद्र सरकार ने 14 वर्षीय लड़कियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की घोषणा की है, जो न केवल एक टीकाकरण कार्यक्रम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त जीवन देने की दिशा में एक मजबूत प्रतिबद्धता है। यह पहल मार्च 2026 से शुरू होकर पहले 90 दिनों के रूप में एक मेगा ड्राइव के तहत लागू होगी, जिसके बाद इसे नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से, सरकार Gardasil 4 वैक्सीन की सिंगल डोज मुफ्त उपलब्ध कराएगी, जो बाजार में करीब ₹3,900 प्रति डोज की कीमत पर उपलब्ध है। यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से मुक्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है, जहां 90% वैक्सीनेशन, 70% स्क्रीनिंग और 90% उपचार पर जोर दिया गया है। यह लेख इस अभियान की पृष्ठभूमि, वैज्ञानिक आधार, कार्यान्वयन, चुनौ...
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India–US Pax Silica Declaration 2026: AI, Semiconductor Security and Global Tech Resilience Explained

India–US Pax Silica Declaration: एआई-आधारित आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक तकनीकी लचीलापन की नई दिशा प्रस्तावना 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति अब केवल सैन्य शक्ति या पारंपरिक कूटनीति तक सीमित नहीं रही है; यह तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, डेटा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर आधारित नई भू-राजनीति में रूपांतरित हो चुकी है। ऐसे समय में 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित Global AI Impact Summit के दौरान भारत और अमेरिका के बीच संपन्न Pax Silica Declaration एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरी है। “Pax Silica” — जिसका आशय है ‘सिलिकॉन के माध्यम से शांति’ — केवल एक तकनीकी साझेदारी नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, विश्वसनीय एआई प्रणाली और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन की व्यापक रणनीति है। यह घोषणा इस विचार पर आधारित है कि भविष्य की समृद्धि और सुरक्षा, भरोसेमंद तकनीकी साझेदारियों और विविधीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर करेगी। Pax Silica की पृष्ठभूमि और उद्देश्य 1. उत्पत्ति और रणनीतिक संदर्भ Pax Silica की अवधारणा अमेरिकी विदेश विभाग की उन पहलों से विकसित हुई है जिनका लक्...
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UPSC 2024 Topper Shakti Dubey’s Strategy: 4-Point Study Plan That Led to Success in 5th Attempt

UPSC 2024 टॉपर शक्ति दुबे की रणनीति: सफलता की चार सूत्रीय योजना से सीखें स्मार्ट तैयारी का मंत्र लेखक: Arvind Singh PK Rewa | Gynamic GK परिचय: हर साल UPSC सिविल सेवा परीक्षा लाखों युवाओं के लिए एक सपना और संघर्ष बनकर सामने आती है। लेकिन कुछ ही अभ्यर्थी इस कठिन परीक्षा को पार कर पाते हैं। 2024 की टॉपर शक्ति दुबे ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि एक बेहद व्यावहारिक और अनुशासित दृष्टिकोण के साथ सफलता की नई मिसाल कायम की। उनका फोकस केवल घंटों की पढ़ाई पर नहीं, बल्कि रणनीतिक अध्ययन पर था। कौन हैं शक्ति दुबे? शक्ति दुबे UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 की टॉपर हैं। यह उनका पांचवां  प्रयास था, लेकिन इस बार उन्होंने एक स्पष्ट, सीमित और परिणामोन्मुख रणनीति अपनाई। न उन्होंने कोचिंग की दौड़ लगाई, न ही घंटों की संख्या के पीछे भागीं। बल्कि उन्होंने “टॉपर्स के इंटरव्यू” और परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण कर अपनी तैयारी को एक फोकस्ड दिशा दी। शक्ति दुबे की UPSC तैयारी की चार मजबूत आधारशिलाएँ 1. सुबह की शुरुआत करेंट अफेयर्स से उन्होंने बताया कि सुबह उठते ही उनका पहला काम होता था – करेंट अफेयर्...
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National Interest Over Permanent Friends or Foes: India’s Shifting Strategic Compass

राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि: भारत की बदलती कूटनीतिक दिशा प्रस्तावना : : न मित्र स्थायी, न शत्रु अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण बार-बार यह स्पष्ट करता है कि विश्व राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी शत्रु। यदि कुछ स्थायी है, तो वह है प्रत्येक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित (National Interest) । बदलती वैश्विक परिस्थितियों में यही राष्ट्रीय हित कूटनीतिक रुख, विदेश नीति के निर्णय और अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को निर्धारित करता है। वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति इसी सिद्धांत का मूर्त रूप प्रतीत हो रही है। जहाँ एक ओर भारत और अमेरिका के बीच कुछ असहजता और मतभेद देखने को मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत और चीन, सीमा विवाद और गहरी अविश्वास की खाई के बावजूद संवाद और संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। यह परिदृश्य एक बार फिर यह रेखांकित करता है कि भावनात्मक स्तर पर मित्रता या शत्रुता से परे जाकर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार केवल और केवल हित-आधारित यथार्थवाद है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारत के विदेश नीति इतिहास में यह कथन अनेक बार सत्य सिद्ध हुआ ...
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India–France Strategic Partnership in a Multipolar World: How It Is Redefining India’s Global Power Status

बहुध्रुवीय विश्व में भारत–फ्रांस का उभार भारत की पुनर्परिभाषित वैश्विक रणनीतिक स्थिति (UPSC-उन्मुख विश्लेषणात्मक लेख) भूमिका: बदलती वैश्विक व्यवस्था और भारत की उभरती भूमिका 21वीं सदी का अंतरराष्ट्रीय तंत्र तीव्र गति से बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है, जहाँ एकध्रुवीय वर्चस्व के स्थान पर बहुपक्षीय संतुलन, लचीली साझेदारियाँ और मुद्दा-आधारित सहयोग निर्णायक बनते जा रहे हैं। यूक्रेन संकट, ग़ाज़ा युद्ध, ताइवान जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव तथा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्गठन इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि न तो कठोर सैन्य गठबंधन टिकाऊ हैं और न ही किसी एक शक्ति का दीर्घकालिक प्रभुत्व। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत–फ्रांस संबंध केवल एक द्विपक्षीय साझेदारी नहीं रह गए हैं, बल्कि भारत की वैश्विक रणनीतिक पहचान को नया आयाम देने वाली धुरी के रूप में उभरे हैं। फरवरी 2026 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति की मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ हुए व्यापक समझौतों ने इस रिश्ते को “Special Global Strategic Partnership” के स्तर तक उन्नत किया। यह उन्नयन भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच का प्रतीक है—जहाँ राष...
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Boong Makes History at 79th BAFTA Awards 2026: First Indian Regional Film to Win Best Children & Family Film

79वें BAFTA अवॉर्ड्स 2026 में ‘बूंग’ की ऐतिहासिक जीत: पहली भारतीय क्षेत्रीय फिल्म बनी बेस्ट चिल्ड्रेन एंड फैमिली फिल्म विजेता भारतीय सिनेमा ने वैश्विक मंच पर एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। 2026 के 79वें BAFTA Awards में मणिपुरी भाषा की फिल्म ‘बूंग’ ने बेस्ट चिल्ड्रेंस एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में विजय हासिल कर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि केवल एक पुरस्कार भर नहीं, बल्कि भारतीय क्षेत्रीय सिनेमा की सृजनात्मक शक्ति और सांस्कृतिक विविधता की वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है। वैश्विक मंच पर ‘बूंग’ की ऐतिहासिक जीत लंदन के भव्य Royal Festival Hall में आयोजित इस समारोह में ‘बूंग’ भारत की एकमात्र नामांकित फिल्म थी। इसने हॉलीवुड की चर्चित फिल्मों—आर्को, लिलो एंड स्टिच और जूटोपिया 2—को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान अर्जित किया। यह जीत इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने इस श्रेणी में BAFTA अवॉर्ड जीता है। मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य से आई एक अपेक्षाकृत छोटे बजट की फिल्म का अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों को पछाड़ना भारतीय सिनेमा के बदलते परिदृश्य का प्रतीक है। कहानी: मासूमियत, संघर्ष और उम्मीद ...
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